महाराष्ट्र सरकारचा त्रिभाषिक धोरणाचा निर्णय: मराठीच्या अस्मितेवर प्रश्नचिन्ह

महाराष्ट्र सरकारने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० (NEP 2020) अंतर्गत प्राथमिक शिक्षणात त्रिभाषिक धोरण लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार, २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासून मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी हिंदी भाषा तिसऱ्या भाषेच्या रूपात अनिवार्य असेल. या निर्णयानंतर राज्यात तीव्र राजकीय आणि सामाजिक प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. या निर्णयाला राज्याच्या भाषा सल्लागार समितीनेही विरोध दर्शवला आहे. मराठी भाषा आणि महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक अस्मितेच्या दृष्टीने हा विषय संवेदनशील आहे. त्यामुळे या निर्णयाचे समर्थन, विरोध, संविधानिक प्रावधाने, सरकारच्या धोरणातील अंतर्विरोध, आणि जागतिक संदर्भातील मातृभाषा व संज्ञानात्मक विकासाशी संबंधित पुराव्यांचा सखोल विचार करणे आवश्यक आहे.

त्रिभाषिक धोरण आणि त्याची पार्श्वभूमी

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० नुसार, प्रत्येक विद्यार्थ्याने तीन भाषा शिकाव्या, यात दोन भारतीय भाषा आणि एक इंग्रजी असावी, अशी शिफारस आहे. महाराष्ट्र सरकारने याची अंमलबजावणी करताना मराठी, इंग्रजी आणि हिंदी या तीन भाषा प्राथमिक स्तरावर अनिवार्य केल्या आहेत. अन्य माध्यमांच्या शाळांमध्ये (उदा. उर्दू, गुजराती, कन्नड) मराठी आणि इंग्रजीसह त्या माध्यमाची भाषा शिकवली जाईल. सरकारचा दावा आहे की, यामुळे विद्यार्थ्यांचे बहुभाषिक कौशल्य वाढेल आणि राष्ट्रीय एकात्मतेची भावना बळकट होईल. तसेच, हिंदी ही देशातील संवादाची भाषा म्हणून उपयुक्त ठरेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे. मात्र, हा निर्णय घेण्यापूर्वी पुरेशी चर्चा आणि स्थानिक संदर्भांचा विचार झाला नाही, अशी टीका होत आहे.

प्राथमिक स्तरावर तीन भाषा शिकवणे संज्ञानात्मक विकासाच्या दृष्टीने कितपत योग्य आहे, याबाबत शिक्षणतज्ज्ञ आणि भाषा सल्लागार समितीने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या धोरणाचा अंतर्विरोध सरकारच्या इतर शैक्षणिक उपक्रमांमध्ये स्पष्ट दिसतो. एकीकडे, सरकार NEP 2020 च्या मार्गदर्शनाखाली उच्च शिक्षणातील सर्व अभ्याससामग्री (उदा. वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, कायदा) मराठीसह प्रादेशिक आणि मातृभाषांमध्ये भाषांतरित करण्यावर भर देत आहे, ज्यामुळे मराठीतून उच्च शिक्षण घेणे शक्य होईल आणि स्थानिक विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मातृभाषेत ज्ञानप्राप्ती सुलभ होईल. हे पाऊल मातृभाषेच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन देणारे आणि मराठीच्या सांस्कृतिक व शैक्षणिक स्थानाला बळकटी देणारे आहे. मात्र, दुसरीकडे, प्राथमिक शिक्षणात हिंदी अनिवार्य करणे मराठीच्या प्राधान्याला कमकुवत करते आणि विद्यार्थ्यांवर अनावश्यक भाषिक ताण आणते. हा अंतर्विरोध NEP 2020 च्या लवचिक दृष्टिकोनाशीही विसंगत आहे, ज्यामध्ये कोणतीही भाषा सक्तीने लादली जाणार नाही, असे नमूद आहे.

प्राथमिक स्तरावर मराठीच्या पायाला बळकटी देण्याऐवजी हिंदीच्या सक्तीने विद्यार्थ्यांचा संज्ञानात्मक विकास आणि मराठीच्या सांस्कृतिक जोडण्याची प्रक्रिया धोक्यात येऊ शकते, ज्यामुळे सरकारचे मातृभाषा संवर्धनाचे उद्दिष्टच प्रश्नांकित होते.

