खुशालकांत दुसाने (कार्यकारी संपादक, सुवर्ण खान्देश लाईव्ह न्यूज)
भारत हा जगातील सर्वाधिक वेगाने विकसित होणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक देश आहे. या विकासाला ऊर्जा हीच मुख्य चालना देणारी शक्ती आहे. आजचा काळ हा पारंपरिक इंधनापासून (कोळसा, पेट्रोलियम) स्वच्छ, अक्षय आणि शाश्वत ऊर्जेकडे वळण्याचा आहे. यात इलेक्ट्रिक पॉवर (विद्युत ऊर्जा) भारतासाठी महत्वाची भूमिका बजावत आहे.
ऊर्जा गरज आणि आव्हाने –
भारत हा जगातील तिसरा सर्वात मोठा वीज वापर करणारा देश आहे. त्यामुळे 2030 पर्यंत भारतातील ऊर्जा गरज दुपटीने वाढेल, असा अंदाज तज्ञ व्यक्त करतात. तर दुसरीकडे अजूनही ग्रामीण भागातील काही गावांमध्ये विजेचा पुरवठा तुटपुंजा आहे. त्यामुळे कोळसा-आधारित ऊर्जेमुळे कार्बन उत्सर्जन वाढून पर्यावरणीय संकट उभे राहत आहे.
इलेक्ट्रिक पॉवरचा विस्तार –
भारत सरकारने मागील काही वर्षांत “पॉवर फॉर ऑल” हे ध्येय गाठण्यासाठी मोठे प्रयत्न केले आहेत. यामध्ये
- सौर ऊर्जा : राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र येथे प्रचंड सौर प्रकल्प उभारले गेले आहेत.
- पवन ऊर्जा : तामिळनाडू, गुजरात, महाराष्ट्र हे केंद्रबिंदू बनले आहेत.
- जलविद्युत : हिमालयीन राज्ये व ईशान्य भारतात जलविद्युत प्रकल्प राबवले जात आहेत.
- अणुऊर्जा : स्वच्छ व दीर्घकाळ टिकणारी वीज निर्मितीचे साधन म्हणून भारत अणुऊर्जेत गुंतवणूक करत आहे.
इलेक्ट्रिक वाहन क्रांती –
मात्र, यासोबतच वीज निर्मितीबरोबरच भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांची मागणी झपाट्याने वाढत आहे. यामुळे
- पेट्रोल-डिझेलवरील अवलंबित्व कमी करून प्रदूषणात घट होईल.
- केंद्र सरकारने FAME इंडिया योजना अंतर्गत ई-वाहनांना प्रोत्साहन दिले आहे.
- महाराष्ट्रासह अनेक राज्ये चार्जिंग स्टेशनसाठी अनुदान व करसवलती देत आहेत.
उद्योग आणि रोजगाराच्या बाबतीत विचार केला तर विद्युत ऊर्जा क्षेत्रात प्रचंड रोजगार निर्मिती होत आहे. इलेक्ट्रिक वाहन, सौर पॅनेल, बॅटरी स्टोरेज यामुळे नवीन उद्योग उभे राहत आहेत. यामुळेच भारत “ऊर्जा निर्यातदार” होण्याची क्षमता ठेवतो.
आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील भारताची भूमिकेचा विचार केल्यास भारताने 121 देशांसोबत “आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी (ISA)” सुरू केली आहे. तसेच जागतिक हवामान बदल परिषदेत भारताची भूमिका अग्रगण्य आहे. यासोबतच “वन अर्थ, वन ग्रिड, वन वर्ल्ड” या संकल्पनेद्वारे भारत जागतिक ऊर्जा सहकार्याची मांडणी करतो आहे.
भविष्यातील दिशा –
भारताने 2070 पर्यंत “नेट झिरो कार्बन उत्सर्जन” साध्य करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यासाठी 2030 पर्यंत वीज निर्मितीत 50% हिस्सा अक्षय ऊर्जेतून मिळवणे, ग्रामीण भागात लघु-सौर प्रकल्प आणि मायक्रो-ग्रीड तंत्रज्ञान, स्मार्ट ग्रीड, बॅटरी स्टोरेज आणि हरित हायड्रोजनसारख्या तंत्रज्ञानावर भर देणे खूप महत्त्वाचे आहे.
एकंदरितच स्वातंत्र्यानंतर भारतात विजेची उपलब्धता हा मोठा प्रश्न होता. यामध्ये “भाखरा नांगल” प्रकल्पासारखे जलविद्युत प्रकल्प हे भारताच्या प्रगतीचे प्रतीक ठरले. तर 1991 नंतरच्या आर्थिक सुधारणांनंतर खासगी कंपन्यांनी ऊर्जा क्षेत्रात गुंतवणूक सुरू केली. त्यामुळे आता भारताची विद्युत ऊर्जा यात्रा ही फक्त विजेपुरती मर्यादित नाही, तर ती शाश्वत विकास, पर्यावरण संवर्धन आणि आत्मनिर्भरतेकडे नेणारी क्रांती आहे. जर हे प्रयत्न सातत्याने सुरू राहिले, तर भारत केवळ ऊर्जा क्षेत्रातच नव्हे तर जागतिक पर्यावरणीय नेतृत्वातही महत्त्वाची भूमिका बजावेल.
