मुंबई, 5 ऑक्टोबर : राज्य शासनाच्या प्रत्येक संवर्गातील पदे आणि त्यांच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये कालानुरूप मोठ्या प्रमाणात बदल झालेला आहे, हे लक्षात घेऊन राज्यातील सर्व संवर्गातील पदांच्या सेवा प्रवेश नियमात सुधारणा करण्यात येणार आहे, असे सांगून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची पदभरती प्रक्रिया गतीशील करून 2026 या वर्षात मोठ्या प्रमाणात पदभरती करण्यात येणार आहे, अशी घोषणा राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे सामान्य प्रशासन विभागातर्फे अनुकंपा तत्वावरील व लिपिक श्रेणीतील 10 हजार 309 उमेदवारांना नियुक्तीपत्र वितरणाच्या राज्य रोजगार मेळाव्याच्या राज्यस्तरीय कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. दरम्यान, शासकीय सेवेत आज नियुक्त झालेल्या सर्व उमेदवारांनी लोकाभिमुख आणि पारदर्शी पद्धतीने आपले काम करावे असे आवाहनही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले.
यांची होती उपस्थिती –
याप्रसंगी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, जलसंपदा (विदर्भ व तापी व कोकण खोरे विकास महा.), आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन, शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, पणन, राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल, माहिती तंत्रज्ञान, सांस्कृतिक कार्य मंत्री अॅड. आशिष शेलार, आमदार परिणय फुके, आमदार अबु आझमी, आमदार मनोज जामसुतकर, राज्याचे मुख्य सचिव राजेश कुमार, अपर मुख्य सचिव इक्बाल सिंह, सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा, मुख्यमंत्री यांचे सचिव श्रीकर परदेशी, पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला, कोकण विभागीय आयुक्त विजयकुमार सुर्यवंशी, मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार आदी मान्यवर उपस्थित होते.
राज्य शासनाची संस्थात्मक बांधणी बळकट करणार
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्य शासन अधिक सक्षम आणि गतिशील करण्यासाठी शासनाने सेवा प्रवेश नियमांमध्ये सुधारणा, अनुकंपा तत्त्वावरील प्रलंबित प्रकरणांचे निराकरण तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत पारदर्शक भरती प्रक्रिया राबविण्यावर भर दिला आहे. आयोगाची पदभरती प्रक्रिया गतीशील करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली असून विविध राज्यांचा अभ्यास करून निर्णय घेणार आहोत. आतापर्यंत 80 टक्के अनुकंपा नियुक्त्या पूर्ण झाल्या आहेत. उर्वरित प्रकरणे लवकरच निकाली काढण्यात येतील. राज्याचे प्रशासन हे संस्थात्मकदृष्ट्या बळकट करण्याबरोबरच ते गतिशील, संवेदनशील आणि लोकाभिमुख करण्यास प्राधान्य दिले असून यासाठी 100 दिवसांचा आणि नंतर 150 दिवसांचा कार्यक्रम घेतला. यातून अनेक सुधारणा करता आल्या. अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा यांनी सामान्य प्रशासन विभागाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर मोठे बदल सुरू केले, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
सेवा प्रवेश नियमांत सुधारणा आणि अनुकंपा तत्त्वाला न्याय
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, अनेक विभागांचे सेवा प्रवेश नियम 50 वर्षे जुने होते. तंत्रज्ञानातील बदलांमुळे अगदी लिपिकापासून ते वरच्या स्तरापर्यंत पदांचे स्वरूप आणि जबाबदाऱ्या मोठ्या प्रमाणात बदलल्या आहेत, पण नियमांमध्ये बदल झाले नव्हते. रिक्त पदे भरण्यासाठी हे सेवा प्रवेश नियम बदलण्याचा प्रयत्न सुरू केला.अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्या मोठ्या प्रमाणावर प्रलंबित होत्या, अनेक पात्र कुटुंबे, ज्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांची मुले आणि पत्नी यांचा समावेश होता. याबाबतचे सर्व शासन निर्णय बदलून एक सुटसुटीत आणि सोपा शासन निर्णय तयार केला. अनुकंपा तत्वावर नोकरी देणे हे काही उपकार नाहीत, तर ती शासनाची जबाबदारी आहे. कर्मचाऱ्यांच्या घरी एखादा अपघात झाल्यास, त्यांच्या कुटुंबाची काळजी घेणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे, या भावनेतून आम्ही काम केले. याच बदलांमुळे आज 80% अनुकंपाच्या जागा भरल्या गेल्या आहेत, आणि उर्वरित 20% जागाही लवकरच भरल्या जातील असेही ते म्हणाले.
