पणजी, 5 जानेवारी : गोव्यातील नुकत्याच झालेल्या जिल्हा पंचायत निवडणुकांनी पुन्हा एकदा दाखवून दिले की स्थानिक पातळीवरील निवडणुका या लोकांच्या दैनंदिन जीवनाशी घट्ट जोडलेल्या असतात. या निवडणुका केवळ राजकीय पक्षांच्या ताकदीची चाचणी नसून, नागरिकांच्या अनुभवांवर आधारित शासनाच्या कार्यक्षमतेचे मूल्यमापनसुद्धा ठरतात.
राज्य किंवा राष्ट्रीय निवडणुकांमध्ये मोठमोठे मुद्दे आणि घोषणांनी मतदाराचे लक्ष वेधले जाते, पण स्थानिक निवडणुकांत मतदार अधिक प्रायोगिक दृष्टीने विचार करतात. त्यांच्या घरासमोरील रस्ते, दिवे, पाणीपुरवठा, कचरा व्यवस्थापन, आणि सरकारी सेवा वेळेत मिळतात का, हे त्यांचे खरे मोजमाप असते. यंदाच्या जिल्हा पंचायत निवडणुकांमध्येही हेच चित्र दिसले. मतदारांनी उत्साहाने मतदान केले आणि प्रशासनाच्या कामगिरीवर आपली भूमिका स्पष्ट केली.
५,५२,८०७ मतदारांनी मतदानात भाग घेतला, तर मतदानाची टक्केवारी ७०.८१ इतकी राहिली, ही आकडेवारी नागरिकांची सहभागाची इच्छा आणि स्थानिक शासनाबद्दलची जागरूकता दर्शवते.
‘म्हाजे घर’ योजनेचा सुरुवात आणि हेतू –
‘म्हाजे घर’ योजना गोवा सरकारने २०२५ मध्ये सुरू केली. दशकानुदशके प्रलंबित असलेल्या घरांच्या मालकी हक्काच्या प्रश्नावर कायमस्वरूपी उपाय करण्याचा हेतू या योजनेमागे होता. अनेक कुटुंबे एकाच घरात पिढ्यान् पिढ्या राहत होती, मात्र दस्तऐवज नसल्याने मालकीबाबत अनिश्चितता होती.
या योजनेअंतर्गत १९७२ पूर्वी बांधलेल्या घरांना सरकारी मान्यता देण्यात आली. यामध्ये खासगी, कोमुनिदाद आणि सरकारी जमिनीवरील घरेही समाविष्ट करण्यात आली. फक्त काही आवश्यक कागदपत्रे सादर केल्यानंतर १४ दिवसांत प्रमाणपत्र उपलब्ध होते. हे प्रमाणपत्र म्हणजे त्या घराच्या कायदेशीर अस्तित्वाची आणि सुरक्षिततेची खात्री.
संयुक्त कुटुंबात एकत्र राहणाऱ्या गटांनाही स्वतंत्र मान्यता मिळण्याची सोय करण्यात आली. त्यामुळे अनेक कुटुंबांना पहिल्यांदा सरकारी नोंदीत आपले घर ओळख मिळाली. प्रक्रियेत पारदर्शकता, वेळेवर कार्यवाही आणि तांत्रिक अडथळ्यांचा अभाव या तिन्ही गोष्टींमुळे ‘म्हाजे घर’ योजना जनतेच्या गळ्यातील ताईत ठरली.
नागरिक आणि प्रशासन यांच्यात विश्वासाचा पूल –
‘म्हाजे घर’ योजनेच्या निमित्ताने प्रशासन प्रत्यक्ष लोकांसमोर आले. शासनाच्या अधिकाऱ्यांनी गावागावांत जाऊन जागरूकता मोहिमा केल्या, अर्ज प्रक्रिया सोपी केली आणि नागरिकांना थेट मदत केली.
