गोवा, 7 सप्टेंबर: महाराष्ट्र ३३,८७२ स्टार्टअप्ससह देशात प्रथम क्रमांकावर असून, देशाची वित्तीय राजधानी मुंबई जागतिक भांडवलाचे महत्त्वाचे केंद्र म्हणून वेगाने उदयास येत आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांनी आज गोवा येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडलेल्या पश्चिम विभागीय परिषदेच्या २८ व्या बैठकीत केले. केंद्रीय गृह मंत्रालयांतर्गत आंतरराज्यीय परिषद सचिवालयाद्वारे या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
महाराष्ट्राच्या आर्थिक बळकटीचा गौरव –
महाराष्ट्राच्या आर्थिक आणि औद्योगिक विकासाचा उल्लेख करत केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांनी राज्याची स्टार्टअप परिसंस्था आणि मुंबईचा वाढता जागतिक दर्जा या बाबींना ठळकपणे अधोरेखित केले. तसेच, महाराष्ट्राने प्राथमिक कृषी पतसंस्थांच्या (PACS) संगणकीकरणाचे 98% काम पूर्ण करून उल्लेखनीय प्रगती साधली असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
देशाचा पहिल्या तिमाहीत 7.8% विकास दर –
2026-27 या चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत भारताने 7.8% इतका विकास दर नोंदवल्याचे सांगत, जागतिक पातळीवरील अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर हा दर साध्य करणे संपूर्ण देशासाठी अभिमानाची बाब असल्याचे केंद्रीय मंत्री अमित शाह म्हणाले. पश्चिम विभाग हा देशासाठी अनेक दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा असून, देशातील सर्वात मोठे आर्थिक, औद्योगिक आणि वित्तीय केंद्र असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
१२ वर्षांतील सहकार्यात्मक संघराज्यवाद –
मागील 12 वर्षांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संविधानात नमूद केलेली सहकार्यात्मक संघराज्यवादाची संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी कार्य केल्याचे केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांनी सांगितले. 2014 पासून विभागीय परिषदांच्या बैठकांमध्ये लक्षणीय वाढ झाल्याचे नमूद करत ते म्हणाले, 2004 ते 2014 दरम्यान विभागीय परिषदा व त्यांच्या स्थायी समित्यांच्या एकूण 25 बैठका झाल्या होत्या, तर 2014 पासून आतापर्यंत अशा एकूण 71 बैठका झाल्या आहेत. बैठकांच्या संख्येतील ही जवळपास तिप्पट वाढ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘टीम इंडिया’ संकल्पनेचे उत्कृष्ट उदाहरण असल्याचे त्यांनी सांगितले. या बैठकांमध्ये एकूण 1893 मुद्द्यांवर चर्चा झाली, त्यापैकी 1445 मुद्दे सोडवण्यात आले असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
सायबर गुन्हे व किनारपट्टी सुरक्षेवर भर –
सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी सर्व अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकांना FCFRS प्रणाली व I4C केंद्राशी जोडणे आवश्यक असल्याचे केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांनी नमूद केले. तसेच, आगामी काळात किनारपट्टीच्या सुरक्षेला अधिक बळ देण्यासाठी गृह मंत्रालयाकडून विशेष प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
या बैठकीत महिला व बालकांविरोधातील अत्याचाराच्या प्रकरणांच्या जलद तपास व सुनावणीसाठी विशेष जलदगती न्यायालयांचे प्रभावी कामकाज सुनिश्चित करणे, आपत्कालीन प्रतिसाद समर्थन प्रणाली (ERSS-112), अन्न सुरक्षा मानकांशी संबंधित मुद्दे, आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रत्येक गावाच्या निर्धारित कक्षेत प्रत्यक्ष बँकिंग सुविधा उपलब्ध करून देणे, रेल्वे विकास प्रकल्प व पर्यावरण मंजुरीशी संबंधित मुद्दे यांवर सविस्तर चर्चा झाली. याशिवाय, शहरी विकास नियोजन, वीज पुरवठ्याशी संबंधित समस्या, प्राथमिक कृषी पतसंस्थांना (PACS) अधिक सक्षम करणे, पोषण अभियानाच्या माध्यमातून बालकांमधील कुपोषण दूर करणे, शालेय विद्यार्थ्यांचे शाळा सोडण्याचे प्रमाण कमी करणे, सार्वजनिक रुग्णालयांचा आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेतील सहभाग, तसेच सायबर गुन्हेगारी व डिजिटल पायाभूत सुविधांशी संबंधित मुद्द्यांवरही चर्चा करण्यात आली.
यावेळी गोव्याचे मुख्यमंत्री व परिषदेचे उपाध्यक्ष डॉ. प्रमोद सावंत, गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, दादरा आणि नगर हवेली व दमण आणि दीव या केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रशासक प्रफुल पटेल, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार तसेच संबंधित राज्यांचे प्रतिनिधी व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
हेही वाचा: ऑफलाईन, अनधिकृत प्रवेश देणाऱ्या महाविद्यालयांवर होणार कारवाई
