नवी दिल्ली – शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किमतीत डीएपी खताची शाश्वत उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी 1 जानेवारी 2025 ‘एनबीएस’ अनुदानाव्यतिरिक्त डाय-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) साठी पुढील आदेश येईपर्यंत विशेष पॅकेज देण्याच्या निर्णयाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली काल झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये डीएपी म्हणजेच डाय-अमोनियम फॉस्फेट या खताचे एका वेळचे विशेष पॅकेज देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. एनबीएस अनुदानाव्यतिरिक्त हे पॅकेज असणार आहे.
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना 1 जानेवारी 2025 पासून पुढील आदेश येईपर्यंत परवडणाऱ्या किंमतीत डीएपीची शाश्वत उपलब्धता सुनिश्चित होईल. या कालावधीसाठी 3,500 रुपये प्रति मेट्रिक टन दराने डीएपी खत पुरवठा करण्याच्या खत विभागाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना अनुदानित, परवडणाऱ्या आणि वाजवी दरात डीएपी खताची उपलब्धता सुनिश्चित केली जाईल.
यामध्ये शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किमतीत डीएपी खताची सुरळीत उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी मंजूर एनबीएस अनुदानावर आणि त्यावरील पुढील आदेश येईपर्यंत 1 जानेवारी 2025 या कालावधीसाठी 3,500 रुपये प्रति मेट्रिक टन ‘डीएपी’ वर विशेष पॅकेज दिले जाईल.
भौगोलिक-राजकीय मर्यादा आणि जागतिक बाजारपेठेत अस्थिरता असतानाही, सरकारने खरीप आणि रब्बी 2024-25 साठी शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किमतीत डीएपी उपलब्ध करून देऊन शेतकरी बांधवांच्या बाबतीत अनुकूल दृष्टिकोनासाठी आपली वचनबद्धता कायम ठेवली.
जुलै, 2024 मध्ये मंत्रिमंडळाने 1 एप्रिल 2024 ते 31 डिसेंबर 2024 या कालावधीत एबीएस अनुदानाव्यतिरिक्त डीएपीवर एका वेळेसाठी विशेष पॅकेज दिले आहे. यानुसार 1 एप्रिल 2024 ते 31 डिसेंबर 2024 या कालावधीसाठी डीएपीसाठी 3,500 रुपये प्रति मेट्रिक टन दर मंजूरी दिली होती. त्यानुसार 2,625 कोटी रुपयांच्या अंदाजे खर्च शेतकरी बांधवांसाठी केला जाणार आहे, अशी माहिती देण्यात आली आहे.
