फोंडा, 24 फेब्रुवारी: महिला व बाल विकास संचालनालयामार्फत गोवा सरकारने ‘गृह आधार’ योजनेअंतर्गत राजीव कला मंदिर, पोंडा येथे विशेष शिबिराचे आयोजन केले. या शिबिराचे उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या हस्ते करण्यात आले. योजनेशी संबंधित प्रलंबित बाबींचे तत्काळ निराकरण करणे आणि लाभार्थ्यांना थेट मदत उपलब्ध करून देणे हा या शिबिराचा मुख्य उद्देश होता.
‘गृह आधार’ योजनेअंतर्गत राज्यातील पात्र महिलांना दरमहा ₹१,५०० इतकी आर्थिक मदत दिली जाते. सध्या सुमारे १.८० लाख महिला या योजनेचा लाभ घेत आहेत. ही मदत प्रामुख्याने औषधोपचार, मुलांचे शिक्षण आणि दैनंदिन घरगुती खर्च भागवण्यासाठी उपयोगी पडत आहे. तक्रारींचे निवारण, नोंदींची पडताळणी आणि थकीत रकमेचे वेळेत वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी हे विशेष शिबिर आयोजित करण्यात आले होते.
या प्रसंगी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले, “येथे उपस्थित सर्व महिलांचे मी स्वागत करतो. जनता दरबारादरम्यान अनेक लाभार्थ्यांनी त्यांची रक्कम खात्यात जमा होत नसल्याची माहिती दिली होती. त्यानंतर मी अधिकाऱ्यांना प्रत्येक संबंधित महिलेशी संपर्क साधण्याचे आणि समस्या सोडवण्यासाठी हे विशेष शिबिर आयोजित करण्याचे निर्देश दिले. एकही पात्र महिला तिच्या हक्काच्या मदतीपासून वंचित राहणार नाही.”
ते पुढे म्हणाले, “आता पुढे प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेला रक्कम खात्यात जमा केली जाईल आणि पोंडासह सर्व लाभार्थ्यांची थकीत रक्कम लवकरच वितरित केली जाईल. स्वर्गीय मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांच्या नेतृत्वाखाली २ ऑक्टोबर २०१२ रोजी ‘गृह आधार’ योजना अधिकृतपणे सुरू करणारे गोवा हे देशातील पहिले राज्य ठरले. वाढत्या महागाईपासून कुटुंबांना दिलासा देण्यासाठी आणि घरगुती आर्थिक सुरक्षितता मजबूत करण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली होती.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही पारदर्शक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) अधिक सक्षम केले असून मदत थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होत आहे. आज गोव्यातील चार लाखांहून अधिक नागरिक विविध शासकीय आर्थिक सहाय्य योजनांचा लाभ घेत असून हे राज्याच्या सुमारे ४० टक्के लोकसंख्येला कव्हर करते. एवढ्या व्यापक प्रमाणात सामाजिक सुरक्षा देणारे गोवा कदाचित देशातील एकमेव राज्य असल्याचेही ते म्हणाले.”
या विशेष शिबिराला पोंडा आणि परिसरातील मोठ्या संख्येने महिला लाभार्थ्यांनी उपस्थिती लावली. अधिकाऱ्यांनी नोंदींची पडताळणी केली, तक्रारींचे निराकरण केले आणि थकीत रकमेच्या वितरणाची प्रक्रिया सुलभ केली, ज्यामुळे योजनेची अंमलबजावणी अधिक सुरळीत होईल.
या कार्यक्रमाला मंत्री सुभाष शिरोडकर, पी.एम.सी. अध्यक्ष वीरेंद्र ढवळीकर, पंचायत संचालक, महिला व बाल विकास संचालक, नगरसेवक, जिल्हा पंचायत सदस्य, सरपंच तसेच विविध शासकीय विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. तसेच मोठ्या संख्येने महिला लाभार्थ्यांनीही सहभाग घेतला.
