जळगाव, 1 ऑगस्ट : राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार दरवर्षी 1 ऑगस्ट रोजी साजरा होणारा महसूल दिन यंदा ‘महसूल सप्ताह 2025’ अंतर्गत जिल्हा स्तरावर विशेष उत्साहात साजरा करण्यात आला. या निमित्ताने जळगाव जिल्ह्यातील महसूल विभागात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या 73 अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा जिल्हास्तरीय गौरव सोहळा जिल्हाधिकारी कार्यालयात संपन्न झाला.
या सोहळ्यास पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, आमदार सुरेश (राजू मामा) भोळे , जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल, महानगरपालिकेचे आयुक्त ज्ञानेश्वर ढेरे यांच्यासह विविध मान्यवर उपस्थित होते.
कार्यक्रमाला जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सर्व उपजिल्हाधिकारी, जिल्ह्यातील उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, महसूल विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचारी मोठया प्रमाणात उपस्थित होते. या महसूल दिन कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन अपूर्वा वाणी यांनी केले.
महसूलच्या 73 अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा सन्मान –
या कार्यक्रमात महसूल विभागातील विविध पदांवर कार्यरत असलेल्या उल्लेखनीय सेवा देणाऱ्या 73 अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा यथोचित सन्मान करण्यात आला. त्यामध्ये नायब तहसिलदार, सहायक महसूल अधिकारी, लघुलेखक, तलाठी, मंडळ अधिकारी, महसूल सेवक, वाहन चालक, पोलिस पाटील, कोतवाल, शिपाई, अव्वल कारकून आदींचा समावेश होता.
सत्कारप्राप्त अधिकारी-कर्मचारी –
नायब तहसीलदार राहुल भानुदास सोनवणे , करमणूक कर शाखा,जळगाव, प्रिती सदाशिव लुटे- भुसावळ, रमेश प्रभाकर देवकर – भडगाव, संदेश बी. निकुभ- चाळीसगाव, राहुल वाघ – जळगाव, आर. डी. पाटील – रावेर, देवेंद्र भालेराव – एरंडोल, प्रशांत सुभाष धमके – अमळनेर, तसेच धनंजय खेवलकर – विधी अधिकारी – जिल्हाधिकारी कार्यालय, प्रेमनाथ धनसिंग पाटील – लघुलेखक, एरंडोल भाग, नरविरसिंह रावळ – जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी, मिलिंद बुवा – सहायक महसूल अधिकारी, स्वीय सहायक – जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमोल जुमडे – सहायक महसूल अधिकारी, DPPM शाखा, परविन तडवी – सहायक महसूल अधिकारी, (रोहयो) शाखा, दिपक चौधरी – सहायक महसूल अधिकारी, ज्योती सुरवाडे – सहायक महसूल अधिकारी, फैजपूर उपविभाग, वरद वाडेकर – सहायक महसूल अधिकारी, तहसिल कार्यालय, पाचोरा, गजानन शिराळे – सहायक महसूल अधिकारी, बोदवड, प्रदीप आडे – सहायक महसूल अधिकारी- जामनेर, महेश आर. जाधव – सहायक महसूल अधिकारी- पारोळा, योगेश नन्नवरे – सहायक महसूल अधिकारी, चोपडा, अशोक ठाकरे – सहायक महसूल अधिकारी – अमळनेर, प्रविण मोरे – सहायक महसूल अधिकारी – चाळीसगाव, महेश मधुकर नेहे – सहायक महसूल अधिकारी या अधिकाऱ्यांसह इतर सत्कारप्राप्त कर्मचाऱ्यांनी महसूल विभागातील आपापल्या कार्यक्षेत्रात नॉन-क्रिमीलेयर तपासणी, रोजगार हमी योजना अंमलबजावणी, शिबिरे, आपत्ती व्यवस्थापन, लोकसेवा हक्क कायद्यांतर्गत सेवा, भू-संपादन प्रक्रिया, महसूल न्यायालये अशा विविध महत्त्वपूर्ण बाबतीत उल्लेखनीय योगदान दिले.
पालकमंत्री गुलाबराव पाटील काय म्हणाले? –
कार्यक्रमात बोलताना पालकमंत्री गुलाबराव पाटील म्हणाले की, आपली शासनाची सर्वात गतीशील यंत्रणा ही महसूल आहे. खऱ्या अर्थाने ते शासनाचे हृदय आहे. अधिक तीव्र उन्हाळा असो वा अधिक पाऊस, किंवा कमी पाऊस असो – प्रत्येक संकटात महसूल प्रशासनच कार्यरत असते. गावच्या तलाठ्यापासून ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंतची ही यंत्रणा सतत सामान्यांसाठी कार्य करते. दरम्यान, जळगाव जिल्ह्याचे महसूल विभागातील कार्य अत्यंत उत्कृष्ट असून शासन स्तरावर त्याची दखल घेण्यात आली आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) प्रणालीच्या वापरामुळे कामकाजात गती आल्याचेही गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले.
