मुंबई, 5 मार्च: शेतकरी कर्जमाफीबाबत प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली असून एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात अहवाल अपेक्षित आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार हे ३० जूनपूर्वी शेतकरी कर्जमाफीबाबत निर्णय जाहीर करतील, अशी माहिती कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधान परिषदेत दिली.
कलम २६० अन्वये झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना कृषिमंत्री भरणे यांनी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे स्पष्ट केले. चर्चेत सत्तारूढ व विरोधी पक्षातील अनेक सदस्यांनी सहभाग घेतला होता.
राज्यातील शेती अधिक सक्षम, आधुनिक आणि तंत्रज्ञानाधिष्ठित करण्यासाठी महाराष्ट्राने २०२५ ते २०२९ या कालावधीसाठी स्वतंत्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) धोरण जाहीर केले असून असे धोरण राबवणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे, अशी माहिती कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.
‘माय ॲग्री’ धोरणातून एआय, ड्रोन व रोबोटिक्सचा वापर –
राज्यात हवामानातील अनिश्चितता, कीड-रोगांचा वाढता प्रादुर्भाव, उत्पादन खर्चातील वाढ व बाजारभावातील चढ-उतार यामुळे शेती अधिक जोखमीची झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर दीर्घकालीन उपाय म्हणून ‘माय ॲग्री’ एआय धोरण आखण्यात आले आहे.
या अंतर्गत हवामानाचा अचूक अंदाज, कीड-रोगाचा पूर्व इशारा, सिंचन व खत व्यवस्थापन मार्गदर्शन, बाजारभावाचा अंदाज, पीक उत्पादन वाढ होईल. यासाठी एआय, जनरेटिव्ह एआय, ड्रोन व रोबोटिक्सचा वापर होणार आहे. राज्यस्तरावर कृत्रिम बुद्धिमत्ता व ॲग्रीटेक नावीन्य केंद्र स्थापन करण्यात आले असून चारही कृषी विद्यापीठांत एआय संशोधन व इन्क्युबेशन सुविधा उभारल्या जाणार आहेत.
‘महाविस्तार’ ॲपला 30 लाख शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद –
कृषी विभागाने विकसित केलेल्या ‘महाविस्तार’ मोबाईल ॲपचा ३० लाखांहून अधिक शेतकरी वापर करत आहेत. या ॲपद्वारे पीक लागवड, रोगनियंत्रण, पाणी-खत व्यवस्थापन व बाजारभावाची माहिती घरबसल्या मिळते.
२२-२३ फेब्रुवारी रोजी मुंबईत ‘एफॉरॲग्री’ जागतिक परिषद पार पडली असून त्यात राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांसह शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.
पीक विमा, नुकसानभरपाई व अतिवृष्टी मदत –
राज्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतून मागील 9 वर्षांत सुमारे ₹37,500 कोटींपेक्षा जास्त नुकसानभरपाई देण्यात आली आहे. खरीप 2025-26 पासून उत्पादनावर आधारित सुधारित पीक विमा योजना लागू केली आहे. ‘बीड पॅटर्न’ 80-110 मॉडेल राबवून विमा कंपन्यांच्या नफ्यावर 20 टक्क्यांची मर्यादा घालण्यात आली आहे.
वन्यप्राणी व स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी भरपाई देण्याचा निर्णय केंद्राने घेतल्याची माहितीही कृषीमंत्र्यांनी दिली.
फेब्रुवारी ते डिसेंबर 2025 या काळात अतिवृष्टीमुळे 1.36 कोटी शेतकरी बाधित झाले. 1.06 कोटी हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान झाले. यासाठी ₹20,194 कोटींची मदत जाहीर करण्यात आली असून त्यापैकी ₹15,661 कोटी वितरित करण्यात आले आहेत. मदतीची मर्यादा 2 हेक्टरवरून 3 हेक्टरपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
मोफत वीज, पाणंद रस्ते आणि कर्जमाफी –
‘मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना’ अंतर्गत साडेसात हॉर्सपॉवरपर्यंतच्या कृषी पंपांना मोफत वीज देण्यात येत आहे. दोन वर्षांत ₹41,415 कोटींचे अनुदान वितरित करण्यात आले आहे.
‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ता योजना’मार्फत शेतकऱ्यांना शेतापर्यंत रस्ता सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात येत आहे.
इतर महत्त्वाच्या योजना –
‘गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सानुग्रह अनुदान योजना’ अंतर्गत 3 वर्षांत ₹374.92 कोटींचे अनुदान देण्यात आले असून ‘पीएम किसान’ योजनेत 1.19 कोटी लाभार्थी; 21 हप्त्यांत सुमारे ₹39,000 कोटी वितरित करण्यात आले आहे. ‘नमो शेतकरी महासन्मान’ योजनेत 7 हप्त्यांत सुमारे ₹13,000 कोटी वितरित करण्यात आले असून 8वा हप्ता लवकरच वितरित करण्यात येणार आहे.
गुणवत्ता नियंत्रणात कडक कारवाई –
अप्रमाणित बियाणे, खते व कीटकनाशकांविरोधात 145 फौजदारी कारवाया, 785 खटले दाखल, 1,164 परवाने रद्द व 1,527 परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत, अशी माहिती कृषिमंत्री भरणे यांनी सभागृहात दिली.
