मुंबई, 21 मे: राज्यात शाश्वत पाणी उपलब्धतेसाठी भूजल पुनर्भरण हा एकमेव प्रभावी पर्याय असून मोठ्या प्रमाणावर पुनर्भरणाच्या उपाययोजना राबविणे काळाची गरज असल्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले. दरम्यान, भूजल पुनर्भरणाच्या कामांसाठी नियमित आर्थिक तरतूद उपलब्ध करून देण्यासाठी नियोजन विभागामार्फत शासन निर्णय काढण्यात येणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. तसेच डीपीडीसी (जिल्हा नियोजन समिती) निधी आणि मायनिंग विभागाच्या निधीचा वापर या कामांसाठी करण्यात यावा, असेही त्यांनी निर्देशित केले.
भूजल पुनर्भरणाच्या उपाययोजना राबविणे महत्त्वाचे –
मंत्रालयात भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेद्वारे भूजल पुनर्भरणाची कामे करण्यासाठी नियमित निधी उपलब्ध करून देणे तसेच त्यासाठी कार्यपद्धती निश्चित करण्याबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस प्रधान सचिव पराग जैन यांच्यासह संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी मंत्री गुलाबराव पाटील म्हणाले की, जलधरांमध्ये प्रभावी आणि मोठ्या प्रमाणावर भूजल पुनर्भरण होण्यासाठी थेट भूजल पुनर्भरणाच्या उपाययोजना राबविणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या उपाययोजनांमध्ये प्रामुख्याने रिचार्ज शाफ्ट, रिचार्ज शाफ्टसह रिचार्ज ट्रेंच, छतावरील पावसाचे पाणी संकलन व पुनर्भरण यांसारख्या उपायांचा समावेश आहे.
या उपाययोजनांमुळे पावसाचे नदी-नाल्यांतून वाहून जाणारे पाणी जमिनीत मुरवून अधिक प्रभावीपणे भूजल पुनर्भरण करता येते. विविध योजनांअंतर्गत अशा उपाययोजना यापूर्वी राबविण्यात आल्या असून त्यामुळे जलस्रोत बळकटीकरणासह भूजल पातळी वाढविण्यास मोठा फायदा होत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील भूजल पातळी स्थिर करणे व वाढविणे, अतिशय शोषित व अंशतः शोषित क्षेत्रांची संख्या कमी करणे, टँकरवर अवलंबून असलेल्या गावांची संख्या टप्प्याटप्प्याने घटविणे तसेच पाणीपुरवठा योजनांच्या स्रोतांचे बळकटीकरण करून पाण्याची शाश्वतता वाढविणे हे या उपक्रमामागील प्रमुख उद्देश असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले.