मंत्री गिरीश महाजन काय म्हणाले? –
मंत्री गिरीश महाजन म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीमुळे देशातील प्रत्येक नागरिकाचे बँक खाते उघडले गेले. त्यामुळे कोणताही शासकीय लाभ थेट लाभार्थ्याच्या खात्यात पोहचतो आहे. महसूल विभागाचे काम यामुळे अधिक गतीशील झाले आहे. महसूल विभागाचे कार्य 124 प्रकारचे असून, जन्मापासून मृत्यूपर्यंत नागरिकांना महसूल विभागाची साथ लागते. त्यामुळे हा विभाग सर्वसामान्यांच्या जिव्हाळ्याचा आहे. काही अधिकारी त्यांच्या कामामुळे लोकांच्या कायमच्या स्मरणात राहतात. जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद हे जिल्हा प्रशासनाचे खरे ‘कुटुंबनायक’ असून त्यांनी प्रभावी प्रशासन दिले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात 100 व 150 दिवसांचा कृती आराखडा जाहीर केला होता. त्या अनुषंगाने महसूल विभागाने उल्लेखनीय कार्य केले आहे. यावेळी मंत्री महाजन यांनी 1 ते 7 ऑगस्ट दरम्यान साजऱ्या होणाऱ्या महसूल सप्ताहाच्या शुभेच्छा दिल्या.
मंत्री संजय सावकारे काय म्हणाले? –
महसूल विभागाच्या संगणकीकरणामुळे काम सुसूत्र झाले असून, पूर्वी ज्या लहानसहान गोष्टींसाठी नागरिकांना शासकीय कार्यालयांचे वारंवार हेलपाटे घालावे लागायचे, त्या सेवा आता सुलभ झाल्या आहेत. प्रशासनात फायलींचा ढिगारा, त्यामुळे लागणारे विलंब, सर्वसामान्यांचे चकरा या चक्रातून प्रशासन सगळ्या फाईलचे संगणकीकरण झाल्यामुळे फायलींचे प्रचंड मोठं ओझं कमी झाल्यामुळे आता कामं तात्काळ होतं असल्याचे वस्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे यांनी सांगितले.
आमदार सुरेश भोळे यांनी सांगितले की, महसूल विभाग हा शासनाचा कणा असून राज्याच्या विकासात त्याचे मोठे योगदान आहे. सामान्य माणसांच्या उत्थानासाठी, त्यांना न्याय देण्यासाठी महसूल प्रशासनाने सदैव सजग राहावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
वर्षभरात महसूल विभागाने केलेल्या कामांची माहितीचे सादरीकरण –
यावेळी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी वर्षभरात महसूल विभागाने केलेल्या कामांची माहिती दिली. ते म्हणाले, जिल्हाधिकारी कार्यालय ही हेरिटेज इमारत असून, आता तिचे सुशोभीकरण होणार आहे. यासाठी पालकमंत्री, सर्व मंत्री, खासदार, आमदार यांचे सहकार्य लाभत असून, त्याबद्दल त्यांनी कृतज्ञता व्यक्त केली. प्रभारी अपर जिल्हाधिकारी तथा जिल्हाधिकारी महसूल विजयकुमार ढगे यांनी देखील वर्षभरातील महसूल विभागाच्या कामांचा आढावा सादर केला. त्यात प्रामुख्याने नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या सेवांची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी अर्धन्यायीक सेवा अंतर्गत जिल्हा स्तरावर 1524 व तहसील स्तरावर 1956 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. हे प्रकरण वेळेच्या मर्यादेत पूर्ण करण्यात आल्यामुळे विभागाचे कार्य समाधानकारक ठरले आहे.
डिजिटल सेवा आणि फेरफार प्रक्रिया –
ई-हक्क प्रणालीच्या माध्यमातून 74,871 प्रकरणांना मंजुरी देण्यात आली आहे. आजअखेर 396 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. तसेच जिवंत 7/12 वितरणात मृत खातेदार 13,751 पैकी 12,985 नोंदी मंजुर करण्यात आल्या.
कृषी क्षेत्रातील माहिती नोंदणी –
ॲग्रीस्टॅक उपक्रमांतर्गत 4,68,584 शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली असून या योजनेत 64.41 टक्के प्रगती नोंदविण्यात आली आहे. ही माहिती कृषी धोरण आखण्यात उपयुक्त ठरणार आहे.