त्रिभाषिक धोरणाचा इतिहास

त्रिभाषिक धोरणाची संकल्पना भारतात प्रथम १९४८-४९ मध्ये विद्यापीठ शिक्षण आयोगाने (University Education Commission) मांडली होती, ज्याने बहुभाषिक राष्ट्रांमधील (उदा. बेल्जियम, स्वित्झर्लंड) उदाहरणांचा आधार घेत तीन भाषा शिकण्याची शिफारस केली होती. तथापि, याला ठोस स्वरूप १९६४-६६ मध्ये कोठारी आयोगाने (Education Commission) दिले. कोठारी आयोगाने सुचवले की, हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये हिंदी, इंग्रजी आणि एक आधुनिक भारतीय भाषा (प्राधान्याने दक्षिण भारतीय भाषा) शिकवली जावी, तर गैर-हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये स्थानिक भाषा, हिंदी आणि इंग्रजी शिकवली जावी. या धोरणाचा उद्देश भाषिक विविधतेचा आदर करताना राष्ट्रीय एकात्मता वाढवणे आणि आंतरराज्य संवाद सुलभ करणे हा होता.

१९६८ मध्ये इंदिरा गांधी सरकारने राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात (National Policy on Education) या त्रिभाषिक धोरणाला औपचारिक मान्यता दिली. या धोरणानुसार, हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये हिंदी, इंग्रजी आणि एक दक्षिण भारतीय भाषा (उदा. तमिळ, कन्नड) शिकवणे अपेक्षित होते, तर गैर-हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये स्थानिक भाषा, हिंदी आणि इंग्रजी शिकवणे बंधनकारक होते. हे धोरण दक्षिण भारतातील राज्यांच्या, विशेषत: तमिळनाडू आणि कर्नाटकच्या, हिंदीच्या अनिवार्य शिक्षणाविरुद्धच्या मागण्यांना प्रतिसाद म्हणून तयार करण्यात आले. तथापि, अंमलबजावणीच्या पातळीवर हे धोरण अनेक ठिकाणी अयशस्वी ठरले. हिंदी भाषिक राज्यांनी दक्षिण भारतीय भाषांना प्राधान्य देण्याऐवजी संस्कृतला तिसरी भाषा म्हणून निवडले, तर काही गैर-हिंदी भाषिक राज्यांनी त्रिभाषिक धोरण पूर्णपणे स्वीकारलेच नाही.

१९८६ आणि १९९२ च्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणांनी त्रिभाषिक धोरणाला पुनरुच्चार केला. मात्र, अंमलबजावणीतील त्रुटी कायम राहिल्या. आताच्या शिक्षण धोरणामध्येही त्रिभाषिक धोरणाला अधिक लवचिक स्वरूपात पुढे आणले गेले, ज्यामध्ये कोणतीही भाषा लादली जाणार नाही आणि दोन भारतीय भाषांसह विद्यार्थ्यांना भाषा निवडीचे स्वातंत्र्य असेल, असे नमूद आहे. तरीही, महाराष्ट्रात हिंदी अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाने या लवचिकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.

भाषा सल्लागार समितीचा विरोध

राज्याच्या भाषा सल्लागार समितीने, ज्याचे नेतृत्व लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी केले, या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. समितीने मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या मते, प्राथमिक स्तरावर तीन भाषा शिकवणे “वैज्ञानिकदृष्ट्या योग्य नाही” आणि यामुळे विद्यार्थ्यांच्या संज्ञानात्मक विकासावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.. मराठी आणि इंग्रजीच्या शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्याऐवजी तिसरी भाषा लादणे अयोग्य आहे, कारण बहुतांश शाळांमध्ये शिक्षकांची कमतरता आहे, असा युक्तिवाद समितीने केला आहे.

