नवी दिल्ली : महाराष्ट्रात सध्या मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेची सर्वत्र चर्चा सुरू आहे. सरकारच्या वतीने ही योजना महिलांपर्यंत पोहोचावी यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रचार आणि प्रसारही केला जात आहे. मात्र, यातच आता एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आज महाराष्ट्र सरकारला फटकारले आहे. सुमारे 6 दशकांपूर्वी एका व्यक्तीच्या मालमत्तेवर राज्याने बेकायदेशीरपणे कब्जा केला आणि नुकसानभरपाईसाठी वाजवी रक्कम न देता त्याऐवजी अधिसूचित वनजमीन वाटप केल्याप्रकरणी महाराष्ट्र राज्याला फटकारले.
….लाडकी बहीण योजना रद्द करू –
इतकेच नव्हे तर जमीन गमावलेल्या व्यक्तीला वाजवी मोबदला दिला नाही तर “लाडकी बहीण”सारख्या योजना थांबवण्याचे आदेश देण्यात येईल आणि बेकायदेशीरपणे संपादित केलेल्या जमिनीवर बांधलेली बांधकामे पाडण्याचे निर्देश देण्यात येईल, अशी कठोर ताकीदही सर्वोच्च न्यायालयाने आज महाराष्ट्र सरकारला दिली.
न्यायालयाने नेमकं काय म्हटले –
“1963 पासून आजपर्यंत ती जमीन बेकायदेशीरपणे वापरल्याबद्दल आम्ही नुकसान भरपाईचे निर्देश देऊ आणि नंतर जर तुम्हाला आता संपादन करायचे असेल तर तुम्ही ते नवीन (भूसंपादन) कायद्यानुसार करू शकता. वाजवी आकडेवारी घेऊन या. तुमच्या मुख्य सचिवांना मुख्यमंत्र्यांशी बोलण्यास सांगा. अन्यथा, आम्ही लाडकी बहीण, बहू, त्या सर्व योजना बंद करू,” अशा कडक शब्दात न्यायमूर्ती गवई यांनी महाराष्ट्र सरकारला फटकारले.
“कोणत्याही अधिकाऱ्याने या प्रकरणात मदत केल्याबद्दल तुमच्यावर (कारवाई) केली तर आम्ही त्या अधिकाऱ्याला त्याची जागा दाखवू. आम्ही आमच्या कायदे अधिकाऱ्यांचे रक्षण करण्यासाठी येथे आहोत,” असे न्यायमूर्ती गवई यांनी स्पष्टपणे सांगितले. सन 1961 मध्ये भारतीय राज्यघटनेचे कलम 31A खूप गाजले होते, असेही न्यायमूर्ती गवई यांनी असेही नमूद केले.
सर्वोच्च न्यायालयात जमीन मोबदलाप्रकरणी टी.एन. गोदावर्मन यांनी दाखल केलेल्या याचिकेची सुनावणी न्या.बी आर गवई आणि के विश्वनाथन यांच्या न्यायपीठासमोर सुरू आहे. राज्य सरकारच्या कॅबिनेट बैठकीमध्ये मुख्य सचिव व्यस्त असल्याने दुपारी 3 च्या सुमारास ते फ्री होतील, असे सरकारच्या वकिलांनी सांगितले. त्यामुळे आज सरकारची बाजू न्यायालयात मांडण्यात आली नाही. म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने उद्याची मुदत दिली आहे यावर आता 14 ऑगस्ट रोजी म्हणजे उद्या सुनावणी घेणार असल्याचे, असे म्हटले आहे.
अर्जदारातर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव मेहता हजर झाले. त्यांनी म्हटले की, 1989 मध्ये रेडी रेकनर सुरू करण्यात आला तेव्हापासून, 1989 चा दर (गणनेच्या हेतूंसाठी) वापरला जात आहे. तर कामकाजादरम्यान, राज्याच्या वकिलांनी न्यायालयाला पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. प्रतिज्ञापत्राचे वाचन करताना ते म्हणाले, “महसूल आणि वन विभागाने अर्जदाराच्या प्रकरणाचा सहानुभूतीपूर्वक विचार केला आहे.”
“लाडकी बहिण (योजना) साठी तुमच्याकडे पुरेसे पैसे आहेत. मी आजचे वर्तमानपत्र वाचले आहे. न्यायालयाला गृहीत धरू नका. तुम्ही न्यायालयाच्या प्रत्येक आदेशाला आकस्मिक पद्धतीने वागवू शकत नाही. जमिनीच्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी तुम्ही थोडे थोडे घ्यावेत”, असेही मागील सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती गवई म्हणाले होते.
