पुणे, 23 फेब्रुवारी : प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेअंतर्गत यापूर्वी 1 लाख 20 हजार रुपये, नरेगामधून 28 हजार आणि शौचालय बांधकामासाठी 12 हजार रुपये असे एकूण 1 लाख 60 हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येते, आता यामध्ये 50 हजार रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे; त्यामुळे आता यापुढे लाभार्थ्यांना दोन लाख रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
या योजनेअंतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या घरांमध्ये आता मोफत वीज उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे, त्यासाठी सोलर पॅनलकरीता आवश्यक असणारी रक्कम अनुदान स्वरुपात देण्यात येणार आहे. तसेच ही घरे पुरुषांसोबतच महिलांच्या नावावर करण्यात येणार आहेत. जिल्हा प्रशासनाने लाभार्थ्यांना प्राधान्याने वाळू उपलब्ध करुन देण्याची कार्यवाही करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाच्यावतीने श्री. छत्रपती क्रीडा संकुल, म्हाळुंगे बालेवाडी येथे प्रधानमंत्री आवास योजना टप्पा दोन अंतर्गत 20 लाख लाभार्थ्यांना घरकुल मंजूरी पत्राचे वाटप आणि 10 लाख लाभार्थ्यांना प्रथम हप्त्याचे वितरण कार्यक्रमप्रसंगी ते बोलत होते.
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात एकूण 13 लाख 57 घरांचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते, त्यापैकी 12 लाख 65 हजार घरांचे काम पूर्ण झाले असून उर्वरित कामेही लवकरच पूर्ण करण्यात येईल. दुसऱ्या टप्प्यात एकाच वर्षामध्ये विक्रमी 20 लाख घरकुलांचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. या सोबतच रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, पारधी आवास योजना, आदिम आवास योजना, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर आवास योजना, मोदी आवास योजना, अटल बांधकाम कामगार आवास योजना अशा योजनेच्या माध्यमातून 17 लाख घरे बांधण्यात येत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार व राज्य शासन मिळून राज्यात 51 लाख घरे बांधत आहे. याकरीता 70 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली आहे. तसेच यामध्ये सोलर पॅनलचा समावेश केल्यास सुमारे 1 लाख कोटी रुपयांचा वापर करण्यात येणार आहे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे ‘सर्वांसाठी घरे’हे स्वप्न साकार करण्यासाठी ग्रामविकास विभागाने एकूण 20 लाख घरांच्या मंजुरीचे काम वेळपूर्वी पूर्ण केले आहे. आज रोजी 10 लाख लाभार्थ्यांना पहिल्या हप्त्याचे वितरण करण्यात आले असून उर्वरित 10 लाख लाभार्थ्यांनाही येत्या 15 दिवसात पहिल्या हप्त्याचे वितरण करण्यात यावे तसेच घरांचे बांधकाम वेळेत पूर्ण होण्याच्यादृष्टीने आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे नियोजन ग्रामविकास विभागाने करावे, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
सर्वसामान्य गरीब माणसाच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न साकार होणार – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण टप्पा दोन अंतर्गत महाराष्ट्राला 20 लाख लाभार्थ्यांना घरकुल मंजुरीचे पत्र आणि दहा लाख लाभार्थ्यांच्या खात्यात या घरकुलांसाठीचा प्रत्यक्ष हप्ता जमा होणे हा क्षण महाराष्ट्रासाठी ऐतिहासिक सोहळा आहे. या योजनेतून सर्वसामान्य गरीब माणसाच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न साकार होणार आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशात प्रत्येक बेघराला घर देण्याचा संकल्प हाती घेतला असून त्यांच्या संकल्पनेतून महाराष्ट्रात 20 लाख नागरिकांना आपल्या स्वतःच्या घरात प्रेमाचा संसार फुलविता येणार आहे.