समितीच्या विरोधाला भारतीय संविधानातील काही महत्त्वाच्या तरतुदीही आधार देतात. संविधानातील कलम ३५०अ नुसार, प्रत्येक राज्याने प्राथमिक स्तरावर मातृभाषेत शिक्षण देण्याची सुविधा उपलब्ध करावी, विशेषत: भाषिक अल्पसंख्याकांसाठी. यामुळे मराठी ही महाराष्ट्रातील बहुसंख्य मातृभाषा असल्याने तिच्या शिक्षणाला प्राधान्य मिळणे संविधानिकदृष्ट्या बंधनकारक आहे. तसेच, कलम ३५१ हिंदीच्या विकासाला प्रोत्साहन देते, परंतु कोणतीही भाषा सक्तीने लादण्याचा अधिकार देत नाही, ज्यामुळे हिंदी अनिवार्य करण्याचा निर्णय संविधानाच्या भावनेशी विसंगत आहे. सातव्या परिशिष्टातील समवर्ती यादी*(Concurrent List) अंतर्गत शिक्षण हा विषय केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या अधिकारक्षेत्रात येतो, आणि  कलम २४६ नुसार राज्यांना शिक्षण धोरणात स्थानिक गरजांनुसार बदल करण्याचा अधिकार आहे. यामुळे महाराष्ट्राला मराठीच्या संवर्धनासाठी हिंदी ऐच्छिक ठेवण्याचा निर्णय घेण्याचा हक्क आहे. या संविधानिक तरतुदी भाषा सल्लागार समितीच्या युक्तिवादाला बळकटी देतात की, हिंदी अनिवार्य करणे मराठीच्या सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक स्थानाला धोका निर्माण करू शकते.

समितीने हेही नमूद केले की, हिंदी भाषिक शिक्षकांच्या नेमणुकीमुळे मराठी शिक्षकांच्या रोजगारावर परिणाम होऊ शकतो. यामुळे मराठी भाषेच्या सांस्कृतिक आणि आर्थिक स्थानाला धोका निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

जागतिक संदर्भ आणि मातृभाषेचे महत्त्व

जागतिक स्तरावर अनेक संशोधनांनी मातृभाषेत शिक्षणाचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. युनेस्कोच्या २०१६ च्या अहवालात (Global Education Monitoring Report) असे नमूद आहे की, प्राथमिक स्तरावर मातृभाषेत शिक्षण घेणारी मुले शैक्षणिकदृष्ट्या अधिक यशस्वी होतात आणि त्यांचा संज्ञानात्मक विकास अधिक चांगला होतो. उदाहरणार्थ, फिनलँडच्या शिक्षण व्यवस्थेत, ज्याला जगातील सर्वोत्तम शिक्षण व्यवस्थांपैकी एक मानले जाते, पहिल्या सात वर्षांपर्यंत मातृभाषा (फिनिश किंवा स्वीडिश) हाच शिक्षणाचा मुख्य माध्यम आहे. परदेशी भाषा (उदा. इंग्रजी) तिसऱ्या इयत्तेपासून ऐच्छिक स्वरूपात शिकवली जाते, ज्यामुळे मुलांवर अनावश्यक ताण येत नाही.

दक्षिण आफ्रिकेत, १९९० च्या दशकात इंग्रजी आणि अफ्रिकन्स यांना प्राधान्य देणाऱ्या धोरणामुळे स्थानिक भाषांमधील (उदा. झुलू, झोसा) शिक्षण दुर्लक्षित झाले. याचा परिणाम म्हणून, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक निकाल खालावले आणि सांस्कृतिक अस्मितेची हानी झाली. २००० नंतर, स्थानिक भाषांना प्राथमिक शिक्षणात प्राधान्य दिल्याने शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारली. या उदाहरणातून हे स्पष्ट होते की, मातृभाषेच्या शिक्षणाला प्राधान्य देणे संज्ञानात्मक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या फायदेशीर आहे.

कॅनडातील क्विबेक प्रांतात, फ्रेंच भाषेला प्राथमिक शिक्षणात प्राधान्य दिले जाते, तर इंग्रजी ही दुसरी भाषा म्हणून शिकवली जाते. यामुळे फ्रेंच भाषेची सांस्कृतिक ओळख टिकून आहे आणि विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक निकालही उत्कृष्ट आहेत. याउलट, भारतातील काही राज्यांमध्ये (उदा. उत्तर प्रदेश), हिंदी आणि इंग्रजीवर अवाजवी भर दिल्याने स्थानिक भाषा (उदा. भोजपुरी, अवधी) दुर्लक्षित झाल्या, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास आणि सांस्कृतिक जोड कमी झाली.

