जळगाव, 18 ऑक्टोबर : चाळीसगाव तालुक्यातील टाकळी प्र. चा. ग्रामपंचायतीअंतर्गत पाच ग्रामपंचायत सदस्यांनी सूचना वा कर मागणीपत्र देवूनसुद्धा ग्रामपंचायत मालमत्ता कर रकमेचा भरणा केलेला नाही. म्हणून त्यांना अपात्र करण्यात यावे, असा तक्रार अर्ज अर्जदार किसनराव यशवंत जोर्वेकर यांनी ग्रामपंचायत विवाद क्र.17/2024 नुसार जिल्हा दंडाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करण्यात आला होता. या ग्रामपंचायत विवाद अर्जावर सुनावणीअंती कोणत्याही ग्रामपंचायत सदस्य थकबाकीदारास अपात्रतेसाठी जबाबदार ठरवता येणार नाही, असा निर्णय सुनावणीअंती जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी नुकताच दिला आहे.
काय आहे संपुर्ण बातमी? –
चाळीसगाव तालुक्यातील टाकळी प्र.चा. येथील रंजना युवराज गुजर, प्रल्हाद ओंकार महाजन, विजय सत्तर पाटील, मीनाबाई पंडित महाजन, दिपाली अमोल जाधव हे सर्व ग्रामपंचायत सदस्य आहेत. या पाचही ग्रामपंचायत सदस्यांनी स्वतःची वा एकत्रित कुटुंबातील व्यक्तींच्या नावे असलेल्या ग्रामपंचायत कराचा भरणा केलेला नाही. या सर्वांना ग्रामपंचायत सदस्य म्हणून अपात्र करण्यात यावे, असा विवाद अर्ज किसनराव यशवंतराव जोर्वे कर (रा. टाकळी प्र.चा, ता.चाळीसगाव) यांनी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी कार्यालयाकडे अर्ज केला होता.
दरम्यान, या अर्जानुसार रंजना युवराज गुजर तसेच अन्य सदस्य हे वेगवेगळ्या प्रभागातून सदस्य म्हणून निवडून आले आहेत. त्यांच्याकडे घर क्रमांक मिळकतीनुसार ग्रामपंचायत कर रकमा थकीत आहेत. त्यांना कर मागणीपत्र देउनसुद्धा मार्च 2023 पूर्वी करभरणा केलेला नाही. यासाठी त्यांना ग्रामपंचायत सदस्य म्हणून अपात्र करण्यात यावे, यासाठी उपविभागीय अधिकारी चाळीसगाव यांच्याकडे केलेला होता. अर्ज तेथे सुनावणी होउन उपविभागीय अधिकारी यांनी देखिल ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 कलम 14 ह प्रमाणे ग्रामपंचायत सदस्य अनुक्रमे 1 ते 5 यांच्याविरूद्ध अपात्रतेची कारवाई करण्यात येवू नये, असे 8 जुलै 2024 रोजी दिलेल्या अहवालात नमूद केले आहे.
…म्हणून अपात्र ठरवता येणार नाही –
औरंगाबाद खंडपीठातील निर्णयाचा संदर्भ त्यानुसार, अर्जदार किसनराव जोर्वेकर यांनी ग्रामपंचायत विवाद अर्ज क्रमांक 17/2024 नुसार रोजनाम्यानुसार कामकाज चालविण्यात आले व 29 ऑगस्ट 2024 रोजी निकालासाठी प्रकरण बंद करण्यात आले होते. यावर उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद रामराव चुडामण पाटील विरूद्ध महाराष्ट्र शासन निर्णय 1 डिसेंबर 2006 रोजी कर भरणा केला नाही म्हणून अपात्र ठरवता येणार नाही, असा निष्कर्ष उच्च न्यायालय यांनी नोंदविला आहे.
त्या निर्णय जिल्हाधिकारी संदर्भानुसार जिल्हा तथा दंडाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी ग्रामपंचायत विवाद अर्ज 17/2024 नामंजूर करीत असल्याचे आदेश दिलेत. टाकळी प्र.चा. ग्रामपंचायतीअंतर्गत पाच ग्रामपंचायत सदस्यांना ग्रामपंचायत मालमत्ता कर रकमेचा भरणा केलेला नाही. म्हणून त्यांना अपात्र ठरवता येणार नाही असा निर्णय दिला. सामनेवाले रंजना युवराज गुजर, प्रल्हाद ओंकार महाजन, विजय सत्तर पाटील, मिनाबाई पंडीत महाजन, दिपाली अमोल जाधव अनुक्रमे 1 ते 5 यांच्यातर्फे अॅड. विश्वासराव आर. भोसले (पिंपरखेड ता. भडगाव) यांनी काम पाहिले.
हेही वाचा : Breaking : स्विफ्ट कारच्या अपघातात दोन जण ठार; दोन जण गंभीर जखमी, पारोळा तालुक्यातील घटना