पूर्वी शासनाच्या कार्यालयात एका अर्जासाठी महिनोन्महिने फिरावे लागत असे. पण या योजनेने त्या अनुभवाला पूर्णविराम दिला. नागरिकांना शासन आपल्यासाठी काम करते हे प्रत्यक्ष जाणवले. अनेकांना प्रथमच आपले घर अधिकृत कागदावर नोंदलेले पाहून दिलासा मिळाला. घरावर विश्वास मिळणे म्हणजे भविष्यासाठी स्थैर्य आणि ते लोकांनी या योजनेत अनुभवलं. या पार्श्वभूमीवर मतदारांनी स्थानिक निवडणुकांत प्रशासनाबाबत नव्याने विचार केला. ‘म्हाजे घर’ प्रमाणपत्र मिळवताना ज्या भागांत काम नियोजित वेळेत पूर्ण झाले, तेथे प्रशासनाबद्दल एक सकारात्मक भावना निर्माण झाली.
निवडणुकीतील चर्चेचा मध्यबिंदू –
निवडणुकीच्या काळात पारंपरिक विषय जसे की रस्ते, पाणी, विजेचा पुरवठा आणि स्वच्छता, यावर नेहमीप्रमाणे चर्चा झालीच. पण यंदा नव्या विषयाने जागा घेतली ‘म्हाजे घर’योजना प्रत्येक गावात लोक या योजनेबाबत बोलत होते. “माझा अर्ज मंजूर झाला का?”, “आपल्या शेजाऱ्यांना प्रमाणपत्र मिळाले का?” अशा चर्चांमधून नागरिक आपल्या अनुभवाची तुलना करत होते.
या चर्चांचा परिणाम मतदानावरही दिसला. ज्यांच्या भागात योजना वेगाने, अडथळ्याविना राबवली गेली, तिथे लोकांनी विद्यमान प्रतिनिधींवर विश्वास दाखवला. तर ज्या भागात प्रक्रिया अडखळली, तिथे असमाधान झळकले. ही एक प्रकारे लोकशाहीतील खरी उत्तरदायित्वाची परीक्षा ठरली.
मतदानाचा मानस –
ज्या कुटुंबांना ‘म्हाजे घर’ योजनेचा थेट लाभ झाला, त्यांनी या निवडणुकीत शासनाकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहिले. त्यांचा आधार केवळ राजकीय नव्हता; तो प्रत्यक्ष अनुभवावर आधारित होता.
घरावरील सुरक्षिततेमुळे अनेकांना स्थैर्य आणि आत्मविश्वास वाटू लागला. प्रशासनातील पारदर्शकता, अधिकार्यांची उपलब्धता आणि ठरलेल्या वेळेत काम पूर्ण होणे, या तिन्ही गोष्टींनी लोकांचा विश्वास वाढवला. स्थानिक स्तरावर काही ठिकाणी निकाल बदलताना दिसले, कारण लोकांनी घोषणांपेक्षा कृतीला महत्त्व दिले. ‘म्हाजे घर’ योजनेने दाखवून दिले की, लोकांच्या खऱ्या गरजा ओळखणाऱ्या योजना केवळ मतदाराचे नव्हे तर समाजाचेही मन जिंकतात.
निकाल आणि संदेश –
या निवडणुकीचा संदेश स्पष्ट आहे, लोकाभिमुख आणि परिणामकारक योजना हीच शासनाची खरी ताकद असते. योजना किती आकर्षक आहे यापेक्षा ती किती प्रभावीपणे राबवली गेली, हेच लोक पाहतात. प्रक्रिया सुलभ करणे, वेळेत निर्णय घेणे आणि नागरिकांशी संवाद कायम ठेवणे, या गोष्टी प्रत्येक योजनेच्या यशाचे गमक आहेत.
‘म्हाजे घर’ उपक्रमामुळे शासनाचे काम लोकांपर्यंत दिसू लागले आणि प्रशासनाबाबतचा विश्वास वाढला. हा अनुभव शासनाला स्पष्ट संदेश देतो, लोकाभिमुख योजना आणि सोपी प्रक्रिया लोकांचा विश्वास वाढवण्याची गुरुकिल्ली ठरते. स्थानिक पातळीवर परिणाम देणाऱ्या योजना खऱ्या अर्थाने लोकशाही मजबूत करतात.
हेही वाचा : मराठी ही केवळ संवादाची नव्हे, तर रोजगाराची भाषा व्हावी – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
