चंद्रकांत दुसाने, विशेष प्रतिनिधी
जळगाव : विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे वेध लागले आहेत. तसेच आगामी काळात महानगरपालिकांच्या निवडणुका जाहीर होतील, असे सांगितले जात आहे. जळगाव महानगरपालिकेची मुदत ही 17 सप्टेंबर 2023 रोजी संपुष्टात आली आहे. तसेच मागील तब्बल 14 महिन्यांपासून याठिकाणी प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
जळगाव महानगपालिकेची निवडणूक कधी होणार –
राज्यात विधानसभा निवडणूक पार पडली. यानंतर आता राज्यात महायुतीचे सरकारही स्थापन झाले आहे आहे. यानंतर आता महानगरपालिकांच्या निवडणुका जाहीर होतील, असे सांगितले जात आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिकांवर 22 जानेवारी रोजी निर्णय होणार आहे.
जर या दिवशी निकाल लागला तरी प्रभाग रचना, आरक्षण, सदस्य संख्या ठरवणे ही सगळी प्रक्रिया पार पाडायला किमान तीन महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो. तसेच त्यानंतर शाळांच्या परीक्षा, उन्हाळी सुट्या आणि पावसाळा या गोष्टी लक्षात घेऊनच निवडणुकांची तारीख जाहीर करता येऊ शकते. त्यामुळे या निवडणुका लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.
कोणत्या याचिका प्रलंबित –
सर्वोच्च न्यायालयात स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी संबंधित आरक्षण, संस्थांमधील सदस्य संख्या, प्रभाग रचना कशी असावी, प्रभाग रचना करण्याचे अधिकार सरकारचे की निवडणूक आयोगाचे, तसेच 92 नगरपरिषदांमधील ओबीसी आरक्षण याबाबत तब्बल 28 च्या जवळपास याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.
या याचिकांवर येत्या 22 जानेवारी रोजी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. याचिकांची सुनावणी झाल्यावर या संदर्भातील निकाल येईल. त्यानुसार राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाला पुढील प्रक्रिया पार पाडावी लागणार आहे. त्यामुळे या सर्व प्रक्रियेत बराच वेळ जाण्याची शक्यता आहे, असे सांगितले जात आहे.
मविआच्या सत्तेत महापालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितींमधील सदस्य संख्या वाढवण्यात आली होती. महायुती सरकारने ती पूर्वीप्रमाणे केली. याबाबत सुनावणी प्रलंबित आहे. जर न्यायालयाने वाढीव सदस्य संख्येला मान्यता दिली तर प्रभाग रचना, जि.प.ची गट रचना करण्यास वेळ लागेल.
तसेच यापूर्वी प्रभाग रचना करण्याचा अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाकडे होता. मात्र, राज्य सरकारने कायद्यात बदल करून तो अधिकार आपल्याकडे घेतला. आता तो अधिकार पुन्हा आयोगाला देण्याबाबत याचिका प्रलंबित आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणाची तसेच ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांच्या वर जाऊ नये, तसेच ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा 27 टक्क्यांच्या वर जाऊ नये यासंदर्भातही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
