ईसा तडवी, प्रतिनिधी
पाचोरा, 22 एप्रिल : पाचोऱ्यातील जिल्हा कामगार सुविधा केंद्रावर मनमानी केली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला असून कामगारांविरोधात गैरवर्तन करून कामगारांचा अपमान करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी पाचोरा-भडगाव विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार किशोर आप्पा पाटील यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. ही मागणी राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद नवी दिल्ली महाराष्ट्र राज्य संघटनेचे प्रदेश महासचिव अॅड. रणजीत तडवी यांनी केली आहे.
काय आहे संपुर्ण बातमी? –
निवदेनात म्हटल्याप्रमाणे, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळा मार्फत इमारत व इतर बांधकाम व्यवसाया मार्फत कामगाराच्या हिताचे रक्षण करण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाने इमारत व इतर बांधकामगार अधिनियम (रोजगार नियमन व सेवाशर्ती) 1996 नुसार त्याउनुषांगाने महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकामगार(रोजगार नियमन व सेवाशर्ती )नियम 2007 नुसार मंडळाची स्थापना करून राज्यातील बांधकामगार करणाऱ्या गोरगरीब जनतेचा सर्वांगीण विकासासाठी सरकारने सकारात्मक पाऊल उचलून तळागळा पर्यंत कामगारांना विविध योजनेचे लाभ वितरीत करण्यात येतात त्यासाठी राज्य सरकारने जिल्हा कामगार सुविधा केंद्र यांच्याकडे कामगारांच्या येणाऱ्या अर्जांची संख्या जास्त असल्याने त्याचा विचार करून सदर कामगाराच्या अर्जाच्या निपटारा लवकरात लवकर व्हावा या हेतूने जिल्हा कामगार सुविधा केंद्राअंतर्गत तालुका नोंदणी अधिकारी यांची लोंग इन आयडीची निर्मिती करण्यात आली आहे.
त्याच अनुषंगाने पाचोरा येथे तालुका नोंदणी अधिकारी यांची देखील निर्मिती करण्यात आली असून सदर तालुका नोंदणी कार्यालय हे पाचोरा शहराच्या मुख्य ठिकाणी नसून शहराच्या बाहेर शिंदी कॉलनी वरखेडी रोड असून बांधकामगार मजूर हे ऑनलाईन अर्ज भरून त्यांना नेमण्यात आलेल्या मूळ कागदपत्रांची तपासणी करिता सदर कार्यालयामध्ये बोलविले जाते. परंतु, सदर कार्यालयास मजूर गेले असता त्यांना हीन तथा खालच्या पातळीचे वागणूक दिली जाते.
संबधित कार्यालयाच्या अधिकार्यांना याबाबत प्रश्न विचारणा केली असता सदर अधिकारी हे बांधकामगार योजनेचा लाभासाठी राज्य सरकारने ठरवून कागदपत्रे देऊन देखील हेतुः मजुरांना मानसिक तथा आर्थिक त्रास होण्याच्या उद्देशाने त्यांचा अर्ज कुठल्याही सयुक्तीत कारणाशिवाय अपात्र ठरवून त्यामुळे त्यांना मानसिक तथा आर्थिक त्रासाला सामोरे जावे लागते. परंतु, तोच अर्ज संबधित कार्यालयाने ठरवून दिलेल्या दलालांमार्फत जर दिला तर तो विहित कागदपत्रविना देखील मंजूर करण्यात येतो.
यामुळे या कार्यालयास येणाऱ्या मजूर हे ग्रामीण भागातून आपली मजुरी बुडवून तालुक्याला येत असतात या बाबतची जाणीव संबधित कार्यालयाच्या अधिकार्यांना नसून फक्त दलालांमार्फत कामे करून सदर कार्यालय हे पाचोरा शहराच्या बाहेर असल्याने दलालांचा अड्डा बनलेला आहे.
दरम्यान, गरजू कामगारांना सदर योजनेचा लाभ मिळावा व संबधित कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांवरती कामगारांना मानसिक व आर्थिक तथा गैरवर्तन केल्याबाबत त्यांच्या वरती कार्यवाही करून त्यांच्या कडून लॉग इन आयडी काढून इतर कोणालाही देण्यात येऊन सदर कार्यालय हे पाचोरा शहराच्या मुख्य ठिकाणी स्थलांतरित करण्यात यावे, अशी मागणी देखील करण्यात आली आहे.
