मुंबई : राज्यातील जमीन क्षेत्रावर सातबारावर आता पोट हिस्सा देखील नोंदविण्यात येणार असून, यासाठी राज्यात १८ तालुक्यांमध्ये पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात येणार आहेत. प्रत्येक महसूल विभागातील तीन तालुके अशा प्रकारे या उपक्रमात निवडण्यात आले आहेत, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी काल विधानपरिषदेत दिली.
विधानपरिषदेतील सदस्य शिवाजीराव गर्जे यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या चर्चेत सदस्य सदाभाऊ खोत, चंद्रकांत रघुवंशी आणि शशिकांत शिंदे यांनी सहभाग घेतला.
यावेळी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, आतापर्यंत सातबारावर केवळ जमीन क्षेत्राची नोंद होत होती, परंतु भावांमधील वाटणी किंवा पोट हिस्सा दाखल होत नव्हता. अशा वाटण्या ५०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर करता येतील, तर पोट हिस्सा मोजणीसाठी २०० रुपये शुल्क आकारले जाईल. आता कमीत कमी एक गुंठा क्षेत्र सुद्धा स्वतंत्रपणे नोंदविता येणार आहे.
ते पुढे म्हणाले, या नव्या पद्धतीमुळे ‘आधी मोजणी, नंतर नोंदणी’ अशी प्रक्रिया निश्चित करता येईल. यामुळे भावकीतील वाद टाळता येणार आहेत. ‘डिजिटल इंडिया’ उपक्रमांतर्गत राज्यातील ७० टक्के गावांचे नकाशे व नोंदी डिजिटायझेशन करण्यात आले असून, त्यामुळे बांध, शेत रस्ते, तसेच पांदण रस्त्यांवरील वादही मोठ्या प्रमाणात कमी होतील.
पांदण रस्त्यांची रुंदी १२ फूट अनिवार्य –
पांदण रस्त्यांबाबत बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, पांदण रस्त्यांची रुंदी कमीत कमी १२ फूट असणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे, जेणेकरून शेतकऱ्यांना शेतीसाठी सहज वादमुक्त प्रवेश मिळू शकेल, असेही ते म्हणाले.
