नवी दिल्ली, 21 जानेवारी : महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांबाबत बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात अत्यंत महत्त्वाची सुनावणी होणार आहे. राज्यात 27 टक्के ओबीसी आरक्षण लागू केल्यामुळे अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये एकूण आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांहून अधिक झाली आहे. त्यामुळे या निवडणुका न्यायालयाच्या परीक्षणाखाली आल्या असून, आरक्षणाचा हा पेच कसा सुटणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्यामुळे याचिका –
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागास प्रवर्गांसाठी आरक्षणाची कमाल मर्यादा 50 टक्के असावी, असा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने 2021 मध्ये दिला होता. मात्र, राज्य सरकारने ओबीसींसाठी दिलेल्या 27 टक्के आरक्षणामुळे अनेक ठिकाणी ही मर्यादा ओलांडली गेली असून काही स्थानिक संस्थांमध्ये आरक्षण तब्बल 70 टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी –
या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान झाल्याचा आरोप करत विकास गवळी यांनी अवमान याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेसह आरक्षणासंदर्भातील अन्य विविध याचिकांवर बुधवारी सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल पांचोली यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे.
सुप्रिम कोर्टाच्या निर्देशावर उर्वरित झेडपी निवडणुकांचे भवितव्य ठरणार –
दरम्यान, राज्यातील 12 जिल्हा परिषद आणि 125 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका 5 फेब्रुवारी रोजी होणार असून, आरक्षण मर्यादेबाबत सर्वोच्च न्यायालय कोणते निर्देश देते यावरच उर्विरत जिल्हा परिषद तसेच पंचायत समितींच्या निवडणुकांचे भवितव्य ठरणार आहे.
