मुंबई : संजय गांधी निराधार योजनेच्या माध्यमातून सरकारची मोठी फसवणूक केली जात असून या माध्यमातून बोगस लाभार्थ्यांची नावे टाकली जात असल्याचा दावा विधानपरिषदेचे आमदार शशिकांत शिंदे यांनी केला आहे. यासंदर्भात सरकार संजय गांधी निराधार समितीचे अध्यक्ष आणि समितीवर फौजदारी गुन्हा दाखल करणार का आणि अशा चुकीच्या लोकांची नावे नोंदवली असतील त्यांच्याकडून हे पैसे वसूल करणार का, असा सवाल आमदार शशिकांत शिंदे यांनी सरकारला केला.
काय म्हणाले आमदार शशिकांत शिंदे –
सध्या महाराष्ट्र विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. यावेळी विधानपरिषदेत आमदार शशिकांत शिंदे हे म्हणाले की, राज्यात संजय गांधी निराधार योजना राबवली जाते. या योजनेसाठी संजय गांधी निराधार समिती असते. त्यामध्ये अध्यक्ष आणि तहसीलदार असतात. ही समिती अर्जाची छाननी करते. त्या अर्जांची छाननी केल्यावर राज्यातील अनेक गोरगरीब, परितक्ता, अपंग, निराधार, विधवा यांचा समाविष्ट असतात.
गेल्या काही वर्षात कोरेगाव तालुक्यात संजय गांधी निराधार योजनेच्या या समितीमधून लाभार्थ्यांच्या बोगस नावे टाकली गेली, हे सिद्ध झालेले आहे. निवृत्त सैनिक, निवृत्त शिक्षक, ज्याची 15 एकर जमीन असेल अशा सर्व लोकांची नावे जाणीवपूर्वक या बोगस यादीत टाकली गेली आणि त्या माध्यमातून राजकीय फायदा उठवण्याच प्रयत्न करण्यात आला.
या संजय गांधी निराधार योजनेच्या समितीमधील अध्यक्ष आणि समितीने जी नावे निवडली आहेत, यामध्ये एकाच वेळी दर महिन्याला 350 ते 400 नावे वाढली आहेत. हा सरकारच्या फसवणुकीच्या फार मोठ्या गांभीर्याचा गुन्हा आहे. म्हणून सरकारच्या अशा योजनेत चुकीचे लाभार्थी दाखवण्यात आले. याबाबतचे पुरावेही मी दिलेले आहेत. त्यामुळे याबाबत समितीचे अध्यक्ष आणि समितीवर फौजदारी गुन्हा दाखल करणार का, अशा चुकीच्या लोकांची नावे नोंदवली असतील त्यांच्याकडून हे पैसे वसूल करणार का, असा सवाल आमदार शशिकांत शिंदे यांनी सरकारला केला. तसेच मागील 3-4 महिन्यात संजय गांधी योजनेतील लाभार्थ्यांना त्यांचे पैसे मिळालेले नाहीत. ते पैसे देण्याची मागणीही त्यांनी केली.
काय आहे संजय गांधी निराधार योजना –
संजय गांधी निराधार पेन्शन योजनेच्या माध्यमातून निराधार व्यक्ती, अंध, अपंग, अनाथ मुले, मोठी आजार, घटस्फोटीत स्त्रिया, दुर्लक्षित महिला, वेश्याव्यवसायातून मुक्त स्त्रिया, अत्याचारी महिला, ट्रान्झेंडर इत्यादींना आर्थिक मदत केली जाते. यामध्ये लाभार्थ्याचे वय हे 65 वर्षांपेक्षा कमी आणि कुटुंबाचे उत्पन्न प्रतिवर्षी रुपये 21 हजार पर्यंत हवे.
या योजनेच्या माध्यमातून प्रत्येक लाभार्थीस दरमहा 600 / – आणि एकापेक्षा अधिक लाभार्थी असलेल्या कुटुंबाला दरमहा 900 रुपये मिळतील. लाभार्थींना त्याच्या / तिच्या मुलांना 25 वर्षांचा होईपर्यंत किंवा ज्याला पहिल्यांदा येऊ दिले जाते त्यानुसार लाभ दिला जाईल. जर लाभार्थीकडे फक्त मुलीच असतील, तर ते 25 वर्षांचे होतील किंवा विवाहित असतील तरच ते कायम राहील.
