जळगाव, 8 ऑक्टोबर : आदिवासी बांधव त्यांच्या दैनदिन अत्यावश्यक सोयीसुविधापासून वंचित आहेत जसे की, जात प्रमाणपत्र, जन्म दाखला, रेशन कार्ड, आधार कार्ड आदी या समस्यांवर मार्ग काढण्यासाठी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या संकल्पनेतून उपरोक्त गरजांची पुर्तता होण्यासाठी येथील कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव व जिल्हाधिकारी कार्यालय अंतर्गत ‘आदीमित्र’ या नावाने सामंजस्य करार डिसेंबर 2023 मध्ये करण्यात आला होता. त्याचे काम पूर्ण झाले असून त्या अहवालाचे सादरीकरण जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या समोर करण्यात आले.
हे सादरीकरण कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाकडून प्रा. डॉ. प्रशांत सोनवणे यांनी सादरीकरण केले. या प्रसंगी यावल येथील आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी अरूण पवार, प्रा. दिगंबर सावंत, प्रा. विनेश पावरा हे उपस्थित होते.
काय आहे संपुर्ण बातमी? –
विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ व्ही. एल. माहेश्वरी व सामाजिक शास्त्रे प्रशाळेचे संचालक डॉ अजय पाटील यांची भूमिका महत्वाची होती. या करारानुसार पेसा अंतर्गत आदीमित्र संशोधन प्रकल्पाचे सर्वेक्षण रावेर, चोपडा व यावल तालुक्यातील एकूण 87 गावांचे करण्यात आले असून त्यात एकूण 9742 कुटुंबांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन शासनामार्फत देण्यात येणाऱ्या शबरी घरकुल योजना, किसान सन्मान निधी, पंतप्रधान आवास योजना, ठक्कर बाप्पा योजना, श्रावण बाळ वृद्धापकाळ योजना, इंदिरा गांधी विधवा योजना, बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना, प्रधानमंत्री वनधन विकास योजना, संजय गांधी निराधार योजना, उज्वला गॅस योजना आदी योजनांची माहिती व सदर योजना प्रत्यक्षात सदर आदिवासी बांधवांना मिळतात की नाही या बाबत विद्यापीठाच्या सामाजिक शास्त्रे विभागा मार्फत सर्वेक्षण घेण्यात आले.
हे सर्वेक्षण सुरू असतांना राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाचे अध्यक्ष अंतरसिंह आर्या यांनीही या प्रकल्पासाठी विद्यापीठात सामाजिक शास्त्रे प्राध्यापकांशी सखोल चर्चा करून प्राध्यापक व विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहित केले होते.चोपडा, यावल व रावेर तालुक्यातील पेसा क्षेत्रातील ग्रामपंचायत, आदीवासी पाडे-वाडी यांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन प्रत्येक घरातील बांधवांकडून माहिती घेण्यात आली. यासाठी विद्यापीठातील सामाजिक शास्त्र प्रशाळा अंतर्गत समाजकार्य विभागातील एम.एस. डब्ल्यूचे विद्यार्थ्यांनी सर्वेक्षणात सहभाग नोंदवला आणि हे सर्वेक्षणाचे काम त्यांच्याकडून दोन टप्प्यात करण्यात आले. यात गावातील संसाधनांची माहिती, गावातील संस्था आणि शासकीय योजनांची माहिती गोळा करण्यात आली.
या सर्वेक्षणामधून मिळालेल्या माहितीतून जे लाभार्थी शासकीय योजना पासून वंचित आहेत त्या लाभार्थ्यांची यादी तयार करून जिल्हाधिकारी कार्यालय व प्रकल्प कार्यालयाकडे देण्यात आली असून जे पात्र लाभार्थी आहेत परंतु वंचित आहेत. अशा आदिवासी कुटुंबांना आवश्यक अशा कागदपत्रांची पूर्तता करून घेण्याचे आदेश संबंधित व अधिकाऱ्यांना प्रशासनाकडून देण्यात आल्या आहेत. सदर कामं प्राधान्याने करण्यात येत आहे.
हा संशोधन प्रकल्प सामाजिक शास्त्र प्रशाळेतील संचालक डॉ अजय पाटील यांच्या प्रमुख मार्गदर्शना खाली प्रकल्प समन्वयक डॉक्टर प्रशांत सोनवणे, दिगंबर सावंत, गोपाळ पाटील, डॉ. समाधान कुंभार डॉ. कविता पाटील श्रीमती वर्षा पालखे,डॉ.समाधान कुंभार विनेश पावरा प्रदीप गोफणे, योगेश माळी आणि सर्व विद्यार्थी यांनी केले आहे.
हेही पाहा : महाराष्ट्राच्या नवदुर्गा : महा मुंबई मेट्रोच्या MD Rubal Agarwal यांची विशेष मुलाखत