शहीद उपनिरीक्षक प्रकाश पांडुरंग मोरे यांची कन्या अनुष्का प्रकाश मोरेला नियुक्ती
अनुकंपा यादीत आज शहीद उपनिरीक्षक प्रकाश पांडुरंग मोरे यांची कन्या अनुष्का प्रकाश मोरे हिला नियुक्ती दिली आहे. 26/11/2008 च्या भ्याड दहशतवादी हल्ल्यात शहीद झालेल्या अधिकाऱ्याच्या मुलीला इतक्या वर्षांनी न्याय देऊ शकलो, हे महत्त्वाचे आहे. अनुष्का बी-फार्म असल्याने तिला ‘औषध निर्माता गट ब’ हे पद अनुकंपावर मिळणे नियमांमुळे कठीण होते, कारण ते पद एमपीएससीकडे होते. पण, आम्ही एमपीएससीला विशेष विनंती करून नियमात शिथिलता मिळवली आणि तिला न्याय दिला. अनुष्काला न्याय मिळवून दिल्याचा आम्हाला आनंद आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
लिपिक संवर्गातील नियुक्त्याही एमपीएससीमार्फत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एखाद्या राज्यामध्ये जर भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता नसेल, तर मेहनत करणाऱ्यांवर मोठा अन्याय होतो. म्हणूनच, आयबीपीएस आणि टीसीएससारख्या चांगल्या संस्थांमार्फत परीक्षा घेऊन जवळपास १ लाख लोकांना नियुक्त्या दिल्या आहेत, ज्यात 40 हजार पोलिसांची भरतीही समाविष्ट आहे. पुढील काळात सेवा प्रवेश नियमांमध्ये सुधारणा करून आणि भरती प्रक्रियेची गती वाढवून नियुक्त्या दिल्या जातील, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
शासकीय सेवेत आल्यानंतर तुम्ही लोकाभिमुखतेने आणि पारदर्शी पद्धतीने कारभार कराल. शासन आणि प्रशासन हे जनतेला सेवा देण्यासाठी निर्माण झाले आहे. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या संविधानानुसार जनता मालक आहे, आणि आपण सर्वजण त्यांची सेवा करण्यासाठी नियुक्त केलेली व्यवस्था आहोत. त्यामुळे येणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाशी सेवेकरी म्हणून संवाद साधा असे आवाहन करून आपल्या कामातून तुमच्याकडे येणाऱ्या किमान 10% लोकांच्या चेहऱ्यावर तुम्ही हास्य फुलवू शकलात, तर त्यापेक्षा मोठे समाधान जीवनात दुसरे काही नसते. आपण सेवा करण्याकरता येथे आलेलो आहोत. हा सेवाभाव तुम्ही कायम ठेवल्यास, सरकारी सेवेत काम करताना मिळणारे मानसिक समाधान कोणत्याही पैशाशी तुलना न करता येणारे समाधान असेल असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
एकाचवेळी 10 हजारांची पदभरती हा ऐतिहासिक निर्णय : उपमुख्यमंत्री अजित पवार
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी 10 हजारांहून अधिक उमेदवारांना नियुक्तीपत्रे देण्यात आल्याबद्दल अभिनंदन करत, हा दिवस महाराष्ट्राच्या इतिहासातील ऐतिहासिक दिवस ठरल्याचे सांगितले. त्यांनी सांगितले की शासनाने अनुकंपा तत्त्वावरील सुमारे 80 टक्के प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढली असून भरती प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता आणि वेग यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. शासनाने तांत्रिक आणि प्रशासकीय अडथळे दूर करून अनेक कुटुंबांना दिलासा दिला आहे.