मातृभाषेत शिक्षण केवळ शैक्षणिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या फायदेशीर नाही, तर ते विविध क्षेत्रांमध्ये रोजगाराच्या संधी मिळवण्यासही मदत करते. मातृभाषेत शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये संज्ञानात्मक लवचिकता, सर्जनशीलता आणि समस्या सोडवण्याची क्षमता अधिक विकसित होते, जे नियोक्त्यांसाठी आकर्षक गुण आहेत. उदाहरणार्थ, स्वित्झर्लंडमध्ये, जिथे जर्मन, फ्रेंच आणि इटालियन या मातृभाषांमध्ये प्राथमिक शिक्षण दिले जाते, विद्यार्थ्यांना स्थानिक भाषेच्या मजबूत पायामुळे बँकिंग, पर्यटन आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारासारख्या क्षेत्रांमध्ये स्थानिक आणि जागतिक स्तरावर रोजगार मिळतो. न्यूझीलंडमध्ये, माओरी भाषेत शिक्षणाला प्रोत्साहन दिल्याने माओरी तरुणांना सांस्कृतिक पर्यटन, शिक्षण आणि सामाजिक सेवांमध्ये रोजगाराच्या संधी मिळाल्या. सिंगापूरमध्ये, मलय, तमिळ आणि मँडरिन यांसारख्या मातृभाषांमध्ये प्रारंभिक शिक्षण दिले जाते, ज्यामुळे विद्यार्थी स्थानिक समुदायांशी जोडले जातात आणि व्यापार, शिक्षण आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात स्थानिक भाषिक कौशल्यांचा फायदा घेतात. महाराष्ट्रात मराठीच्या मजबूत शिक्षणामुळे विद्यार्थी स्थानिक साहित्य, चित्रपट, पत्रकारिता आणि प्रशासन यासारख्या क्षेत्रांमध्ये योगदान देऊ शकतात, तर इंग्रजी आणि इतर भाषांचे शिक्षण त्यांना जागतिक संधींसाठी सक्षम करते.

संशोधक जिम कमिन्स (Jim Cummins) यांच्या १९७९ च्या “Linguistic Interdependence Hypothesis” नुसार, मातृभाषेतील मजबूत पाया दुसऱ्या भाषा शिकण्यास मदत करतो. याचा अर्थ, मराठीत मजबूत शिक्षण मिळाल्यास विद्यार्थी हिंदी किंवा इंग्रजी अधिक प्रभावीपणे शिकू शकतात. प्राथमिक स्तरावर तीन भाषा अनिवार्य करण्यामुळे मराठीच्या शिक्षणाचा पाया कमकुवत होण्याची शक्यता आहे.

दक्षिण भारतीय राज्यांमधील त्रिभाषिक धोरणाची अंमलबजावणी

दक्षिण भारतीय राज्ये (तमिळनाडू, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, केरळ) आणि इतर राज्ये (पश्चिम बंगाल, ईशान्येकडील राज्ये) यांनी हिंदीच्या सक्तीला विरोध करत स्थानिक भाषांना (तमिळ, कन्नड, तेलुगू, मल्याळम, बंगाली, आसामी) प्राथमिक शिक्षणात प्राधान्य दिले आहे, ज्यामुळे सांस्कृतिक ओळख टिकून संज्ञानात्मक विकास वाढला. तमिळनाडूने द्विभाषिक धोरण (तमिळ-इंग्रजी) स्वीकारून आयटी क्षेत्रात आघाडी घेतली, तर कर्नाटक आणि केरळने कन्नड/मल्याळमला प्राधान्य देत इंग्रजी आणि ऐच्छिक हिंदीसह संतुलन साधले. आंध्र आणि तेलंगणाने तेलुगूवर भर दिला, तर पश्चिम बंगाल आणि ईशान्येकडील राज्यांनी बंगाली/स्थानिक भाषा आणि इंग्रजीवर लक्ष केंद्रित केले. या राज्यांनी उच्च साक्षरता (केरळ ~१००%, तमिळनाडू ~८०%), आयटी-पर्यटन क्षेत्रातील यश आणि जागतिक संधी हिंदीशिवाय मिळवल्या, युनेस्कोच्या मातृभाषा शिक्षणाच्या लाभांशी सुसंगत. महाराष्ट्र मराठी-इंग्रजीवर लक्ष केंद्रित करून, हिंदी ऐच्छिक ठेवून असेच यश मिळवू शकते.

राजकीय आणि सामाजिक विरोध

या निर्णयाला राजकीय पक्षांनी तीव्र विरोध केला आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी या निर्णयाला “हिंदी लादण्याचा प्रयत्न” म्हणून टीका केली आहे. “आम्ही हिंदू आहोत, पण हिंदी नाही!,” असे ते म्हणाले. हिंदी ही राष्ट्रीय भाषा नसून प्रादेशिक भाषा आहे, आणि ती महाराष्ट्रावर लादणे म्हणजे भाषिक क्षेत्रीयतेच्या तत्त्वांचा भंग आहे. मनसेने आंदोलनाची चेतावणी दिली आहे.

काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी हा निर्णय “मराठी अस्मितेविरुद्ध” असल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, जर महाराष्ट्रात हिंदी अनिवार्य करता, तर मध्य प्रदेश किंवा उत्तर प्रदेशात मराठीला तिसरी भाषा म्हणून का लागू केले जात नाही? कलम २९ नुसार, सांस्कृतिक आणि भाषिक हक्कांचे संरक्षण करण्याचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला आहे, आणि हिंदी अनिवार्य करणे मराठीच्या सांस्कृतिक हक्कांवर अतिक्रमण आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) यांनीही विरोध दर्शवला आहे.

शिक्षण क्षेत्रातील संघटनांनी या निर्णयाला “भाषिक दडपशाही” म्हटले आहे. त्यांच्या मते, उत्तर भारतातील राज्यांनी प्रथम मराठी किंवा द्राविडी भाषा शिकवाव्यात, मगच महाराष्ट्राने हिंदी अनिवार्य करावी. कलम ३०(१) नुसार, भाषिक आणि धार्मिक अल्पसंख्याकांना स्वत:च्या शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्याचा आणि त्यांचे प्रशासन करण्याचा अधिकार आहे, ज्यामुळे मराठी माध्यमाच्या शाळांना हिंदी अनिवार्य करण्याच्या विरोधात स्वायत्तता मिळू शकते. तसेच, आठव्या परिशिष्टात मराठीसह २२ भाषांना मान्यता देण्यात आली आहे, ज्यामुळे मराठीला हिंदीच्या समकक्ष दर्जा आहे आणि तिच्यावर कोणतीही भाषा लादणे संविधानाच्या भाषिक समानतेच्या तत्त्वाला धक्का लावणारे आहे. या संविधानिक तरतुदी हिंदीच्या सक्तीविरुद्ध मराठीच्या संरक्षणासाठी मजबूत आधार प्रदान करतात.

मराठीच्या अस्मितेचा प्रश्न –

महाराष्ट्राची सांस्कृतिक आणि भाषिक ओळख मराठी भाषेशी जोडलेली आहे. मराठीला शास्त्रीय भाषेचा दर्जा आहे, आणि ती राज्याची मातृभाषा आहे. अशा परिस्थितीत हिंदी अनिवार्य करणे हा मराठीच्या स्थानाला आव्हान देणारा निर्णय मानला जात आहे. कलम ३४७ नुसार, राष्ट्रपतींना एखाद्या राज्यातील भाषेच्या विशेष स्थानाला मान्यता देण्याचा अधिकार आहे, आणि मराठीला महाराष्ट्राची अधिकृत भाषा म्हणून हा दर्जा प्राप्त आहे. हिंदी अनिवार्य करणे मराठीच्या या विशेष स्थानाला कमकुवत करू शकते.

सरकारच्या धोरणातील अंतर्विरोध मराठीच्या अस्मितेला आणखी धोकादायक ठरतो. उच्च शिक्षणात मराठीसह प्रादेशिक भाषांमध्ये अभ्याससामग्री उपलब्ध करून सरकार मातृभाषेच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन देत आहे, ज्यामुळे मराठी विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, आणि कायदा यासारख्या क्षेत्रांत मराठीतून शिक्षण घेता येईल. हे धोरण मराठीच्या सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक मूल्याला मान्यता देते आणि स्थानिक विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मातृभाषेतून ज्ञानार्जनाची संधी देते. परंतु, प्राथमिक शिक्षणात हिंदी अनिवार्य करणे या प्रयत्नांना उलट दिशा देते. प्राथमिक स्तरावर मराठीच्या मजबूत पायाऐवजी हिंदीच्या सक्तीमुळे विद्यार्थ्यांचा संज्ञानात्मक विकास मंदावू शकतो आणि मराठी भाषेची सांस्कृतिक जोड कमकुवत होऊ शकते. हा विरोधाभास सरकारच्या मातृभाषा संवर्धनाच्या दाव्याला खोडून काढतो आणि मराठीच्या अस्मितेला धक्का लावतो. महाराष्ट्रात हिंदीचा अनौपचारिक वापर आधीच मोठ्या प्रमाणात होत असताना, तिला शालेय अभ्यासक्रमात अनिवार्य विषय म्हणून समाविष्ट करणे मराठीच्या स्थानाला अनावश्यक आव्हान देते.

