बंगळूरू, 20 सप्टेंबर : सध्या सोशल मीडियाचा जमाना आहे. प्रत्येकाच्या हातात स्मार्टफोन आहे. त्यामुळे अनेकदा या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून फसवणुकीच्याही घटना समोर येत असतात. यातच आता कर्नाटक उच्च न्यायालयाने सोशल मीडियाचा वापर करण्याच्या वयासंदर्भात महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने काय म्हटलंय –
सोशल मीडियाच्या वापर करण्याच्या वयासंदर्भात कर्नाटक उच्च न्यायालयाने महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, केंद्र सरकारने देशात सोशल मीडियाच्या वापरासाठी वयोमर्यादेबाबत विचार करायला हवा. सोशल मीडिया वापरण्यासाठी लोकांचं वय ‘कमीत कमी 21’ असणे आवश्यक आहे, असे उच्च न्यायालयाने एका तोंडी टिप्पणीत म्हटले आहे.
कर्नाटक उच्च न्यायालयात दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठात काही सोशल मीडिया अकाऊंट आणि ट्विट्स ब्लॉक करण्याच्या केंद्र सरकारच्या आदेशाला आव्हान देण्यात आले होते. या आव्हानाला फेटाळण्या विरोधात एक्स कॉर्पच्या (आधीचे ट्विटर) विनंतीवर यावेळी सुनावणी झाली. न्यायालयाने आधी केंद्र सरकारच्या विरोधात सोशल मीडिया कंपनीची याचिका फेटाळली होती आणि आदेशाचे पालन न केल्याने 50 लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला होता.
कायद्यात आता काही ऑनलाईन खेळांपर्यंत पोहोचण्याआधी वापरकर्त्याजवळ आधार कार्ड आणि अन्य कागदपत्रे असणे आवश्यक आहे, असे केंद्र सरकारच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितल्यावर हे प्रकरण समोर आले. मग अशी ओळख सोशल मीडियावरही का वाढवली जात नाही, अशी विचारणा न्यायालयाने केली.
जस्टिस जी नरेंद्र यांनी म्हटले की, ‘सोशल मीडियावर बंदी घालावी. मी तुम्हाला सांगेन की, खूप चांगल्या गोष्टी होतील. सध्याच्या काळात शाळेत जाणारी मुले सोशल मीडियाचे व्यसनाधीन झाली आहेत. मला असे वाटते की, अबकारी नियमांप्रमाणे सोशल मीडियाच्या वापरासाठीदेखील वयोमर्यादा असावी’.
तसेच उच्च न्यायालयाने म्हटले की, ‘मुले 17 किंवा 18 वर्षांची असतील, मात्र, त्यांच्यामध्ये देशाच्या हिताचे (चांगले) काय आणि काय नाही, ही परिपक्वता त्यांच्यात आहे का? फक्त सोशल मीडियावरच नाही तर इंटरनेटवरही मनात विष पसरविणाऱ्या गोष्टी काढून टाकल्या पाहिजेत. सरकारने सोशल मीडियाच्या वापरासाठी वयोमर्यादा निश्चित करण्याचाही विचार करावा’, असे न्यायालयाने म्हटले.
न्यायालयाने ‘एक्स कॉर्प’ला 50 लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला होता. याप्रकरणाची सुनावणी बुधवारपर्यंत स्थगित करण्यात आली आहे. बुधवारी ‘एक्स कॉर्प’कडून मागण्यात आलेल्या अंतरिम दिलासाबाबत निर्णय घेतला जाईल आणि त्याच्या अपीलवर सुनावणी नंतर होईल, असे न्यायालयाने सांगितले.
