जळगाव, ४ नोव्हेंबर : आजपासून जिल्ह्यात कुणबी, मराठा कुणबी व कुणबी मराठा जातीचे पुरावे तपासणीची विशेष मोहीम युद्धपातळीवर सुरू झाली आहे. राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या हस्ते आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात ‘विशेष कक्ष’ कार्यान्वित करण्यात आला.
याप्रसंगी आमदार चंद्रकांत पाटील, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, जिल्हा पोलीस अधीक्षक एम राजकुमार आदी उपस्थित होते. मराठवाड्यात कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी मोहीम राबविण्यात आली, त्याप्रमाणे आता संपूर्ण राज्यभर ही प्रक्रिया मिशन मोडवर राबविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते. यावर नाशिक विभागीय आयुक्तांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये यासंदर्भात “स्वतंत्र कक्ष” स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर जळगाव जिल्ह्यात सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील मराठा- कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी आजपासूनच विशेष मोहीम हाती घेतली असून यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात “विशेष कक्ष” कार्यान्वित करण्यात आला आहे.
जिल्हास्तरीय कक्ष –
जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी जळगाव जिल्ह्यात अपर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील कक्ष स्थापन करण्याचे आदेश जारी केला आहे. उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) या कक्षाचे सदस्य सचिव असणार आहेत. तर सदस्य म्हणून जिल्हा कारागृह अधीक्षक वर्ग १, भूमी अभिलेख अधीक्षक, सह जिल्हा निबंधक, जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्राम पंचायत), शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) व सहायक आयुक्त (नगरपालिका प्रशासन) हे असणार आहेत.
तालुकास्तरीय कक्ष –
तालुकास्तरावर तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. नायब तहसीलदार (महसूल) हे सदस्य सचिव असणार आहेत. सदस्य सचिव म्हणून भूमी अभिलेख उप अधीक्षक, दुय्यम निबंधक (नोंदणी व शुल्क), गटविकास अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी, मुख्याधिकारी (नगरपालिका/नगरपंचायत) हे असणार आहेत.
तपासणी केलेली कागदपत्रे व नोंदी मिळालेली कागदपत्रे याची निर्दोष यादी तयार करण्यासाठी संपूर्ण जळगाव महसूल प्रशासन आजपासून कामाला लागले आहे. जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, मार्गदर्शनाखाली अन्य सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसिलदार आणि महसूल कर्मचारी युद्धपातळीवर काम करीत आहेत. याबाबत जिल्हाधिकारी श्री.प्रसाद स्वतः बारकाईने या कामावर लक्ष ठेवणार आहेत.
समितीचे कामकाज –
तालुक्यातील सर्व गावांमधील प्राथमिक शाळेतील जनरल रजिस्टर, जन्म-मृत्यु नोंदीचे रजिस्टर (नमुना नं.१४), सर्व प्रकारचे गाव नमूने तपासून दैनंदिन किती दस्ताऐवज तपासले व त्यातून किती कुणबी नोंदी आढळल्या याची माहिती विहित विवरणपत्रात सादर करण्यात येणार आहे. तालुकास्तरावर विविध शासकीय विभागातील १९६७ पुर्वीच्या कागदपत्रांची पडताळणी / तपासणी करावयाची आहे, त्यात कुणबी कागदपत्रे आढळल्यास त्यांचे स्कॅनिंग करुन जतन करावे. तसेच तपासलेले कागदपत्र व आढळलेल्या नोंदी यांची माहिती दैनंदिन स्वरुपात जिल्हा समितीने प्राप्त करुन घेवून विभागीय समितीस तसेच जिल्ह्याचे संकेतस्थळावर अद्ययावत करावी. जिल्हा समिती सदस्यांनी तालुका कक्षास भेट देवून चाललेल्या कामाची प्रगती तपासावी.अशा सूचना आहेत.
काय आहेत मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश –
राज्यभरातील या कामाच्या संनियत्रणासाठी मंत्रालय स्तरावर देखील अपर मुख्य सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची कार्यकक्षा आता राज्यभर वाढविण्यात आली आहे. त्याचबरोबर मागासवर्ग आयोगाला इम्पॅरिकल डेटासाठी आवश्यक ती माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी युद्धपातळीवर कार्यवाही करून महिन्याभरात उपलब्ध करून द्यावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
