जळगाव, 12 फेब्रुवारी : विशेष घटक योजनेअंतर्गत निधी वितरण आणि खर्चाच्या निकषांवर जळगाव जिल्ह्याने संपूर्ण राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. 2024-25 साठी 9300 लक्ष रुपये अर्थसंकल्पीय तरतूद असून जिल्ह्याला 5580 लक्ष वाटप करण्यात आले आहेत, त्यापैकी 5398.70. लाख रुपयांचा खर्च झाला आहे. तो प्राप्त तरतुदीचा 96.75% इतका आहे. या निकषांवर आधारित गुणांकनात जळगाव जिल्ह्याने राज्यात अव्वल स्थान मिळवले आहे.
संयोजनात्मक नियोजन आणि यशस्वी अंमलबजावणी –
सामाजिक न्याय विभागाच्या अनुसूचित जाती उपयोजनेतील कामे प्रभावीपणे पार पाडण्यात जिल्हा प्रशासनाने उल्लेखनीय योगदान दिले आहे. पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, वस्त्रद्योग मंत्री संजय सावकारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या अभ्यासपूर्ण नियोजनामुळे हे यश जिल्ह्याला प्राप्त झाले आहे.
सामाजिक न्याय विभागाचे सहायक आयुक्त योगेश पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, निधीच्या नियोजनबद्ध खर्चामुळे जिल्ह्याने हे यश मिळवले आहे. योजनांचा लाभ अधिकाधिक लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने ठोस पावले उचलली असून, त्याचा परिणाम राज्यस्तरीय क्रमवारीत दिसून आला आहे, असेही ते म्हणाले.
2023 मध्येही जळगाव जिल्हा प्रथम –
जिल्हा वार्षिक योजना (अनुसूचित जाती उपयोजना) अंतर्गत 2023-24साठी अर्थसंकल्पीय निधी 92 कोटी रुपये निधीमधून 46 कोटी एक लाख रुपये निधी बीडीएसवर शासनाकडून उपलब्ध करून देण्यात आला. यापैकी नोव्हेंबर 2023 पर्यंत 35 कोटी 96 लाख 86 हजार निधी बीडीएसवर खर्च झाला. उपलब्ध निधीशी खर्च झालेल्या निधीची टक्केवारी 78.18 टक्के तसेच अर्थसंकल्पातील निधीशी खर्चाची टक्केवारी 39.10 टक्के होता. यामध्ये निधी खर्चात जळगाव जिल्हा राज्यात प्रथम क्रमांकावर आला होता.
हेही वाचा – नंदुरबार रेल्वे स्थानकातील ‘त्या’ तरुणाच्या हत्त्याप्रकरणी 9 जणांना अटक, नेमकी काय प्रकरण?
