सातारा, 28 जानेवारी : राज्यात मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी झालेल्या आंदोलनात मराठा समाजाचे आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्या काल मान्य करण्यात आल्या आहेत. मात्र, अद्यापही मराठा आरक्षणाचा मुद्दा हा सर्वोच्च न्यायालयात आहे. यावर ‘मराठा समाजाला टिकणारं, कायद्याच्या चौकटीत बसणारं, रद्द न होणारं आरक्षण देणार’, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुन्हा एकदा सांगितले. ते सातारा जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असताना त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.
नेमकं काय म्हणाले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे –
माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, देवेंद्र फडणवीसजी मुख्यमंत्री असताना जे आरक्षण दिले गेले ते हायकोर्टात टिकले पण दुर्दैवाने सुप्रीम कोर्टात टिकले नाही, त्यातील त्रुटी आणि जे निरीक्षणे सुप्रीम कोर्टाने नोंदवले होते, त्या सर्व त्रुटी या मागासवर्गीय आयोगाच्या माध्यमातून दूर केल्या जातील. त्या त्रुटी दूर करुन एक अतिशय परिपूर्ण असा मागासवर्गीय आयोग अहवाल तयार करेन, हा अहवाल सरकारला देण्यात येईल आणि त्या अहवालावर सरकार एक विशेष अधिवेशन घेऊन मराठा समाजाला टिकणारं, कायद्याच्या चौकटीत बसणारं, रद्द न होणारं आरक्षण देणार, अशा प्रकारची सरकारची भूमिका आहे आणि त्यामध्ये देखील इतर कुठल्याही समाजावर अन्याय होणार नाही याचीदेखील काळजी सरकारने घेतली आहे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुन्हा स्पष्ट केले. ते आज सातारा येथे बोलत होते.
काल जो आपण निर्णय घेतला तो निर्णय आतापर्यंत मराठा समाजाला मराठवाड्यात किंबहुना इतर ठिकाणी कुणबी नोंदी असताना प्रमाणपत्रे मिळत नव्हती. ती प्रमाणपत्रे देण्याचे काम जस्टीस शिंदे समितीने केली. कारण त्यांचा इतर कुणाच्याही हक्काला बाधा न पोहोचता, आमचा हक्क मिळाला पाहिजे, अशी भूमिका जरांगे पाटील, यांनी घेतली होती. त्या आंदोलनकर्त्यांनी घेतली होती. त्यामुळे सरकारने जो अधिसूचना काढली आहे, त्यामध्ये सुस्पष्टता आणि अधिक सुलभता आली पाहिजे आणि पितृसत्ताक पद्धतीने वडील, आजोबा, पणजोबा असं जे काही कुटुंब वृक्ष (family tree), ब्लड रिलेशन आहे, यामाध्यमातून नातेवाईक असतील, सगेसोयरे असतील, या सर्वांना जो हक्क त्यांचा, कुणबी नोंदी असलेल्या लोकांचा, स्पष्टपणे या बाबी नमूद केल्या आहेत.
यामध्ये ओबीसी समाजावर, इतर कुठल्याही समाजावर अन्याय होणार नाही आणि जे नोटिफिकेशन आहे, ते इतरही समाजाला मार्गदर्शक ठरेल. छगन भुजबळ आमचे सहकारी मंत्री आहेत. त्यांनी याबाबतची माहिती व्यवस्थितपणे घेतल्यावर त्यांचा गैरसमज दूर होईल. सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे, मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे काम करत असताना ओबीसी समाज असेल, इतर समाज असेल, कुठल्याही समाजाला धक्का न लावता त्यांचं आरक्षण कमी न करता, त्यांच्यावर अन्याय न करता, मराठा समाजाला टिकणारं, कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आरक्षण देण्याची भूमिका ही पहिल्या दिवसापासून आहे. हे जाहीरपणे मी मुख्यमंत्री म्हणून, आमच्या दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांनी सांगितलं.
दरम्यान, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी ट्विट करत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या निर्णयाचा विरोध केला. यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, पारंपरिक मराठा आरक्षण हे कुणबी नोंदी ज्यांच्याकडे जुन्या आहेत, त्यांच्यासाठी तो कालचा निर्णय आहे. रक्तसंबंधांतील वंशावळीतील लोकांसाठी आहे. परंतु जे आपण मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतोय, तो मागासवर्गीय आयोग त्याचा इम्पेरिकल डाटा गोळा करते आहे, इम्पेरिकल डाटा गोळा करुन त्यावर 4 लाख लोक तीन शिफ्ट काम करत आहेत. इतक्या मोठ्या प्रमाणात 36 जिल्ह्यांमध्ये काम सुरू आहे. मराठा समाज हा शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास कसा आहे, हे त्या डाटामध्ये येईल.
तर कालच्या अधिसूचनेबाबत ते म्हणाले की, ज्यांच्याकडे या जुन्या निजामकालीन कुणबी नोंदी आहेत, त्यांचा एक विषय वेगळा आहे. हा मराठा समाजाचा जो आरक्षणाचा मुद्दा आहे, जो सुप्रीम कोर्टात रद्द झाला आहे, त्यामध्ये आपण क्युरेटिव्ह पेटिशन फाईल केली आहे, त्यावर मागासवर्ग आयोग काम करतो आहे, त्यामुळे यामध्ये कुणीही गैरसमज करुन घेऊ नये. ज्यांना मराठा समाजाचे आरक्षण हवे आहे, त्यांच्यासाठी मागासवर्ग आयोग काम करतो आहे. युद्धपातळीवर लोक काम करत आहेत. इम्पेरिकल डाटाच्या माध्यमातून मराठा समाज हा शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास सिद्ध होईल आणि दिलेले आरक्षण टिकेल, असे ते म्हणाले.
