चंद्रकांत दुसाने, विशेष प्रतिनिधी
पाचोरा, 4 सप्टेंबर : जळगाव जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिनल करनवाल यांच्या संकल्पनेतून “जिल्हा परिषद आपल्या दारी” हा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. या उपक्रमाच्या अंतर्गत पाचोरा शहरातील स्व.तात्यासो आर. ओ. पाटील व्यापारी भवनात काल 3 सप्टेंबर रोजी सकाळी 11 ते 2 वाजेच्या दरम्यान तक्रार निवारण सभा पार पडली. दरम्यान, या तक्रार निवारण सभेत शेतरस्त्यांसंदर्भात मोठ्या प्रमाणात तक्रारी प्राप्त झाल्या. यावरून आमदार किशोर आप्पा पाटील यांनी शेतकऱ्यांसाठी महत्वाची माहिती दिली.
शेतरस्त्यांसंदर्भात आमदार किशोर आप्पा पाटील काय म्हणाले? –
पाचोरा-भडगाव तालुक्यात शेतरस्त्यांचा देखील विषय प्रलंबित आहे. म्हणून मी स्वतः पावसाळी अधिवेशनात शेत रस्त्यांचा मुद्दा उपस्थित केला आणि याची दखल घेत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तात्काळ महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून महाराष्ट्रातील शेत पाणंद रस्त्यांच्या विषय मार्गी लावण्याचे आदेश दिले.
दरम्यान, शेतरस्त्यांसंदर्भात राज्य सरकारचा नवा शासन निर्णय प्राप्त झाला असून आता प्रत्येक शेत रस्त्यांना नंबर देऊन येत्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात 100 टक्के शेतरस्त्यांचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी कार्यवाही करण्यासाठी महायुतीचे सरकार तत्पर असल्याचे आमदार किशोर आप्पा पाटील यांनी सांगितले.
View this post on Instagram
तर दुसरीकडे शेतरस्ते मोकळे करण्यासाठी ग्रामसेवक तसेच सरपंचांनी आग्रही भूमिका घेऊन इंग्रजांच्या काळापासून 25 फुटांचे अधिकृत असलेले शेतरस्ते शेतकऱ्यांना खुला करून देण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करावेत, असेही आमदार पाटील म्हणाले.
आमदार किशोर आप्पा पाटील यांनी पावसाळी अधिवेशनात उपस्थित केला होता मुद्दा –
पावसाळी अधिवेशनात आमदार किशोर आप्पा पाटील यांनी शेत पाणंद रस्त्यांचा मुद्दा उपस्थित केला होता. ते म्हणाले होते की, आताच्या मंत्र्यांच्या अगोदर जे रोजगार हमीचे मंत्री होते त्यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा देऊन ते खासदार झाले. खासदार होऊन त्यांना आता वर्ष झाले. 4 वर्षांपासून माझ्या मतदारसंघात रोजगार हमीचे भडगाव तालुक्यात 106 कामे मंजूर होती आणि पाचोरा तालुक्यात 122 कामे मंजूर होती. मात्र, एकूण 249 कामांमध्ये 49 कामेसुद्धा अजूनपर्यंत चालू झाली नाहीत. अजून 200 कामं यांना प्रमा मिळालेली नाहीत. प्रमा मिळाली तरी ती कामे चालू नाहीत. ही कामे का चालू झाली नाहीत, याचा विचार केल्यावर ही योजना आपण केली. मात्र, या योजनेत येणाऱ्या अडथळ्यांवर आजपर्यंत कुठलाही विचार केला गेला नाही.
आजही ग्रामीण भागातील आमदाराला येणाऱ्या 100 फोन पैकी 50 फोन हे शेतरस्त्यांचे असतील, असं माझं मत आहे. या अत्यंत महत्त्वाच्या परिस्थितीत 4-4 वर्षे 250 कामं मंजूर असूनसुद्धा जर 49 कामं चालू होत असतील, तर याच्यात येणाऱ्या ज्या काही काही अडचणी, जे काही अडथळे असतील, ते दूर करण्यात यावे, अशी विनंती आमदार किशोर आप्पा पाटील यांनी केली होती.
तसेच महाराष्ट्रातला आणि देशातला शेतकरी हा फक्त भोगवटादार आहे. शेतकरी जमिनीला शेतसारा देतो म्हणजे सरकारला भाडं देतो. आपण शेतकरी चालक असताना या शेतातला शेतरस्ता त्याच्यावर 10 शेतकरी असतील आणि 9 शेतकरी हो म्हणत असतील आणि एका शेतकऱ्याकरता तो रस्ता बंद पाडला जातो. म्हणून अनेक अडचणी या शेतकऱ्यांसाठी आहेत. 9 शेतकरी योग्य आहेत आणि 1 शेतकरी जर तो शेतरस्ता करू देत नसेल आणि त्यामुळे जर शेतरस्ता बंद पडत असेल तर कुठल्याही परिस्थितीत जर एका व्यक्तीमुळे 100 शेतकऱ्यांचं नुकसान होत असेल तर वर्षानुवर्षे तो रस्ता जर का बंद राहत असेल तर मनरेगाच्या माध्यमातून होणाऱ्या या रस्त्यांसाठी एक वेगळी नियमावली तयार करणार आहात का, असा प्रश्न आमदार किशोर आप्पा पाटील यांनी रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांना केला होता.
….अन् सरकारने घेतली तात्काळ दखल –
दरम्यान, राज्याचे रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांनी आमदार किशोर आप्पा पाटील यांचे मुद्दे लक्षात घेत कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले. आमदार किशोर आप्पा पाटील यांनी अतिशय योग्य आणि मार्मिक प्रश्न उपस्थित केले. ही वस्तुस्थिती आहे. शेत पाणंद रस्त्यांच्या विषय लवकरात लवकर मार्गी लावून भविष्यात महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांना जे रस्ते मंजूर होतील, त्यांना असा अडथळा निर्माण होऊ नये, त्यावर मार्ग काढुन देऊ, असे आश्वासन मंत्री भरत गोगावले यांनी पावसाळी अधिवेशनात बोलताना दिले होते.
