खुशालकांत दुसाने (कार्यकारी संपादक, सुवर्ण खान्देश लाईव्ह न्यूज)
ऊर्जा ही आधुनिक जगाच्या प्रगतीची पायाभूत गरज आहे. औद्योगिक विकास, तांत्रिक क्रांती, शहरीकरण आणि डिजिटलायझेशन या सर्व प्रक्रियांना चालना देणारी हीच शक्ती आहे. मात्र, आज ऊर्जा उद्योग एका निर्णायक वळणावर उभा आहे. हवामान बदल, जागतिक ऊर्जा सुरक्षिततेवरील प्रश्नचिन्हे आणि वाढती मागणी यामुळे पारंपरिक इंधनांवर (कोळसा, तेल, वायू) अवलंबून राहणे धोकादायक ठरत आहे. परिणामी जगभर “ऊर्जा क्रांती” ची नांदी झाली आहे आणि भारत या प्रवासात मध्यवर्ती भूमिका बजावू शकतो. याच विषयावर भाष्य करणारा हा विशेष लेख.
जागतिक परिप्रेक्ष्यातून भारताकडे संधी
आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेच्या (IEA) अहवालानुसार, २०४० पर्यंत जागतिक ऊर्जा मागणी जवळपास 25% ने वाढणार आहे. हवामान बदलाविरुद्धच्या पॅरिस करारात कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचे बंधनकारक उद्दिष्ट ठरवले गेले. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे तेल व गॅस पुरवठा संकटात आला, ज्याचा परिणाम जगभरातील ऊर्जेच्या किंमतींवर झाला. युरोपियन युनियन, अमेरिका आणि चीनसारख्या मोठ्या अर्थव्यवस्था आता सौर, पवन, ग्रीन हायड्रोजन आणि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी यावर वेगाने गुंतवणूक करत आहेत. दुसरीकडे तसेच भारताकडे प्रचंड सौर क्षमता, पवनसंपत्ती आणि तरुण कामगारशक्ती असल्याने भारतासाठी संधी निर्माण झाली आहे.
भारतातील ऊर्जा स्थिती
भारत हा जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा ऊर्जा वापरणारा देश आहे. येथील ऊर्जा गरज झपाट्याने वाढत आहे कारण भारताची लोकसंख्या 140 कोटींवर पोहोचली आहे. शहरीकरण आणि औद्योगिकीकरण वेगाने वाढत आहे. ग्रामीण भागात विजेचा वापर सातत्याने वाढत आहे.
सध्या भारतातील ऊर्जा मिश्रण असे आहे :
- कोळसा : 55% (वीज उत्पादनाचा मुख्य आधार)
- तेल : 30% (वाहतूक आणि उद्योगासाठी)
- नैसर्गिक वायू : 6%
- अक्षय ऊर्जा : 10-12% (सौर, पवन, जल, बायोमास)
यामुळे भारत आयातीवर खूप अवलंबून आहे. सध्या 85% कच्चे तेल आयात करावे लागते. यामुळे जागतिक किंमतीतील चढउताराचा फटका अर्थव्यवस्थेला बसतो.
भारताने उचललेली पावले काय आहेत –
भारताने या संकटावर मात करण्यासाठी काही महत्त्वपूर्ण उपक्रम राबवले आहेत :
- राष्ट्रीय सौर मिशन (2010) – 2030 पर्यंत 280 GW सौर क्षमतेचे उद्दिष्ट.
- ग्रीन हायड्रोजन मिशन (2023) – 2030 पर्यंत 5 दशलक्ष टन वार्षिक ग्रीन हायड्रोजन उत्पादन.
- इलेक्ट्रिक मोबिलिटी योजना – FAME-II योजनेअंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहने व चार्जिंग स्टेशनला प्रोत्साहन.
- आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी (ISA) – 100 हून अधिक देशांची भागीदारी, सौर ऊर्जेला जागतिक पातळीवर चालना.
- ऊर्जा कार्यक्षमता ब्युरो (BEE) – उद्योग, वाहतूक आणि घरगुती वापरात ऊर्जा कार्यक्षमतेवर भर.
प्रमुख समस्या काय आहेत –
- जीवाश्म इंधनावर अवलंबित्व – कोळसा आणि तेलावर आधारित अर्थव्यवस्था प्रदूषणास कारणीभूत.
- आर्थिक ताण – अक्षय ऊर्जा प्रकल्पांसाठी मोठ्या गुंतवणुकीची आवश्यकता; वितरण कंपन्या (DISCOMs) तोट्यात.
- तांत्रिक अडचणी – बॅटरी साठवण क्षमता कमी, ग्रीड व्यवस्थापन अपुरे.
- पर्यावरणीय परिणाम – वायू प्रदूषण, पाणी टंचाई आणि जमीन वापराचे प्रश्न.
- धोरणात्मक तफावत – ऊर्जा किंमती, अनुदाने आणि कार्बन टॅक्स यामध्ये विसंगती.
या आहेत उपाययोजना –
- स्रोतांचे विविधीकरण : सौर, पवन आणि जल ऊर्जेवर भर देऊन हळूहळू कोळसा कमी करणे.
- ग्रीन हायड्रोजन अर्थव्यवस्था : उत्पादन, साठवण व वाहतूक यासाठी विशेष पायाभूत सुविधा उभारणे.
- स्मार्ट ग्रीड आणि साठवण तंत्रज्ञान : AI व डिजिटल तंत्रज्ञानाद्वारे वीज व्यवस्थापन सुधारणा.
- आर्थिक सुधारणा : DISCOM सुधारणा, खासगी गुंतवणुकीला चालना, ग्रीन बाँड्स.
- आंतरराष्ट्रीय सहकार्य : स्वच्छ ऊर्जा तंत्रज्ञान आणि वित्तपुरवठ्यासाठी जागतिक भागीदारी.
- जनसहभाग : छतावरील सौर पॅनल्स, ई-व्हेईकल्स, ऊर्जा कार्यक्षम उपकरणांचा वापर.
निष्कर्ष –
ऊर्जा उद्योग हा फक्त अर्थव्यवस्थेचा कणा नाही, तर मानवजातीच्या अस्तित्वाचा प्रश्न बनला आहे. भारतासाठी ही वेळ मोठ्या आव्हानांची आहे, पण त्याचबरोबर मोठ्या प्रमाणात संधींचीही आहे. जर भारताने सौर, पवन, ग्रीन हायड्रोजन आणि स्मार्ट तंत्रज्ञानात वेगाने गुंतवणूक केली, तर भारत केवळ ऊर्जा सुरक्षित होणार नाही, तर जागतिक पातळीवर “ऊर्जा क्रांती”चा नेता म्हणून उदयास येईल. त्यामुळे भारत आगामी काळात किती वेगाने आणि किती परिणामकारक पद्धतीने हा बदल साध्य करतो, हा येणारा काळच सांगेल.
