मुंबई, 11 मार्च: राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सध्या सुरू आहे. या अधिवेशनात चाळीसगावचे आमदार मंगेश चव्हाण यांनी मुक्ताईनगर तालुक्यात करण्यात आलेल्या भूसंपादन प्रकरणाचा मुद्दा उपस्थित केला. राष्ट्रीय महामार्ग ७५३८ च्या विस्तारासाठी मुक्ताईनगर तालुक्यात करण्यात आलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेत अनियमितता व आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याच्या संशयाबाबत आमदार मंगेश चव्हाण यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली.
दरम्यान, राष्ट्रीय महामार्ग ७५३८ भूसंपादन प्रकरणात राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, मुद्रांक विभाग, भूसंपादन विभाग, महसूल यंत्रणा, तलाठी व भूमी अभिलेख अशा एकूण सहा विभागांचा संबंध असल्याने सर्व विभागांची संयुक्त चौकशी करण्यात येईल. नाशिक विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्यात येणार असून तीन महिन्यांच्या आत चौकशी पूर्ण करून अहवाल सभागृहात सादर केला जाईल, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत दिली.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, सध्या संबंधित शेतकऱ्यांना कोणताही मोबदला वितरित झालेला नाही. त्यामुळे आर्थिक फसवणुकीचा प्रकार घडलेला नाही. मात्र शासनाची फसवणूक करण्याचा प्रयत्न झाला का किंवा प्रक्रियेत काही अनियमितता झाली का, याची सखोल चौकशी करणे आवश्यक आहे.
मुक्ताईनगर तालुक्यातील नऊ गावांतील भूसंपादन निवाड्यांशी संबंधित हा विषय असल्याने केवळ एका प्रकरणापुरती चौकशी न करता सर्व संबंधित निवाडे तपासले जाणार असल्याचेही मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.
