मुंबई, 18 फेब्रुवारी : राज्यातील मुस्लिम समाजाला सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग (एसईबीसी) अंतर्गत देण्यात आलेले 5 टक्के आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय महायुती सरकारने घेतला आहे. 2014 मधील अध्यादेशाचे पुढे कायद्यात रूपांतर न झाल्याने तो आपोआप निष्प्रभ ठरल्याचा उल्लेख शासन निर्णयात करण्यात आला आहे.
नेमकी बातमी काय? –
9 जुलै 2014 रोजी काढण्यात आलेला अध्यादेश डिसेंबर 2014 पर्यंत विधिमंडळात कायद्यात परिवर्तित झाला नव्हता. परिणामी, तो रद्दबातल मानला गेला. मात्र, अध्यादेश कालबाह्य ठरूनही मुस्लिम समाजातील लाभार्थ्यांना जात प्रमाणपत्रांचे वितरण सुरूच राहिल्याची बाब समोर आली होती. आता सुमारे बारा वर्षांनंतर राज्य सरकारने या संदर्भातील आरक्षण अधिकृतरीत्या रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मुस्लिमांचे 5 टक्के एसईबीसी आरक्षण रद्द –
2014 मधील विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊन तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारने मराठा समाजाला 16 टक्के आणि मुस्लिम समाजाला 5 टक्के आरक्षण जाहीर केले होते. मंत्रिमंडळ बैठकीत अल्पसंख्याक मंत्र्यांनी मुस्लिम आरक्षणाचा प्रस्ताव मांडला होता आणि तो मंजूर करण्यात आला होता.
या निर्णयानुसार सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या मुस्लिम गटाला विशेष मागास प्रवर्ग-अ अंतर्गत शासकीय व निमशासकीय सरळसेवा भरती तसेच शैक्षणिक प्रवेशांमध्ये 5 टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले होते. मात्र, नंतर उच्च न्यायालयाने सरळसेवा भरतीतील 5 टक्के आरक्षणास स्थगिती दिली होती.
त्यानंतर आता न्यायालयाच्या निकालाचा आधार घेऊन, राज्य सरकारने या संदर्भातील शासन निर्णय मंगळवारी रद्द केला. दरम्यान, या निर्णयामुळे मुस्लिम समाजात मोठा रोष निर्माण होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
