गेल्या काही वर्षांपासून पर्यावरणाचा समतोल ढासळत चालला आहे. विकासाच्या नावाखाली अनेकदा पर्यावरणाची हानी केली जात असल्याचे चित्र आहे. अशातच, सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय दिला आहे. केंद्र सरकारने जारी केलेला ‘पूर्वलक्षी हरित मंजुरी’ (Retrospective Environmental Clearance) देण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. या निर्णयामुळे पर्यावरणाची काळजी घेणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी हा एक मैलाचा दगड ठरणार आहे.
काय होती ही ‘पूर्वलक्षी हरित मंजुरी’?
सोप्या भाषेत सांगायचं तर, ‘पूर्वलक्षी हरित मंजुरी’ म्हणजे एखाद्या प्रकल्पाचं काम सुरू झाल्यानंतर, किंवा काम पूर्ण झाल्यानंतरही त्याला पर्यावरणीय मंजुरी (Environmental Clearance) देणं. ‘पर्यावरण परिणाम मूल्यांकन अधिसूचना, २००६’ नुसार, कोणत्याही प्रकल्पाचं काम सुरू करण्यापूर्वीच त्यासाठी आवश्यक असलेली पर्यावरणीय मंजुरी घेणं बंधनकारक आहे. या मंजुरीशिवाय काम सुरू करणं म्हणजे कायद्याचं उल्लंघन करणं. मात्र, केंद्र सरकारने २०१७ मध्ये एक अधिसूचना आणि २०२१ मध्ये एक कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) जारी केलं होतं, ज्यामुळे प्रकल्पांचं काम सुरू झाल्यानंतरही त्यांना ही मंजुरी मिळवणं शक्य झालं होतं. यालाच ‘पूर्वलक्षी हरित मंजुरी’ असं म्हटलं जात होतं. सरकारचं म्हणणं होतं की, यामुळे अर्थव्यवस्थेला हातभार लावणाऱ्या उद्योगांना आणि प्रकल्पांना दंडित करण्याऐवजी त्यांना नियमित करता येईल.
सर्वोच्च न्यायालयाने का रद्द केला हा आदेश?
सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश रद्द करताना अनेक महत्त्वाच्या बाबींवर बोट ठेवलं आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे की, ‘पूर्वलक्षी हरित मंजुरी’ देणं हे पर्यावरण कायद्यांच्या आणि संविधानातील तरतुदींच्या विरोधात आहे. याची प्रमुख कारणं म्हणजे पर्यावरणाच्या मूलभूत अधिकाराचं उल्लंघन: संविधानाच्या कलम २१ नुसार, प्रत्येक नागरिकाला स्वच्छ आणि प्रदूषणमुक्त वातावरणात जगण्याचा हक्क आहे. ‘पूर्वलक्षी हरित मंजुरी’मुळे हे हक्क पायदळी तुडवले जात होते. प्रदूषण झाल्यावर किंवा पर्यावरणाची हानी झाल्यावर मंजुरी देणं म्हणजे पर्यावरणाच्या संरक्षणाकडे दुर्लक्ष करण्यासारखं आहे. प्रदूषणकर्त्यांना संरक्षण: ज्या कंपन्यांनी किंवा विकासकांनी आधीच पर्यावरणीय मंजुरी न घेता काम सुरू केलं, त्यांनी एक प्रकारे कायद्याचं उल्लंघन केलं होतं. त्यांना नंतर मंजुरी देऊन संरक्षण देणं म्हणजे चुकीला प्रोत्साहन देण्यासारखं आहे. न्यायालयाने याला “अवैध कृत्यांना प्रोत्साहन” असं संबोधलं आहे. कोणत्याही प्रकल्पाचे पर्यावरणावर काय परिणाम होतील, याचं मूल्यांकन करण्यासाठी ‘पर्यावरण परिणाम मूल्यांकन’ (EIA) ही एक प्रक्रिया आहे. ही प्रक्रिया प्रकल्प सुरू करण्यापूर्वीच पूर्ण होणं आवश्यक असतं. पूर्वलक्षी मंजुरीमुळे या प्रक्रियेचा मूळ उद्देशच संपून जात होता. विकास पर्यावरणाच्या किमतीवर नको: न्यायालयाने स्पष्ट शब्दात सांगितलं आहे की, “पर्यावरणाच्या किमतीवर विकास होऊ शकत नाही.” शाश्वत विकासासाठी पर्यावरणाचं संरक्षण आणि सुधारणा हा अविभाज्य भाग आहे.
