मुंबई, 20 मार्च: मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाच्या अधिकार कायद्यानुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये वंचित व दुर्बल घटकांसाठी 25 टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद प्रभावीपणे राबवली जात असून कोणताही विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहणार नाही, अशी ग्वाही शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधान परिषदेत दिली. सदस्य अमोल मिटकरी यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती त्यास उत्तर देताना मंत्री भुसे बोलत होते.
शालेय शिक्षण मंत्री भुसे म्हणाले, राज्यात आरटीई अंतर्गत नोंदणीकृत सुमारे 8,699 शाळांमध्ये 1,14,792 जागा उपलब्ध असून आतापर्यंत 2,21,553 अर्ज प्राप्त झाले आहेत. प्रवेश प्रक्रियेसाठी अर्जाची मुदत 25 मार्चपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. प्रती विद्यार्थी 17,670 रुपये इतकी प्रतिपूर्ती दिली जात असून 2013-14 पासून सुमारे 2,930 कोटींची रक्कम शाळांना देय आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या मर्यादित तरतुदीमुळे ही थकबाकी राहिली असली तरी ती लवकरात लवकर देण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे मंत्री भुसे यांनी सांगितले. यासाठी वित्त व नियोजन विभागासोबत बैठक घेऊन तसेच मुख्यमंत्री यांच्याकडे विषय मांडून यातून मार्ग काढण्यात येणार आहे.
आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांवर कोणताही भेदभाव झाल्यास संबंधित संस्थांवर कडक कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. सदस्य अभिजीत वंजारी, पंकज भुजबळ, निरंजन डावखरे, ज्ञानेश्वर म्हात्रे, जगन्नाथ अभ्यंकर आणि किरण सरनाईक यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.