या योजनेसोबतच राज्यातील अन्य आवास योजनेतून महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर घरकुले साकारली जात आहेत. सर्वांसाठी घरे या धोरणाअंतर्गत परवडणारी व पर्यावरणपूरक घरे, ज्येष्ठ नागरिकांकरीता घरे साकारण्यात येत आहेत. प्रधानमंत्री यांनी राज्यातील अनेक रखडलेल्या प्रकल्पांना चालना दिली आहे. अन्न, वस्त्र, निवारा या मानवाच्या तीन महत्त्वपूर्ण गरजा असून त्यापैकी घराचे स्वप्न पूर्ण होत आहे. याबद्दल महाराष्ट्रातील नागरिकांच्यावतीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे श्री. शिंदे यांनी आभार मानले.
नागरिकांना हक्काचे घर उपलब्ध करुन देण्याकरीता केंद्र सरकार व राज्य शासन प्रयत्नशील – उपमुख्यमंत्री अजित पवार
यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी विकसित भारताअंतर्गत नागरिकांच्या हक्काच्या घरांचे स्वप्नपुर्तीकरीता देशामध्ये 2 कोटी घरे उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यापैकी अधिकाधिक घरे राज्यातील नागरिकांना मिळवून देण्याकरीता राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. राज्यशासनाने 100 दिवसाचा विशेष कृती उपक्रमाअंतर्गत लोककल्याणकारी योजना व विकास कामांना गती देण्यात येत आहे. ग्रामविकास व पंचायतराज विभागाच्यावतीने घरकुलांना मंजुरी, हप्ता वितरण, घरकुले पूर्ण करण्यासोबतच भूमिहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करुन देण्याबाबतची कामे करण्यात येत आहेत.
महाआवास अभियानाअंतर्गत 1 जानेवारी ते 10 एप्रिल 2025 या कालावधीत राबविण्यात येत असून 100 दिवसाचे उद्ष्टि केवळ 45 दिवसात पूर्ण केले आहे. लाभार्थ्यांनी घरकुलाचे बांधकाम चांगल्या पद्धतीने करुन घ्यावे. कामे करीत असतांना अडचणी असल्यास स्थानिक लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाला कळवाव्यात, त्या प्राध्यान्याने सोडविण्यात येतील. नागरिकांना हक्काचे घर उपलब्ध करुन देण्याकरीता केंद्र सरकार व राज्य शासन प्रयत्नशील आहे, नागरिकांनीही सहकार्य करावे, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.
राज्यातील एकही बेघर घरापासून वंचित राहणार नाही – ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे
ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले की, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण टप्पा 2 अंतर्गत एकाच वर्षामध्ये 20 लाख घरकुलाचे राज्याला उदिष्ट देण्यात आले आहे. याकरीता ग्रामविकास विभागाच्या राज्यस्तर ते ग्रामस्तरापर्यंत सर्व यंत्रणांनानी घरकुल मंजूरी तसेच प्रथम हप्ता वितरणासाठी जागा उपलब्धता, लाभार्थ्यांचे बॅंक खाते उघडणे आदींकरीता विशेष मोहिम हाती घेण्यात आली आहे. पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय जागा खरेदी आर्थिक सहाय्य योजनेअंतर्गत 500 चौ. फूट. जागा उपलब्ध करुन देण्यासाठी 1 लाख रुपये अनुदान देण्यात येत आहे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे ‘सर्वांसाठी घरे’हे स्वप्न साकार करण्यासाठी ग्रामविकास विभागास 100 दिवसाचा विशेष कृती कार्यक्रमाअंतर्गत देण्यात आलेली कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्यात येईल. यामाध्यमातून राज्यातील एकही बेघर घरापासून वंचित राहणार नाही, याकरीता ग्राम विकास व पंचायत राज विभाग प्रयत्नशील आहे, अशी ग्वाही जयकुमार गोरे यांनी दिली.
हेही वाचा : महाराष्ट्रात 20 लाख लाभार्थ्यांना एकाच वेळी घरकुल मंजुरीचे पत्र; 10 लाख लाभार्थ्यांना प्रथम हप्त्याचे वितरीत
