नवी दिल्ली – भारतात ‘एक देश, एक निवडणूक’ हे धोरण राबवण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिली आहे. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘एक देश, एक निवडणूक’ हे धोरण राबविण्यासाठी समिती नेमण्यात आली होती. या समितीचा अहवाल केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सप्टेंबर महिन्यात स्वीकारला होता. त्यानंतर आज 12 डिसेंबर रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. अद्याप एक आठवडा हिवाळी अधिवेशन बाकी आहे. या अधिवेशनात हे विधेयक संसदेत सादर केले जाण्याची शक्यता आहे.
15 ऑगस्ट 2024 रोजीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक देश एक निवडणुकीचा उल्लेख केला होता. तसेच यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी पुढाकार घ्यावा. संपूर्ण 5 वर्षे राजकारण चालत राहायला नको. निवडणुका केवळ तीन ते चार महिन्यांत व्हाव्यात. एकाचवेळी निवडणुका होत असल्याने विकासकामांना खीळ बसणार नाही. तसेच निवडणूक आयोजनचा खर्चही कमी होईल, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते. तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबतच भाजपच्या नेत्यांनीही आतापर्यंत अनेकदा ‘एक देश एक निवडणूक’ या धोरणाचा उल्लेख केला आहे. हे धोरण लागू होणे देशासाठी कशाप्रकारे फायदेशीर आहे, याबाबतही भाजप नेत्यांनी अनेकदा भाष्य केलंय.
माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्त्वाखालील समितीने काही दिवसांपूर्वीच ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ संदर्भातील अहवाल तयार केला. या अहवालात ‘एक देश, एक निवडणूक’ विधेयकाच्या बाजूने शिफारस करण्यात आली होती. त्यामुळे यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनात ‘एक देश, एक निवडणूक’ विधेयक संसदेत सादर केले जाईल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यातच आता आता केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘एक देश एक निवडणूक’ या विधेयकाला मंजुरी दिली असल्याची माहिती समोर आली आहे.
आता ‘एक देश एक निवडणूक’ हे विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभेत मांडले जाईल. दोन्ही सभागृहांची मंजुरी मिळाल्यानंतर या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होईल. त्यामुळे केंद्र सरकार ‘एक देश, एक निवडणूक’ विधेयक संसदेत कधी मांडणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले असून यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनात पुढील आठवड्यात हे विधेयक मंजुरीसाठी संसदेच्या पटलावर मांडले जाऊ शकते, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
