मुंबई, 4 जून : महिलांच्या प्रश्नात संवेदनशील राहून महिलांचे संरक्षण, महिला सबलीकरण या बरोबरच पीडित महिलांना न्याय मिळवून देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग काम करत आहे. या पुढील काळातही भविष्यातील दिशा, कार्यपद्धती व धोरणात्मक नियोजनाच्यादृष्टीने राज्य महिला आयोगाने धोरणात्मक नियोजन करण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केले.
यांची होती उपस्थिती –
महाराष्ट्र विधिमंडळाचे उपसभापती कार्यालय व राज्य महिला आयोगाच्या संयुक्त विद्यमाने महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या कार्यपद्धती व कार्यक्षमतेबाबत संवाद कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला. या संवाद कार्यक्रमात उपसभापती डॉ. गोऱ्हे बोलत होत्या. कार्यक्रमास महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर, आमदार चित्रा वाघ, प्रज्ञा सातव, महिला व बाल विकास विभागाचे उपायुक्त राहुल मोरे, सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया, महिला आयोग माजी अध्यक्ष सुशीबेन शहा, निर्मला सामंत प्रभावळकर, राजलक्ष्मी भोसले, नीता केळकर, उत्कर्षा रूपवते, मुमताज शेख, यांनी सहभाग घेत आपले विचार मांडले.
उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या, राज्य महिला आयोग महिलांच्या प्रश्नासाठी काम करत आहे. महिला आयोग प्रभावीपणे कार्यरत असून त्याची कार्यक्षमता अधिक वाढवण्यासाठी यामध्ये सामाजिक संस्थांचा सहभाग, कायदे सल्लागार यांच्या सेवाही घेणे गरजेचे आहे.
आयोगासाठी स्वतंत्र व पुरेश्या निधीद्वारे महिलांच्या न्यायालयीन, वैयक्तिक आणि सामाजिक प्रश्नांवर प्रभावीपणे काम करता येईल. प्रत्येक तालुक्याच्या स्तरावर समुपदेशन केंद्र असण्यावर भर द्यावा लागेल. पीडितेस अनेक न्यायप्रक्रियांमध्ये सामोरे जावे लागते यासाठी सर्व प्रकरणांची एकत्रित सुनावणी किंवा समन्वयासाठी यंत्रणा निर्माण करण्यावर भर द्यावा लागेल. महिलांवरील अत्याचार प्रकरणात दोषसिद्धी प्रमाणाबाबत महिला आयोग, गृहविभाग, महिला व बालकल्याण विभाग आणि न्याय विभाग यांनी समन्वय ठेवण्याचे आवाहन डॉ.गोऱ्हे यांनी केले.
महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या, वन स्टॉप सेंटर्स योजनेत केंद्र शासनाच्या नव्या नियमावलीनुसार ही केंद्रे राज्य शासनाने चालवायची आहेत. यापूर्वी ही केंद्रे चालविण्याची जबाबदारी ‘एनजीओ’कडे होती. शासन ही केंद्रे चालवणार असल्याने वन स्टॉप सेंटर्सची संख्या वाढविण्यात येणार आहे.
महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी समाजात जनजागृती गरजेची असून आयोगाच्या उपक्रमांमध्ये पुरुषांचा आणि विशेषतः तरुणांचा सहभाग वाढवावा लागेल. राज्य महिला आयोगाच्या कार्यपद्धती व कार्यक्षमतेबाबत संवाद कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या महिलांनी महिला व बाल विकास अन्य संदर्भात उपस्थित केलेले प्रश्न, सूचना महत्वाच्या असून या सर्व सूचनांचा अहवाल गृह विभाग व मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचवला जाईल. महिला आयोगाच्या निधीत भरीव वाढ करण्यात आली आहे. 2018-19 मध्ये रुपये 3.11 कोटी इतके बजेट होते. 2024-25 मध्ये यात वाढ करण्यात येऊन ते आता 10.60 कोटी रुपये करण्यात आले असल्याचे तटकरे यांनी सांगितले.
आयोगाच्या कार्यक्षमतेसाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले असून महिला आयोगाला पहिल्यांदाच एक स्थायी आयएएस दर्जाच्या महिला सदस्य सचिवाची नेमणूक करण्यात आली आहे. राज्यातील जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकाऱ्यांची सर्व रिक्त पदे भरण्यात आली आहेत. राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी राज्य महिला आयोगामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमांची माहिती दिली. चाकणकर म्हणाल्या, 150 सामाजिक संस्था आयोगासोबत काम करत आहेत. आयोगाकडे प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींची तातडीने दखल घेऊन महिलांच्या प्रश्नांना न्याय देण्याची आयोगाची भूमिका असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावेळी संगीता चव्हाण, कला शिंदे, प्रतिभा जगताप, सारिका पवार, सुनीता मोरे, कोयना विटेकर, नीरजा भटनागर, सुदर्शना त्रिगुणाईत, संगीता खोदना, वर्षा मोरे, उपस्थित होत्या. या कार्यक्रमात राज्य महिला आयोगमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमांची माहिती सादरीकरणातून देण्यात आली.
हेही वाचा : कापणी झालेल्या पिकांच्या नुकसानीसाठी भरपाई; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आदेश, नेमकी बातमी काय?
