पर्वरी, 14 मार्च: गोवा सरकारच्या सहानुभूती नियुक्ती योजनेअंतर्गत पात्र 42 लाभार्थ्यांना मंत्रालयात शिफारस पत्रे प्रदान करण्यात आली. या उपक्रमाद्वारे सरकारने अडचणीच्या परिस्थितीत सापडलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांना आधार देण्याच्या आपल्या बांधिलकीची पुन्हा एकदा जाणीव करून दिली आहे. कठीण परिस्थितीचा सामना करणाऱ्या कुटुंबांना वेळेवर मदत प्रदान करणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे.
या योजनेअंतर्गत सेवेत असताना निधन झालेल्या किंवा वैद्यकीय कारणास्तव निवृत्त झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आश्रित कुटुंबीयांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करून दिली जाते. त्यामुळे अशा कुटुंबांना कठीण काळात वेळेवर आधार आणि आर्थिक स्थैर्य मिळण्यास मदत होते.
यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले, “सहानुभूती नियुक्ती योजनेद्वारे आमचे सरकार सेवेत असताना प्रिय व्यक्तीच्या निधनामुळे किंवा वैद्यकीय कारणास्तव निवृत्तीमुळे अडचणीत आलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांना आधार देण्याचा प्रयत्न करत आहे. या योजनेमुळे आश्रित कुटुंबीयांना वेळेवर रोजगाराची संधी आणि आर्थिक स्थैर्य मिळते, ज्यामुळे ते सन्मानाने कठीण परिस्थितीवर मात करू शकतात.”
मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी पुढे सांगितले की, २०१९ पासून गोवा सरकारने ४३९ सहानुभूती नियुक्त्यांची शिफारस केली आहे. नव्या शिफारसींसह, २००७ मध्ये योजना सुरू झाल्यापासून विविध सरकारी विभागांमध्ये लाभार्थ्यांची एकूण संख्या १,२८६ वर पोहोचली आहे.
अंत्योदय, सर्वोदय आणि ग्रामोदय या तत्त्वांनी प्रेरित होऊन गोवा सरकार सहानुभूती नियुक्ती योजना अधिक बळकट करत आहे, जेणेकरून सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांना वेळेवर आधार मिळावा आणि विकसित गोवा व विकसित भारताच्या दृष्टीकोनाला गती मिळावी.
