नवी दिल्ली : देशातील गरीब जनतेला मोफत धान्य मिळते. तसेच पुढील चार वर्षांपर्यंत मोफत धान्य मिळत राहणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ऑक्टोबर महिन्यातच मोफत धान्य वितरणाची मुदत 4 वर्षांनी वाढवण्यास मंजुरी दिली. मात्र, यावर आता सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. केवळ गरिबांना मोफत धान्य देऊन नव्हे, तर या लोकांना पुरेसा रोजगार उपलब्ध करून देण्याकडे सरकारने लक्ष दिले पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. प्रवासी मजुरांना मोफत धान्यवाटपासंबंधी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हे निर्देश दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले –
अन्नसुरक्षा कायद्यानुसार अन्न उपलब्ध करून देण्याशी संबंधित प्रकरणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा सल्ला दिला. मोफत धान्य देऊन अशाप्रकारे किती दिवस लोकांना अशा गोष्टी मोफत वाटल्या जाऊ शकतात, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. तसेच आम्हाला राज्य आणि केंद्रामध्ये विभाजन करायला नको, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्या. मनमोहन यांच्या न्यायपीठासमोर एका सेवाभावी संस्थेच्या वतीने बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणीकृत मजुरांना मोफत धान्य उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्याची गरज असल्याचे नमूद केले.
याप्रकरणी युक्तिवाद करताना केंद्र सरकारच्या वतीने न्यायालयात स्पष्ट करण्यात आले की, राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायदा-२०१३ नुसार सध्या 81 कोटी लोकांना मोफत धान्य दिले जात आहे. यावर न्यायालयाने ‘किती दिवस अशा मोफत गोष्टी दिल्या जाऊ शकतात’, असा प्रश्न उपस्थित केला. यापेक्षा या प्रवासी मजुरांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून त्यांच्या क्षमता वाढवण्यावर काम का होत नाही?, असेही म्हटले. दरम्यान, याप्रकरणी पुढील सुनावणी 8 जानेवारीला होईल.
केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, सरकारने कोरोना संसर्ग आणि त्यानंतरच्या काळात गरिबांना मोफत धान्य उपलब्ध करून दिले. यावर ‘म्हणजे आता फक्त करदातेच शिल्लक आहेत,’ असे न्यायालयाने म्हटले.
श्रम पोर्टलवर नोंदणीकृत मजुरांना मोफत धान्य मिळायला हवे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्याच्या वतीने ॲड. प्रशांत भूषण यांनी बाजू मांडताना ही मागणी केली. ॲड. प्रशांत भूषण यांनी मजुरांच्या संख्येबाबत जनगणनेचा मुद्दा उपस्थित करत म्हटले की, 2021 मध्ये ठरल्यानुसार नियमित जनगणना झाली असती तर या मजुरांची संख्या आणखी वाढली असती. कारण, सध्या सरकार 2011 मधील आकडेवारीवरच विसंबून आहे.
ज्या क्षणी आम्ही राज्यांना सर्व प्रवासी मजुरांना मोफत धान्य पुरवण्याचे आदेश देऊ त्यानंतर एकही प्रवासी मजूर येथे दिसणार नाही. हीच खरी समस्या आहे. हे मजूर सरळ परतीचा मार्ग स्वीकारतील. केवळ लोकांना आकर्षित करण्यासाठी एखादे राज्य शासन अशा मजुरांना सरसकट रेशन कार्ड देऊ शकत नाही. कारण या राज्यांना चांगले माहिती आहे की, मोफत धान्य पुरवण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे, असे ॲड. भूषण यांच्या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने म्हटले.
