नवी दिल्ली : भारतीय राज्यघटनेच्या सातव्या अनुसूचीनुसार ‘पोलीस’ आणि ‘सार्वजनिक सुव्यवस्था’ हे राज्याचे विषय आहेत. राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश, प्रामुख्याने त्यांच्या कायदा अंमलबजावणी एजन्सीज (LEAs) द्वारे, सायबर गुन्हे आणि डिजिटल अटक घोटाळ्यांसह गुन्ह्यांचे प्रतिबंध, शोध, तपास आणि खटला चालवण्यासाठी जबाबदार आहेत. केंद्र सरकार, त्यांच्या विविध योजनांतर्गत सल्ला आणि आर्थिक मदतीद्वारे, राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांच्या कायदा अंमलबजावणी एजन्सीजची क्षमता वाढवण्यासाठी पुढाकार घेते.
नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB), “भारतातील गुन्हे” शीर्षकाच्या प्रकाशनात गुन्ह्यांवर सांख्यिकीय डेटा संकलित आणि प्रकाशित करते. नवीनतम प्रकाशित अहवाल वर्ष 2022 साठी आहे. डिजिटल अटक घोटाळ्यांबद्दल विशिष्ट डेटा NCRB द्वारे स्वतंत्रपणे ठेवला जात नाही. डिजिटल अरेस्ट घोटाळ्यांसह सायबर गुन्ह्यांना सर्वसमावेशक आणि समन्वित पद्धतीने हाताळण्यासाठी यंत्रणा मजबूत करण्यासाठी केंद्र सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत, ज्यात पुढील गोष्टींचा समावेश आहे:
- देशातील सर्व प्रकारच्या सायबर गुन्ह्यांचा समन्वित आणि व्यापक पद्धतीने सामना करण्यासाठी गृह मंत्रालयाने ‘इंडियन सायबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर’ (I4C) हे संलग्न कार्यालय म्हणून स्थापन केले आहे.
- केंद्र सरकारने डिजिटल अटक घोटाळ्यांबाबत व्यापक जनजागृती कार्यक्रम सुरू केला आहे, ज्यामध्ये वृत्तपत्रातील जाहिराती, दिल्ली मेट्रोमध्ये घोषणा, विशेष पोस्ट करण्यासाठी सोशल मीडिया प्रभावकांचा वापर, प्रसार भारती आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियाद्वारे मोहीम, ऑल इंडिया रेडिओवरील विशेष कार्यक्रम आणि कॅनॉट प्लेस, 2012 वरील राहगिरी समारंभात सहभाग यांचा समावेश आहे.
- 27.10.2024 रोजी “मन की बात” भागादरम्यान पंतप्रधानांनी भारतातील नागरिकांना डिजिटल अटकेबद्दल माहिती दिली.
- I4C ने दूरसंचार विभाग (DOT) च्या सहकार्याने सायबर गुन्ह्याबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठी आणि सायबर क्राईम हेल्पलाइन नंबर 1930 आणि ‘नॅशनल सायबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल’ (NCRP) ला प्रोत्साहन देण्यासाठी कॉलर ट्यून मोहीम सुरू केली आहे. ही कॉलर ट्यून टेलिकॉम सर्व्हिस प्रोव्हायडर (टीएसपी) द्वारे प्रादेशिक भाषांमध्ये दिवसातून 7-8 वेळा प्रसारित केली जात आहे.
- I4C ने डिजिटल अटकेसाठी वापरलेले 3,962 पेक्षा जास्त स्काईप आयडी आणि 83,668 WhatsApp अकाऊंट सक्रियपणे ओळखली आणि ब्लॉक केली.
- केंद्र सरकारने राज्य/केंद्रशासित प्रदेश पोलिस, NCB, CBI, RBI आणि इतर कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सींची तोतयागिरी करणाऱ्या सायबर गुन्हेगारांद्वारे ‘ब्लॅकमेल’ आणि ‘डिजिटल अटक’च्या घटनांविरूद्ध अलर्टवर एक प्रेसनोट प्रकाशित केली आहे.
- केंद्र सरकार आणि दूरसंचार सेवा प्रदाते (TSPs) ने भारतीय मोबाईल नंबर्ससह मोबाईलवरील आंतरराष्ट्रीय स्पूफ केलेले कॉल ओळखण्यासाठी आणि अवरोधित करण्यासाठी एक प्रणाली तयार केली आहे, जे भारतात तयार होतात. मोबाईलवर येणारे असे आंतरराष्ट्रीय स्पूफ कॉल ब्लॉक करण्याच्या सूचना टीएसपीला देण्यात आल्या आहेत.
- पोलिस अधिकाऱ्यांनी नोंदवल्यानुसार, 28.02.2025 पर्यंत भारत सरकारने 7.81 लाखांहून अधिक सिम कार्ड आणि 2,08,469 IMEI ब्लॉक केले आहेत.
- I4C चा एक भाग म्हणून, ‘नॅशनल सायबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल’ (https://cybercrime.gov.in) लाँच करण्यात आले आहे, जेणेकरुन लोकांना सर्व प्रकारच्या सायबर गुन्ह्यांशी संबंधित घटनांची तक्रार करता यावी, ज्यामध्ये महिला आणि मुलांवरील सायबर गुन्ह्यांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाईल. या पोर्टलवर नोंदवल्या गेलेल्या सायबर गुन्ह्यांच्या घटना, त्यांचे एफआयआरमध्ये रूपांतर आणि त्यानंतरची कारवाई कायद्यातील तरतुदींनुसार संबंधित राज्य/केंद्रशासित प्रदेश कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सीद्वारे पाहिली जाते.
- आर्थिक फसवणुकीचा तत्काळ अहवाल देण्यासाठी आणि फसवणूक करणाऱ्यांकडून निधीचा गैरवापर रोखण्यासाठी I4C अंतर्गत ‘सिटिझन फायनान्शियल सायबर फ्रॉड रिपोर्टिंग अँड मॅनेजमेंट सिस्टम’ 2021 मध्ये सुरू करण्यात आली आहे. आतापर्यंत 13.36 लाखांहून अधिक तक्रारींमध्ये 4386 कोटींहून अधिक रुपयांची बचत झाली आहे. सायबर तक्रारी ऑनलाइन दाखल करण्यात मदत करण्यासाठी ‘1930’ हा टोल फ्री हेल्पलाइन क्रमांक सुरू करण्यात आला आहे.
- केंद्र सरकारने सायबर गुन्ह्यांबाबत जनजागृती करण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत, ज्यात इतर गोष्टींचाही समावेश आहे – एसएमएस, I4C सोशल मीडिया खात्यांद्वारे संदेश प्रसारित करणे, आई4सी सोशल मीडिया अकाउंट म्हणजे एक्स (@साइबरदोस्त), फेसबुक (साइबरदोस्तआई4सी), इंस्टाग्राम (साइबरदोस्तआई4सी), टेलिग्राम (साइबरदोस्ती4सी), रेडियो अभियान, अनेक माध्यमांमध्ये प्रचारासाठी MyGov समाविष्ट करणे, राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या मदतीने सायबर सुरक्षा आणि सुरक्षा जागरूकता सप्ताहाचे आयोजन, किशोर/विद्यार्थ्यांसाठी हँडबुक्सचे प्रकाशन, रेल्वे स्टेशन आणि विमानतळांवर डिजिटल डिस्प्ले इ. केंद्रीय गृहराज्यमंत्री बंदी संजय कुमार यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
