पाचोरा, 3 फेब्रुवारी : गेल्या अनेक वर्षापासून शेतकऱ्यांना शेतीसाठी लागणाऱ्या वीजेबाबतचा प्रश्न अत्यंत गंभीर विषय झाला आहे. यावर शासनाने कुसुम योजनेअंतर्गत मुख्यमंत्री कृषी सौर पंप योजनामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला. याच अंतर्गत पाचोरा तालुक्यातील लासगाव येथे 5 मेगावॉट क्षमतेचा सौर ऊर्जा प्रकल्प सुरू झाला आहे.
लासगाव केंद्रावरून किती शेतकऱ्यांना वीज –
पाचोरा तालुक्यात लासगाव 33/11 केव्ही उपकेंद्राला या योजनेतंर्गत पाच मेगावॉट सौरऊर्जेची जोड दिली आहे. यामध्ये लासगाव व सामनेर या दोन गावातील 650 शेतकऱ्यांना यामुळे दिवसा वीजपुरवठा होत आहे, अशी माहिती कार्यकारी अभियंता सखाराम थन्वी यांनी दिली. तसेच पुरेशा क्षमतेचा पॉवर ट्रान्सफार्मर बसविल्यानंतर एकूण 12 गावातील शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होणार आहे.जळगाव जिल्ह्यात महावितरणतर्फे मेघा इंजिनिअररिंग ॲन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड या एजन्सीतर्फे मुख्यमंत्री सौरकृषी वाहिनी प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. यामध्ये अमळनेर तालुक्यात वावडे, येथील 33/11 केव्ही वीज उपकेंद्रांतर्गत 4 मेगावॅट सौर ऊर्जा निर्माण करुन ती वावडे उपकेंद्रास जोडली आहे. यातून 2350 कृषीपंपांना दिवसा वीज पुरवठ्याची सोय झाली असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
जळगाव जिल्ह्यात 3 ठिकाणी सौरऊर्जा प्रकल्प –
शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा व्हावा यासाठी मुख्यमंत्री सौरकृषी वाहिनी हा शासनाचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प राबविला जात आहे. त्यानुसार महावितरणच्या जळगाव मंडळात मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी कार्यक्रम राबविला जात आहे. यामध्ये सध्या जळगाव जिल्ह्यातील वावडे (ता. अमळनेर), लासगाव (ता. पाचोरा) व वेल्हाळे (ता. भुसावळ) येथे 33/11 केव्ही उपकेंद्रांना 17 मेगावॉट सौरऊर्जेची जोड दिल्याने साडेतीन हजार शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा होत आहे, असे सांगण्यात आले आहे.
गावाच्या ग्रामपंचायतीला काय मिळणार –
- सौर प्रकल्प विकासक सरकारी/सार्वजनिक/ खाजगी जमिनीवर वेगवेगळ्या ठिकाणी किमान 0.5 मेगावॅट ते जास्तीत जास्त 25 मेगावॅट क्षमतेच्या प्रकल्पाचे बांधकाम, संचालन आणि देखभाल पूढील 25 वर्षे करेल.
- प्रकल्प स्थापनेसाठी दिल्या गेलेल्या खाजगी जमिनीसाठी 1 लाख 25 हजार रुपये प्रति हेक्टर प्रति वर्ष किंवा रेडी रेकनर दराच्या 6% यापैकी जे जास्त असेल इतके भाडे 3% च्या वार्षिक वाढीच्या तरतुदीसह मिळेल .
- 11 केव्ही आणि 33 केव्ही वर जोडलेल्या सौर प्रकल्पांना अनुक्रमे 25 पैसे प्रति युनिट आणि 15 पैसे प्रति युनिट प्रमाणे तीन वर्षांसाठी अनुदान अश्या प्रकल्पांना मिळेल. ज्या प्रकल्पांनी डिसेंबर 2024 पूर्वी वीज खरेदी करार (PPAs) कार्यान्वित केले असतील आणि ते PPA मध्ये निर्धारित केलेल्या तारखेच्या आत कार्यान्वित सुद्धा झाले असतील.
- या कार्यक्रमांतर्गत ज्या ग्रामपंचायतींच्या क्षेत्रात सौर प्रकल्प बसवले आहेत त्यांना सामाजिक लाभ स्वरूपात प्रत्येक वर्षाला 5 लाख रुपये प्रति वर्ष इतके अनुदान दिले जाणार आहे. तसेच हे अनुदान प्रकल्प सुरू झाल्यापासून 3 वर्षांसाठी दिले जाईल.
हेही वाचा : Chopda Crime News : चोपड्यात आढळला गावठी कट्टा अन् 3 जिवंत काडतूस, दोन जणांना अटक