मुंबई, 25 जून : शेतकऱ्यांना कर्ज नाकारणाऱ्या बँकांवर FIR दाखल करु, असा स्पष्ठ इशारा राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलाय. शेतकऱ्यांना सीबीलची अट लागू करु नये. तसेच सीबीलचे कारण दाखवून बँकांनी कर्ज नाकारले तर ते खपवून घेतले जाणार नसल्याचेही गृहमंत्री फडणवीस यांनी म्हटलंय.
देवेंद्र फडणवीस नेमकं काय म्हणाले? –
राज्यस्तरीय बँकर्स समितीची आज 163 वी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांसोबत बोलताना सांगितले की, कोणत्याही बँकांना शेतकऱ्याला कर्ज नाकारता येणार नाही. सीबीलचे कारण सांगून शेतकऱ्यांना कर्ज नाकारु नये.तसे जर झाले तर एफआयआर (FIR) दाखल करू, असा इशारा त्यांनी दिला. याबाबतची माहिती सर्व बँकांना द्यावी असेही ते म्हणाले.
खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना त्रास होऊ नये –
देवेंद्र फडणवीस पुढे म्हणाले की, शेतकऱ्यांना कर्ज मिळताना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. खरीप पूर्व बैठकीत बियाणे खतांची उपलब्धता याबाबतची चर्चा झाली असून शेतकऱ्यांना पिक विमा मिळाला पाहिजे, याबाबातचा आढावा आजच्या बैठकीत आम्ही घेतला. खरीपाच्या हंगामात शेतकऱ्यांना कोणताही त्रास होऊ नये, याची काळजी घेतल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देताना बँकानी हात आखडता घेऊ नये – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, शेती हे महाराष्ट्राचं बलस्थान आहे. म्हणून शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. बँकानीही शेतकऱ्यांना अडचणीच्या काळात पाठबळ दिले पाहिजे. अल्प, अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देताना बँकानी हात आखडता घेऊ नये असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे केले. महाराष्ट्र कृषीप्रधान आणि प्रगतीशील आहे. महाराष्ट्राने कृषी क्षेत्रातही अनेक यशस्वी प्रयोग केले आहेत. शेतकऱ्यांना प्राधान्य देणारे राज्य म्हणून महाराष्ट्राची ओळख आहे.
आमचा शेतकरी प्रामाणिक आणि स्वाभिमानी आहे. दुर्दैवाने निसर्गाच्या अवकृपेमुळे त्यांच्यावर संकट येऊ राहते. अशावेळी आम्ही शासन म्हणून त्याच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिलो आहोत त्यासाठी आम्ही संकटातील शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी एनडीआरएफच्या निकषाहून दुपटीने मदत केली आहे हेक्टर मर्यादाही वाढवली आहे एक रुपयात पिक विमा दिला आहे. बँकांनी त्याला संकट काळात आर्थिक पाठबळ न दिल्यास त्याला अन्य मार्गाने पैसा उभा करावा लागतो. यातूनच आत्महत्या सारखे टोकाचे पाऊल उचलावे लागते.शेतकरी जगला तरच आपण सगळे जगू, असेही ते म्हणाले.
राज्यस्तरीय बँकर्स समितीची बैठक –
राज्यस्तरीय बँकर्स समितीची आज 163 वी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. पीक कर्ज देताना शेतकऱ्यांना ‘सिबील स्कोअर’ची सक्ती केली जाऊ नये. राज्यातील जिल्हा सहकारी बँका तसेच प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थांचे बळकटीकरण यांना प्राधान्य दिले जावे, असा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. यावेळी समितीने सादर केलेल्या राज्याच्या सन 2024-25 साठीच्या 41 हजार 286 कोटी रुपयांच्या वार्षिक पत आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच जिल्हास्तरीय बँक सल्लागार समितीच्या बैठकीसाठी आरबीआय तसेच नाबार्डकडून समन्वय अधिकारी पाठवण्यात यावेत, असे निर्देशही देण्यात आले. सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे झालेल्या या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील, सहकार मंत्री धनंजय मुंडे, सहकार मंत्री दिलीप वळसे -पाटील तसेच यांच्यासह प्रशासनातील अधिकारी तसेच बँकेचे अधिकारी उपस्थित होते.
हेही वाचा : IAS Ayush Prasad Interview : लासगाव बरडी सोलर प्रकल्प, जळगावचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद काय म्हणाले?
