नागपूर, 12 डिसेंबर : राज्य शासन शेतकऱ्यांप्रती संवेदनशील असून कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या कृषी योजनांच्या लाभापासून कोणताही शेतकरी वंचित राहणार नाही, असे कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी काल विधानपरिषदेत सांगितले.
सदस्य रणजितसिंह मोहिते पाटील यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांच्या विविध योजनांचा निधी व अनुदान प्रलंबित असल्याबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात कृषी मंत्री भरणे यांनी ही माहिती दिली. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री सतेज पाटील, सदाभाऊ खोत, शशिकांत शिंदे, निरंजन डावखरे, प्रविण दरेकर, संजय खोडके आणि कृपाल तुमाने यांनी सहभाग घेतला.
कृषी मंत्री श्री. भरणे म्हणाले, शेतकरी संकटात असताना शासन नेहमीच त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले आहे. यापुढे शेतकऱ्याच्या हितासाठी शासन खंबीरपणे उभे राहील. मार्चपर्यंत कृषी योजनांसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
कृषी मंत्री श्री. भरणे यांनी सांगितले की, कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना अंतर्गत प्राप्त अर्जांच्या लाभार्थ्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी तसेच लाभार्थ्यांची खात्री करून योजनेच्या निकषानुसार पात्र व्यक्तींना लाभ देण्यात येतो. कृषी विभागांतर्गत विविध योजनाअंतर्गत निधीची आवश्यकता आहे. याकरिता कृषी समृद्धी योजनेतून निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आल्याचे कृषी मंत्री श्री. भरणे यांनी सांगितले.
सन २०२५-२०२६ वर्षाकरिता कृषी विभागामार्फत केंद्र पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियानासाठी ८२ कोटी ६७ लाख, राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरणसाठी २०० कोटी, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेसाठी (पीडीएमसी) २५१ कोटी ४१ लाख ५० हजार, मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेसाठी १०० कोटी, भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेसाठी ६२ कोटी ७० लाख, मुख्यमंत्री कृषी व अन्नप्रक्रिया योजनेसाठी ३१ कोटी ९७ लाख ७५ हजार आणि एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान योजनेसाठी ६८ कोटी ३३ लाख ३३ हजार इतका निधी वितरित करण्यात आल्याचे कृषी मंत्री श्री. भरणे यांनी सांगितले.
भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेसाठी हिवाळी अधिवेशनात १२७.७१ कोटी निधीची पूरक मागणी केली आहे. तसेच केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत दुसऱ्या हप्त्याच्या निधीच्या मागणीचा प्रस्ताव केंद्र शासनास पाठवण्यात आला आहे. तर कृषी समृद्धी योजनेसाठी २०२५-२०२६ पासून पुढील पाच वर्षांमध्ये दरवर्षी पाच हजार कोटी अशी एकूण २५ हजार कोटीची तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
कृषी राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल यांनी या प्रश्नाच्या उत्तरात माहिती देताना सांगितले, शेतकऱ्यांकडून कृषी योजनांच्या लाभासाठी प्राप्त अर्ज अपलोड करण्याची प्रकिया सुरू आहे. जसे-जसे अर्ज अपलोड होतील तसे सर्व अर्ज टप्प्याटप्प्याने मंजूर केले जातील, कोणताही पात्र शेतकरी वंचित राहणार नाही.