यापूर्वीच्या निर्णयांचा संदर्भ –
सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ या प्रकरणातच नव्हे, तर यापूर्वीही अनेकदा ‘पूर्वलक्षी पर्यावरणीय मंजुरी’ची संकल्पना पर्यावरण कायद्यांना परकी असल्याचे म्हटले आहे. अशा प्रकारच्या मंजुरींना न्यायालयाने वेळोवेळी विरोध केला आहे. उदाहरणार्थ, Lafarge Umiam Mining Private Limited विरुद्ध Union of India (२०११) या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने पर्यावरण मंजुरीचे महत्त्व अधोरेखित केले होते आणि म्हटले होते की पर्यावरणीय मंजुरीशिवाय कोणतेही काम सुरू करणे अवैध आहे. तसेच, Common Cause विरुद्ध Union of India (२०१७) या प्रकरणातही न्यायालयाने खाणकाम उद्योगाशी संबंधित अवैध कामांवर कठोर भूमिका घेतली होती आणि पर्यावरणाच्या नियमांचे पालन करण्यावर भर दिला होता.
याच मालिकेत, Alembic Pharmaceuticals Ltd. विरुद्ध Rohit Prajapati (२०२०) या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ‘पूर्वलक्षी पर्यावरणीय मंजुरी’ देण्याच्या केंद्र सरकारच्या धोरणाला स्पष्टपणे चुकीचे ठरवले होते. न्यायालयाने म्हटले होते की, जर एखाद्या प्रकल्पाने पर्यावरणीय मंजुरीशिवाय काम सुरू केले असेल, तर त्याला नंतर ‘नियमित’ करता येणार नाही. अशा कृतींना प्रोत्साहन देणे म्हणजे कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांना बक्षीस देण्यासारखे होईल. या सर्व पूर्वीच्या निकालांचा आधार घेतच, सध्याच्या प्रकरणातही सर्वोच्च न्यायालयाने ‘पूर्वलक्षी हरित मंजुरी’ देण्याचा केंद्र सरकारचा आदेश रद्द केला आहे. यातून न्यायव्यवस्थेची पर्यावरणाच्या संरक्षणाविषयीची कटिबद्धता स्पष्ट होते.
या निर्णयाचे परिणाम काय असतील?
या निर्णयामुळे भविष्यात कोणताही प्रकल्प पर्यावरणीय मंजुरीशिवाय सुरू करणं अत्यंत कठीण होईल. प्रकल्पांना काम सुरू करण्यापूर्वीच सर्व नियम आणि अटींचं पालन करणं बंधनकारक होईल. यामुळे पर्यावरणाची हानी मोठ्या प्रमाणावर रोखता येईल आणि जबाबदार विकासाला चालना मिळेल. हा निर्णय पर्यावरणप्रेमी आणि पर्यावरण संरक्षणासाठी काम करणाऱ्या संस्थांसाठी एक मोठा विजय आहे. न्यायालयाने केवळ कायद्याचे राज्यच नव्हे, तर आपल्या संविधानाने दिलेल्या स्वच्छ पर्यावरणाच्या अधिकाराचेही रक्षण केले आहे. आता केंद्र सरकारला अशा कोणत्याही अधिसूचना किंवा आदेश जारी करण्यास मनाई करण्यात आली आहे, ज्यामुळे भविष्यात ‘पूर्वलक्षी हरित मंजुरी’ दिली जाईल. यापुढे, सर्व उद्योजक आणि विकासकांना हे लक्षात ठेवावं लागेल की, विकासासोबत पर्यावरणाची काळजी घेणं ही त्यांची नैतिक आणि कायदेशीर जबाबदारी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयातून एक स्पष्ट संदेश मिळाला आहे: पर्यावरणाच्या संरक्षणाशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही.
– श्री. दर्शन रामभाऊजी तळहांडे
(श्री. दर्शन रामभाऊजी तळहांडे हे शरदचंद्र महाविद्यालय नायगांव जि. नांदेड येथे सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत. यासोबतच रा. तू. म. नागपूर विद्यापीठाच्या वनस्पतीशास्त्र अभ्यास मंडळाचे सदस्य आहेत. तसेच सीर भारत फाउंडेशन चे संस्थापक आहेत. संपर्कासाठी मोबाईल नंबर – 9730030114, ईमेल – talhandedarshan@gmail.com)
