मुंबई, 10 ऑक्टोबर : महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक जाहीर होण्याला अवघे काही दिवस शिल्लक आहेत. असे असताना महायुतीच्या सरकारची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य मंत्री मंडळाची बैठक पार पडली. निवडणुक जाहीर होण्यापुर्वीची ही शेवटची बैठक असल्याने या बैठकीत तब्बल 80 निर्णय घेण्यात आले आहेत. काही नव्याने महामंडळ स्थापन करण्यास राज्य सरकारच्यावतीने मंजुरी देण्यात आली आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाची शेवटची बैठक संपन्न –
आजच्या कॅबिनेटमध्ये लेवा पाटील समाज महामंडळाला मंजुरी देण्यात आलीय तर पत्रकारांसाठी आणि वृतपत्र विक्रेते यांच्यासाठी दोन स्वतंत्र महामंडळासही कॅबिनेट बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच ओबीसी नॉन क्रिमीलेयरचा उत्पन्न टप्पा 15 लाखांपर्यंत नेण्यात येत आहे. त्यासाठीचा प्रस्ताव केंद्राकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला आहे. दरम्यान, धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच ते प्रसिद्ध पत्रक रद्द करण्यात आल्याची माहिती गुलाबराव पाटील यांनी दिली.
मंत्री गिरीश महाजन मंत्रीमंडळाच्या बैठकीबाबत बोलतना म्हणाले की, आर्थिक विकास महामंडळाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विशेष करून मराठवाड्यातील समाज आहेत. गुजर समाज, लेवा पाटील समाज आहे, मोठ्या प्रमाणात गुजर समाजात गरिबी असून लेवा पाटील समाज महामंडळ करण्यात आले आहे. दरम्यान, त्या समाजात गरीब माणसे आहेत… त्यांना मदत करण्यासाठी महामंडळांचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती मंत्री महाजन यांनी दिली.
उद्योगपती रतन टाटा यांना जो उद्योगरत्न पुरस्कार देण्यात आला होता, तो यापुढे रतन टाटा यांच्या नावाने देण्यात येईल, असाही निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. तसेच, मुंबई येथे जे उद्योग भवन बनत आहे, त्याला देखील रतन टाटा यांचे नाव देण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्रींमंडळ बैठकीतून समोर आली आहे.
रेकॉर्ड ब्रेक बैठकीतील निर्णय –
1. पत्रकार तसेच वृत्तपत्र विक्रेत्यांसाठी स्वतंत्र महामंडळे (कामगार)
2. मदरश्यांमधील शिक्षकांच्या मानधनात वाढ (अल्पसंख्याक विकास)
3. महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये अधिनियमात सुधारणा (उच्च व तंत्र शिक्षण)
4. कायमस्वरुपी विनाअनुदान तत्वावर नवीन समाजकार्य महाविद्यालय (उच्च व तंत्र शिक्षण)
5. राज्यात तीन नव्या खासगी विद्यापीठांना मान्यता. (उच्च व तंत्र शिक्षण)
6. राज्यातील अंगणवाडी केंद्रांमध्ये पाळणाघरे सुरू करणार (महिला व बाल)
7. जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापती, उपसभापतींच्या निवडणूकीस मुदतवाढ (ग्राम विकास)
8. शाळांना २० टक्के वाढीव अनुदानाचा टप्पा (शालेय शिक्षण)
9. केंद्र शासनाची अॅग्रिस्टॅक योजना राबवणार (कृषि)
10. मा. बाळासाहेब ठाकरे हळद संशोधन केंद्रास अतिरीक्त निधी (कृषि).
11. पालघर जिल्ह्यातील विविध गावांतील जागा एमआयडीसीला (महसूल)
12. बोरीवली तालुक्यातील जागा धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी (महसूल)
13. महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याच्या अधिनियमात सुधारणा (महसूल)
14. कुर्ल्यातील शासकीय जमीन डायलेसिस सेंटरसाठी शाहीर अमर शेख प्रबोधनीला (महसूल)
15. बाळासाहेब ठाकरे गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणिसंग्रहालयात आफ्रिकन सफारी प्रकल्प (वने)
16. पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभागाची पुनर्रचना (पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व्यवसाय)
17. भेंडाळे वस्ती प्रकल्प पाणी पुरवठा विभागास हस्तांतरित (मृद व जलसंधारण)
18. रमाबाई आंबेडकर मधील झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी खासगी जमिनीचा मोबदला देणार (गृहनिर्माण)
19. मराठवाड्यातील शाळांकरीता भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श शाळा योजनेत निधी (शालेय शिक्षण)
20. राज्यात आंतररष्ट्रीय रोजगार व कौशल्य विकास कंपनी (शालेय शिक्षण)
21. सिडको महामंडळ व पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास दिलेले भूखंड कब्जेहक्काने रुपांतरीत करणार (नगर विकास)
22. सार्वजनिक रुग्णालयांमध्ये सुलभ शौचालयांची सुविधा (सार्वजनिक आरोग्य)
23. नाशिकरोड, तूळजापूर, वणी-यवतमाळ येथे न्यायालय (विधि व न्याय)
24. नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा राबवणार (कृषि)
25. महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगास वैधानिक दर्जा (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य)
26. शबरी महामंडळाच्या थकहमीची मर्यादा वाढवून शंभर कोटी. (आदिवासी विकास)
27. देवळालीतील भूखंड नाशिक रोडच्या महाराष्ट्र साहित्य परिषदेला (नगर विकास)
28. कराड तालुक्यातील उंडाळे योजनेच्या दुरुस्तीस मान्यता (मृद व जलसंधारण)
29. सावनेर, कणकवली, राजापूर, अंबरनाथ, जिहे कठापूर, लातूरच्या जलसंपदा प्रकल्पांना मान्यता (जलसंपदा विभाग)
30. पिंपरी चिंचवड पोलीसांच्या परेड ग्राऊंडसाठी पशुसंवर्धन विभागाची जागा (गृह)
31. समृध्दी महामार्गास जोडणाऱ्या जालना ते नांदेड द्रुतगती महामार्गास मान्यता (सार्वजनिक बांधकाम)
32. कात्रज कोंढवा उड्डाणपुलास बाळासाहेब देवरस यांचे नाव (सार्वजनिक बांधकाम)
33. आपत्ती सौम्यीकरणाची कामे आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत (मदत व पुनर्वसन)
34. राहता तालुक्यातील शेती महामंडळाची जागा क्रीडांगणासाठी (महसूल)
35. शिंपी, गवळी, लाडशाखीय वाणी-वाणी, लोहार, नाथपंथीय समाजासाठी महामंडळे (इतर मागास बहुजन कल्याण)
36. वांद्रे शासकीय कर्मचाऱ्यांना घरांसाठी जागा देणार (सार्वजनिक बांधकाम)
37. मौलाना आझाद महामंडळाच्या भागभांडवलात वाढ (अल्पसंख्याक विकास)
38. न्यायमुर्तींच्या खासगी सचिवांना सचिवालयीन संवर्ग (विधि व न्याय)
हेही पाहा : महाराष्ट्राच्या नवदुर्गा : ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या पद्मश्री डॉ. राणी बंग यांची विशेष मुलाखत
