मुंबई, 25 जानेवारी : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये ‘मुख्यमंत्री सहाय्यता कक्ष’ सुरू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या कक्षाच्या माध्यमातून गंभीर आजारांवरील उपचारांसाठी गरजू नागरिकांना अत्यावश्यक आर्थिक मदत मिळणार आहे. यामुळे गरजू रुग्णांना जिल्हा पातळीवरच सहकार्य उपलब्ध होणार असून, अर्जांच्या पाठपुराव्यासाठी त्यांना मंत्रालयात जाण्याची गरज भासणार नाही.
मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी होणार पेपरलेस –
मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाची नागरिकांना अधिक सुलभ सेवा मिळावी यासाठी अर्ज प्रक्रिया पूर्णतः पेपरलेस करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. तसेच स्वतंत्र ऑनलाईन प्रणाली विकसित केली जाणार आहे. तसेच नागरिकांना आपल्या अर्जाची स्थिती सहज तपासता येणार आहे. 22 जानेवारी 2025 रोजी या संदर्भात शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.
दरम्यान, समस्यांचे निराकरण जलद गतीने होण्यासाठी विशेष उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. या निर्णयामुळे गरजू रुग्णांना मोठा दिलासा मिळेल. वेळ आणि आर्थिक खर्चात बचत होईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाचे प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी दिली.
मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीचे उद्दिष्ट –
महाराष्ट्र राज्यातील तसेच देशातील आपत्तीग्रस्तांना तातडीने सहाय्यता देणे हे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीचे उद्दिष्ट आहे. पूर, दुष्काळ, आगीमुळे होणारे अपघात अशा मोठ्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे बाधित नागरिकांना “मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी” मार्फत अर्थसहाय्य पुरविले जाते. तसेच समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना दुर्धर आजारांवर उपचार करण्यासाठीही या निधीतून अर्थसहाय्य पुरविले जाते.
हेही वाचा : बोदवडचे तहसिलदार निलंबित; मालेगावात रुजू असताना ‘या’ प्रकरणामुळे झाली कारवाई
