सुनिल माळी, प्रतिनिधी
पारोळा, 31 मे : गेल्या अनेक दशकांपासुन शेतकरी बांधवांना संस्थेमार्फत सचिवांव्दारे कर्ज पुरवठा हा केला जात होता. परंतु या वर्षी जिल्हा बँकेने थेट बँकेमार्फत शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवठा करण्याचे नविन धोरण जारी केले. यात शेतकरी कर्जासाठी पात्र होणेसाठी मागच्या वर्षीचा तुलनेत अधिकची दस्ताएवजांचा पुरवठा करावा लागत आहे. सुरूवातीचा काळात शेतकरी बांधवांनी या धोरणाचा त्रास होत होता, मात्र शेतकऱ्यांना नंतरचा काळात धोरण पुर्णपणे लक्षात आल्यावर गेल्या वर्षीसारखेच शेतकरी बांधवांनी या थेट कर्ज योजनेचा लाभासाठी एकच गर्दी केल्याचे दिसुन आले.
आमदार चिमणराव पाटील यांची अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक –
थेट कर्ज धोरणासंदर्भात शेतकऱ्यांच्या येत असलेल्या प्रतिक्रीयेबाबत व कर्ज पुरवठ्याचा सद्यस्थितीबाबत आमदार चिमणराव पाटील यांनी जिल्हा बँकेचे विभागीय व्यवस्थापक विलास बोरसे, क्षेत्रिय अधिकारी एम.जी.पाटील, एस.एस.महाजन, सुभाष पाटील, पी.एम.पाटील, सचिव राजेंद्र परदेशी, संजय अमृतकर यांचा उपस्थितीत आढावा बैठक घेतली. याबाबत गेल्या व चालु वर्षाचा तुलनेत मे अखेरपर्यंत वितरित झालेल्या कर्जाची माहीती आमदार चिमणराव पाटील यांनी जाणुन घेतली.
शेतकऱ्यांना सहकार्य करा –
चालु वर्षाचा कर्ज वितरणाची व मागील वर्षाचा कर्ज वितरणाची टक्केवारी पाहता अधिकची तफावत आढळुन येत नसल्याचे उपस्थित अधिकाऱ्यांनी सांगितले. सुरूवातीचा काळात चुकीचा अफवांमुळे शेतकऱ्यांना गैरसोय झाली, मात्र नंतरचा काळात धोरण लक्षात आल्यावर शेतकरी देखील या थेट कर्ज पुरवठ्याबाबत समाधानी दिसुन येत असल्याचे उपस्थित अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या थेट कर्ज धोरणासंदर्भात शेतकऱ्यांची गैरसोय न होता आवश्यक ते सर्वतोपरी सहकार्य करण्याचा सुचना आमदार चिमणराव पाटील यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिल्या.
तसेच या धोरणासंदर्भात सचिवांनी देखील शेतकऱ्यांना सहकार्य करण्याचा सुचना केल्या. या धोरणासंदर्भात सचिव बांधवांमध्ये असलेला संभ्रम देखील दुर करण्याचे प्रयत्न सुरू असुन सचिवांचा देखील पुर्वीप्रमाणे कर्जप्रकरणाबाबत फरकाचा विचार केला जाणार असल्याचे आमदार चिमणराव पाटील यांनी स्पष्ट केले.
