चंद्रकांत दुसाने, विशेष प्रतिनिधी
पाचोरा, 28 जुलै : मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजनेवरून विरोधकांकडून लोकांमध्ये अफवा पसरवायचे काम होत आहे. लोकसभेला ते यशस्वी झाले. मात्र, आता विधानसभेला तसं होणार नाही. जनता देखील त्यांना थारा देणार नाही. जनतेला आणि आमच्या बहिणांना पण माहिती आहे की, काय शक्य आहे आणि काय अशक्य आहे, अशी जोरदार टीका मंत्री दादा भुसे यांनी विरोधकांवर केली. ते पाचोऱ्यात बोलत होते.
पाचोऱ्यात मंत्री दादा भुसे नेमकं काय म्हणाले? –
पाचोरा-भडगाव विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार किशोर पाटील यांनी मंत्री दादा भुसे यांच्या उपस्थितीत शिवसेनेचा पदाधिकारी-कार्यकर्ता मेळावा आयोजित केला होता. या मेळाव्यानंतर दादा भुसे यांनी पत्रकारांसोबत संवाद साधला. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेवरून विरोधकांकडून पुन्हा एकदा राज्य सरकारवर जोरदार टीका करण्यात येत आहे. यावर बोलताना मंत्री दादा भूसे म्हणाले की, ही हेच लोक आहेत. जे सरकारचा उल्लेख घटनाबाह्य असे करायचे. आणि आता हे म्हणतात की, लाडक्या बहिणांना 1500 नाही तर दहा हजार रूपये दिले पाहिजेत. 1500 रूपयांवरून प्रश्न कुठून आणणार असा प्रश्न निर्माण करतात तर तेच महाभाग आता दहा हजार रूपये दिले पाहिजे, अशी मागणी करतात.
मुख्यमंत्री रक्षाबंधनला लाडक्या बहिणांना भेट देतील –
मंत्री भूसे पुढे म्हणाले की, विरोधकांकडून लोकांमध्ये अफवा पसरवायचे काम होत आहे. लोकसभेला ते यशस्वी झाले. मात्र, आता विधानसभेला तसं होणार नाही. जनता देखील त्यांना थारा देणार नाही. जनतेला पण आमच्या बहिणांना पण माहिती आहे. की काय शक्य आहे आणि काय अशक्य आहे. दरम्यान, लाडक्या बहिण योजनेसाठी संपुर्ण पैशांची तरतूद करण्यात आली असून रक्षाबंधनला मुख्यमंत्री लाडक्या बहिणांना भेट देतील, असे मंत्री दादा भुसे यांनी सांगितले.
पाचोऱ्यात देखील महायुती म्हणून काम करावे लागेल –
मागच्या काळात जे झाले ते झाले पण महायुतीचे नेते-कार्यकर्ते हे वरिष्ठ पातळीवरून जे आदेश येतील त्यासाठी काम करतील. असे झाले नाही तर वरिष्ठ नेते याची दखल घेतील. लोकसभेच्या निवडणुकीच्या काळात भाजपचे जे उमेदवार होते. त्याठिकाणी शिवसैनिकांनी अतिशय झोकून महायुतीचे उमेदवार म्हणून काम केले आहे. आणि म्हणून लोकसभा निवडणुकीप्रमाणे विधानसभेला देखील हेच अपेक्षित असल्याचे मंत्री दादा भुसे म्हणाले.
मराठा आरक्षणावर मंत्री दादा भूस काय म्हणाले? –
मराठा आरक्षणावर बोलताना मंत्री दादा भुसे म्हणाले की, मराठा आरक्षणाविषयी पहिलीच मागणी होती की, मराठवाड्यात मराठा समाजाच्या असलेल्या कुणबी नोंदींना ओबीसीतून आरक्षणाचा लाभ मिळाला पाहिजे. यासंदर्भात समिती स्थापन करून अनेक नोंदींचा शोध घेण्यात आला. यामध्ये ज्यांच्या नोंदी सापडल्या त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र म्हणजेच ओबीसी आरक्षणाचा लाभ देखील मिळायला सुरूवात झाली आहे.
मराठा समाजाच्या तरूणांना नोकरीत लाभ –
मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे. यासाठी विधानसभा आणि विधान परिषदेत एकमताने मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय झालेला आहे. या निर्णयाला काही जणांनी विरोध करत यासंदर्भातील उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. असे असताना मात्र, न्यायालयाने हे उच्च न्यायालयाने याला स्थगिती दिलेली नाही. आणि म्हणून सरकारने मराठा समाजाला दिलेल्या या 10 टक्के आरक्षणाचा मराठा समाजाच्या तरूणांना नोकरीत लाभ देखील मिळत आहे.
आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागतोय –
सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाला 13 टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. उच्च न्यायालयात हे आरक्षण वैध ठरले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात हे आरक्षण फेटाळण्यात आले होते. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाज मागास कशा पद्धतीने हे विश्वनियतेने सिद्ध करण्यास सांगण्यात आले होते. यावरून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सूचनेनुसार यासंदर्भातील अहवाल तयार करण्यात आला आहे. सध्यास्थितीत मराठा आरक्षणासंदर्भतील सर्वोच्च न्यायालयात असलेली याचिकेवरून पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाबाबत आम्ही दाद मागतोय.
विरोधकांबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित –
कुठल्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लागता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात येईल, असा शब्द एकनाथ शिंदे यांनी दिला असून यासाठी ते काम करत आहेत. मनोज जरांगे यांची मराठा समाजाला सरसकट आरक्षणाची असलेल्या मागणीवरून एक बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीला महाविकास आघाडीतील एकही नेते सह्याद्री अतिथीगृहावर आले नाहीत. महाविकास आघाडीतील नेते बैठकीला का आले नाहीत, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
स्थानिक लोकप्रतिनिधी लक्ष घालतील –
जळगाव जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी रस्त्यांना खड्डे पडल्याचे जळगाव शहरात पडलेल्या खड्ड्यांवरून ते म्हणाले की, जळगाव, पाचोरा किंवा नाशिक असो प्रत्येक ठिकाणी रस्त्यांची कामे होताना गुणवत्तापुर्ण झाली पाहिजेत. जळगावमधील रस्त्यांची जी परिस्थिती आहे, त्यामध्ये स्थानिक लोकप्रतिनिधी लक्ष घालतील, असा आश्वासन त्यांनी यावेळी दिले. दरम्यान, कंत्राटदारांची रखडलेल्या बिलामुळे अनेक विकास कामे थांबली आहेत. सार्वजनिक बांधकाम (सा. उपक्रम) नियमित सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा जर याठिकाणी प्रश्न असेल तर माझे सहकारी मंत्र्यांना याबाबत माहिती देतो.
