मुंबई, 15 ऑक्टोबर : एप्रिल महिन्यात जाहीर झालेल्या वाळू धोरणाच्या आधारे येत्या 15 दिवसात राज्यातील सर्व वाळूगटांच्या निविदा प्रक्रिया पूर्ण कराव्यात, असे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.
वाळू धोरण आणि वाळू गटाबाबत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत आढावा घेण्यात आला. या बैठकीस अपर मुख्य सचिव विकास खारगे उपस्थित होते. तर, पर्यावरण विभागाच्या प्रधान सचिव जयश्री भोज, सर्व विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.
महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले, राज्यात पर्यावरण विभागाची मान्यता घेऊन लिलाव प्रक्रियेद्वारे तसेच लिलाव न करता स्थानिक वापर आणि घरकुलांसाठी दहा टक्के राखीव अशा प्रकारे वाळू उपलब्ध करुन दिली जाणार आहे. राज्यात मोठ्या प्रमाणात सुरू असलेल्या विविध प्रकल्पांना वाळूची आवश्यकता असून अनधिकृत पद्धतीने वाळू वापरली जाणार नाही, याची दक्षता जिल्हाधिकाऱ्यांनी घ्यावी.
यासाठी त्यांनी स्थानिक परिस्थितीचा विचार करुन तालुका अथवा गट निहाय निविदा प्रक्रिया पूर्ण करावी. नागरिकांची सोय आणि महसूल या दोन्ही बाबींचा समतोल साधून कामाला गती द्यावी. पर्यावरण विभागाने त्यांच्याकडे प्राप्त प्रस्तावांना तातडीने मान्यता द्यावी, असेही मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.
आपत्तीग्रस्तांना दिवाळीपूर्वी मदत –
राज्यातील अतिवृष्टीमुळे बाधितांना शासनाने मदतीचे पॅकेज जाहीर केले आहे. या सर्वांना दिवाळीपूर्वी मदत मिळावी असा शासनाचा मानस आहे. यासाठी जिल्हा पातळीवरील यंत्रणेने तातडीने कार्यवाही करावी. या प्रक्रियेमध्ये एकही बाधित व्यक्ती मागे राहणार नाही, याची जिल्हाधिकाऱ्यांनी दक्षता घ्यावी, असे स्पष्ट निर्देशही महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यावेळी दिले.
अपात्र नागरिकांना जन्म प्रमाणपत्र दिले गेले असल्यास ते तातडीने रद्द करुन त्याची माहिती आधार प्राधिकरणाला कळवावी. त्याचप्रमाणे हैद्राबाद गॅझेट संदर्भातील शासन निर्णयाच्या आधारे जात प्रमाणपत्र देताना ती नियमाप्रमाणेच दिली जातील, याची दक्षता घ्यावी, असेही मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.
