मुंबई, 17 जुलै: नैसर्गिकरित्या उपलब्ध होणाऱ्या अमली पदार्थांचे उत्पादन, पुरवठा, खरेदी – विक्री व्यवहार आणि कृत्रिमरित्या तयार करण्यात येणाऱ्या अमली पदार्थांची निर्मिती, पुरवठा व्यवसायाच्या अर्थव्यवस्थेला मुळापासून उखडून टाकण्याचे निर्देश देत सशक्त महाराष्ट्रासाठी व्यसनमुक्तीच्या चळवळीत सर्वांचे योगदान आवश्यक असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सह्याद्री अतिथिगृह येथे अमली पदार्थ संदर्भातील आयोजित बैठकीत सांगितले.
शालेय जीवनापासूनच अमली पदार्थांच्या दुष्परिणामांवषयी विद्यार्थ्यांमध्ये जागृती आणण्यासाठी इयत्ता सातवी ते दहावीच्या अभ्यासक्रमामध्ये अमली पदार्थ दुष्परिणाम विषयक घटकांचा समावेश करण्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सूचित केले. बैठकीला वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, गृह (शहरे) राज्यमंत्री योगेश कदम उपस्थित होते.
नशेच्या दुर्दैवी चक्रव्यूहातून बाहेर पडण्याची इच्छा असलेल्या नागरिकांसाठी नशामुक्ती केंद्रांची साखळी उभारण्याच्या सूचना देत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, स्वयंसेवी संस्थांच्या सहकार्याने राज्यामध्ये वैद्यकीय शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य आणि अमली पदार्थ विरोधी कक्षाच्या समन्वयातून नशा मुक्ती केंद्र उभारण्यात यावीत. मुंबई शहरामध्ये मुंबई महापालिकेने अमली पदार्थ विरोधी कक्षाच्या सहकार्याने स्वतंत्र बहुशाखीय नशा मुक्ती केंद्रांची सुविधा सुरू करावी. त्यासोबतच राज्यामध्ये मोठी रुग्णालय, सर्व शासकीय रुग्णालय यामध्ये काही खाटांच्या मर्यादेत नशा मुक्ती केंद्र सुरू करावे. नशा मुक्त झालेला व्यक्ती पुन्हा नशेच्या गर्तेत जाऊ नये यासाठी मुक्ती केंद्रांची साखळीच राज्यामध्ये तयार करावी.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, मुख्याध्यापक व प्राचार्य यांच्या माध्यमातून संबंधित शाळा, महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांमध्ये अमली पदार्थांच्या दुष्परिणामाविषयी जागृती करावी. संबंधित प्राचार्य आणि मुख्याध्यापकांनी आपल्या शैक्षणिक आस्थापनेचा कॅम्पस अमली पदार्थ मुक्त घोषित करण्यासाठी नियमावली बनविण्यात यावी. अमली पदार्थ विषयक गुन्ह्यांमध्ये एनडीपीएस (नार्कोटिक ड्रग्ज अँड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्सेस ॲक्ट) सारख्या कायद्यांचा प्रभावी उपयोग करीत गतीने निकालाचे कार्यवाही पूर्ण होण्यासाठी जलदगती न्यायालय स्थापन करावी. शासनाच्यावतीने अशा प्रकरणांमध्ये आरोपींना शिक्षा होण्यासाठी न्यायालयात बाजू मांडणाऱ्या सरकारी वकिलांचे प्रशिक्षण घेण्यात यावे.
शासनाच्या सर्वच विभाग समन्वयाने अमली पदार्थांशी निगडित संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर कारवाई करता येईल. अमली पदार्थांचा पुरवठा करणारे पेडलर यांना शोधून त्यांच्याकडून पुरवठा साखळीची मागील आणि पुढील लिंकजेस शोधून काढत त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात यावी. पोलिसांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील अमली पदार्थांची विक्री होत असलेली ठिकाणे शोधून त्या ठिकाणी पेट्रोलिंग वाढवावे. कुणीही या व्यवसायाशी निगडित असल्यास त्याची गय केली जाणार नाही, असा इशाराही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिला.
अमली पदार्थ विरोधी तसेच नशा मुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी उल्लेखनीय काम केलेल्या आणि गोपनीय माहितीच्या आधारे मोठ्या कारवाया करण्यात आल्या, अशा सामान्य नागरिकांसाठी बक्षीस योजना लागू करावी. अमली पदार्थ विषयक गुन्ह्यांमध्ये चांगली कामगिरी करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मूळ वेतनाच्या तीन टक्के आगाऊ वेतन देण्याची कार्यवाही करावी. तसेच अमली पदार्थांच्या गुन्ह्यांमध्ये तपास कार्य करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना परिस्थितीनुरूप विमान प्रवासाची सवलत देण्यात यावी. तसेच याबाबतीत उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी पुरस्कार योजना सुरू करावी, असेही निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
बैठकीस मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, अपर मुख्य सचिव (गृह) मनीषा म्हैसकर, प्रधान सचिव अनुपकुमार सिंग, पोलिस महासंचालक सदानंद दाते, मुंबई पोलिस आयुक्त देवेन भारती, अतिरिक्त पोलीस महासंचालक निखिल गुप्ता, पोलीस उपमहानिरीक्षक प्रवीण पाटील आदी उपस्थित होते. बैठकीत अमली पदार्थ विरोधी कृती दलाचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक ज्योती प्रिया सिंग यांनी सादरीकरण केले.
अमली पदार्थ विरोधी कारवाई :-
२०२१ ते २०२५ या दरम्यान पोलिसांनी केलेल्या विविध कारवायांमध्ये ६ हजार ५५० कोटी रुपयांचे ५.७ टन मेफेड्रोन जप्त करण्यात आले आहे. तसेच १३४ किलो वजनाची ४८४. ७५ कोटीची हेरॉईन, १०९.७ टन वजनाचा १८६.४४ कोटीचा गांजा, १४.६७ कोटी किमतीचे ७५९ किलो चरस, १४.६० कोटी किमतीचे १३४ किलो कोकेन जप्त करण्यात आले आहे. तसेच २०२५ मध्ये १७ हजार ६११ प्रकरणांमध्ये ५६ हजार २०६ किलो विविध अमली पदार्थ जप्त करण्यात आले आहे. त्याची किंमत १३४० कोटी आहे. याप्रकरणात १५ हजार ९९४ आरोपींना अटक करण्यात आली असून यापैकी ७२ विदेशी नागरिक होते.