महसूल वसुलीतील यश –
2024-25 या आर्थिक वर्षात महसूल विभागाने ₹4290.35 कोटी एवढे उद्दिष्ट ठेवले होते. प्रत्यक्षात ₹5262.29 कोटी इतकी महसूल वसुली करण्यात आली असून ती उद्दिष्टाच्या 122.65 टक्के आहे. चालू आर्थिक वर्षात जुलै 2025 अखेरपर्यंत ₹1143.67 कोटी वसूल करण्यात आले आहेत.
PM किसान आणि गावांचा महसूली दर्जा –
प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेचा लाभ जिल्ह्यातील 4,37,555 लाभार्थ्यांना मिळाला आहे. महसूली दृष्टीने जिल्ह्यातील 47 गावांना महसूल गावाचा दर्जा प्रदान करण्यात आला. वनहक्क कायद्याअंतर्गत 2351 प्रकरणांवर शंभर टक्के निर्णय देण्यात आला आहे.
गौण खनिज विभाग –
जिल्ह्यात अवैध गौणखनिज कारवाई करतांना एप्रिल 2025 पासुन ₹1.85 कोटी इतकी वसुली करण्यात आली आहे. 2024-25 मध्ये गौण खनिज वसुलीत विभागाने ₹95.00 कोटीच्या उद्दिष्टापैकी ₹111.60 कोटी इतकी वसुली (117.48%) केली आहे.
आत्महत्या पीडित कुटुंबांना मदत –
2024-25 मध्ये आत्महत्या केलेल्या 122 कुटुंबांना शासनाच्या विविध योजनांतून मदत करण्यात आली. अनुदान वितरणात 1,32,767 लाभार्थ्यांना ₹172.50 कोटी रक्कम वितरित करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर 4,96,103 पीक नुकसान अर्जांपैकी 3,78,679 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत.
तलाठी भरती आणि प्रशासनिक कार्यवाही –
2023 मध्ये झालेल्या तलाठी भरतीत 237 उमेदवारांची नियुक्ती करण्यात आली असून अनुकंपा मधील 72 उमेदवारांची प्रतिक्षा यादीतील नियुक्ती प्रक्रिया करण्यात आली आहे. “आपले सरकार” व “PG पोर्टल” या माध्यमातून अनुक्रमे 5244 व 1023 प्रकरणांचे निराकरण करुन नागरिकांचे समाधान करण्यात आले आहे. ई-ऑफिस प्रणालीत 2,23,889 फायलींचा निपटारा केला. सद्यस्थितीत 5995 (2.5%) संचिका प्रलंबित आहेत.
वयोवृद्ध, महिलांकरिता प्रमाणपत्रे व सेवा –
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी कायद्याअंतर्गत 122 प्रकरणांवर निर्णय घेण्यात आला आहे व ज्येष्ठ नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यात आले. 2024-25 मध्ये विविध प्रकारचे 10,69,645 प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले. सेवा हमी कायद्याअंतर्गत 2,78,167 प्रकरणांपैकी 2,52,683 प्रकरणे निर्गत केले आहेत.
पुनर्वसन –
हिवरखेडा बु. ता.जामनेर येथे 18 भूखंड धारकांना कब्जा हक्काची रक्कम कमी करुन देण्यात आली. पुनर्वसन योजनेंतर्गत हतूनर प्रकल्पासाठी ₹1455 कोटी निधी मंजुर करण्यात आला आहे.
पुरवठा विभाग –
जिल्ह्यात एकूण 46,83,560 रेशन कार्डधारक असून त्यापैकी 20,49,581 कार्डधारकांनी ई-KYC पूर्ण केली आहे. पुरवठा विभागाच्या कार्यात डिजिटल यश लक्षणीय आहे.
पर्यटन संकेतस्थळाचे उद्घाटन –
गांधी रिसर्च फाउंडेशनच्या सहकार्याने जिल्हा प्रशासनाने तयार केलेल्या नव्या पर्यटन संकेतस्थळाचे उद्घाटन मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. यामुळे जिल्ह्यातील पर्यटन स्थळांना चालना मिळेल. यासोबतच, संकेतस्थळ अद्ययावत ठेवण्यासाठी जिल्हा प्रशासन व गांधी रिसर्च फाउंडेशन यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला.
जमिनी वर्ग सुलभीकरणासाठी नवी प्रणाली –
भोगवटा वर्ग 2 ते वर्ग 1 मध्ये रूपांतर सुलभ होण्यासाठी नवी संगणकीय प्रणाली विकसित करण्यात आली असून, तिचेही यावेळी लोकार्पण करण्यात आले.