शिक्षणतज्ज्ञांच्या मते, प्राथमिक स्तरावर भाषा शिकण्याची प्रक्रिया आनंददायी आणि नैसर्गिक असावी. हिंदी अनिवार्य करण्यामुळे विद्यार्थ्यांवर औपचारिक अभ्यासाचा ताण येऊ शकतो, ज्यामुळे मराठी आणि इंग्रजीच्या शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होऊ शकतो. कलम २१अ  नुसार, ६ ते १४ वयोगटातील मुलांना मोफत आणि अनिवार्य शिक्षणाचा अधिकार आहे, आणि यात मातृभाषेत शिक्षणाचा समावेश आहे, ज्याला प्राथमिक स्तरावर तीन भाषा अनिवार्य करणे कमकुवत करू शकते. संविधानाच्या या तरतुदी मराठीला प्राधान्य देण्याची आणि हिंदी ऐच्छिक ठेवण्याची गरज अधोरेखित करतात.

शिक्षण व्यवस्थेतील आव्हाने

महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील अनेक शाळांमध्ये शिक्षकांची कमतरता आहे. काही शाळांमध्ये एक किंवा दोनच शिक्षक सर्व विषय शिकवतात. अशा परिस्थितीत तिसरी भाषा अनिवार्य करणे हे शिक्षण व्यवस्थेवर अतिरिक्त ताण आणणारे ठरू शकते. नवीन अभ्यासक्रम लागू करण्यासाठी शिक्षकांना प्रशिक्षण देणे, नवीन पाठ्यपुस्तके तयार करणे आणि मूल्यमापन पद्धती विकसित करणे यासाठी मोठ्या प्रमाणात संसाधने आणि नियोजनाची गरज आहे. सरकारने यासाठी ८० टक्के शिक्षकांना २०२५ पर्यंत प्रशिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, परंतु याची अंमलबजावणी कितपत प्रभावी होईल, याबाबत शंका आहे.

पर्यायी उपाय आणि भविष्य

हा वाद पाहता, सरकारने हिंदीला अनिवार्य करण्याऐवजी ऐच्छिक ठेवण्याचा विचार करावा. मराठी आणि इंग्रजीच्या शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यावर भर द्यावा. भाषा सल्लागार समितीने सुचवल्याप्रमाणे, त्रिभाषिक धोरण उच्च माध्यमिक स्तरावर लागू केले जाऊ शकते, जिथे विद्यार्थ्यांची भाषा शिकण्याची क्षमता अधिक असते. स्थानिक संदर्भांचा विचार करून, महाराष्ट्राच्या सीमावर्ती भागातील शाळांमध्ये त्या भागातील प्रादेशिक भाषा (उदा. कन्नड, तेलुगू) शिकवण्याचा पर्याय उपलब्ध करावा.

महाराष्ट्राची भाषिक आणि सांस्कृतिक विविधता ही त्याची ताकद आहे. सरकारने या विविधतेचा आदर करून, मराठी भाषेच्या संवर्धनाला प्राधान्य द्यावे. हिंदी अनिवार्य करण्याचा निर्णय हा केवळ शैक्षणिक धोरणाचा भाग नसून, तो मराठीच्या अस्मितेशी जोडलेला आहे. संविधानिक तरतुदींचा आधार घेऊन, सरकारने मराठीच्या विशेष स्थानाला धक्का न लावता शिक्षण धोरणात लवचिकता आणावी. अन्यथा, हा वाद मराठी अस्मितेच्या संघर्षात रूपांतरित होण्याची शक्यता आहे.

– श्री. दर्शन रामभाऊजी तळहांडे

(लेखक शरदचंद्र महाविद्यालय नायगांव जि. नांदेड येथे सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत. तसेच रा. तू. म. नागपूर विद्यापीठाच्या वनस्पतीशास्त्र अभ्यास मंडळाचे सदस्य आहेत. संपर्क – 9730030114)

हेही पाहा : ओळख प्रशासनाची : ग्रामपंचायत विभागाचं कामकाज कसं चालतं?, Dy. CEO भाऊसाहेब अकलाडे यांची विशेष मुलाखत

बातमी शेअर करा !