मुंबई, 29 ऑक्टोबर: राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने खरीप हंगाम २०२६ साठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे राज्यातील ३०४ दुष्काळी तालुक्यांमधील पात्र शेतकऱ्यांना शेती पिकांच्या नुकसानीसाठी प्रति शेतकरी ५,००० रुपये अग्रिम (आगाऊ) मदत देण्याचा शासन निर्णय (GR) आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागाकडून २८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. या योजनेचा लाभ राज्यातील सुमारे दीड कोटी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना होणार असून, यासाठी ७,५०० कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
राज्यातील ३०४ दुष्काळी तालुक्यांमधील पात्र शेतकऱ्यांना खरीप हंगामातील पीक नुकसानीपोटी प्रत्येकी पाच हजार रुपयांची अग्रीम मदत देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. मात्र, या मदतीसाठी पिकांचे किमान ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झाल्याची अट घालण्यात आली आहे. त्यामुळे निकषांमध्ये न बसणाऱ्या शेतकऱ्यांना या मदतीचा लाभ मिळणार नाही.
मदतीचे निकष आणि पात्रता –
- ३३% पेक्षा जास्त नुकसान अनिवार्य: दुष्काळी तालुक्यांमधील ज्या शेतकऱ्यांच्या पिकांचे ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे, अशा सर्व पात्र शेतकऱ्यांना ही ५,००० रुपयांची मदत सरसकट दिली जाईल.
- थेट बँक खात्यात जमा (DBT): ही सर्व मदत थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात ‘डीबीटी’ (Direct Benefit Transfer) द्वारे जमा केली जाईल.
- ई-केवायसी (e-KYC) शिथिलता: ज्या शेतकऱ्यांनी १ नोव्हेंबर २०२५ पासून विविध शासकीय योजनांतर्गत ई-केवायसी पूर्ण केली आहे, त्यांना पुन्हा ई-केवायसी करण्याची आवश्यकता भासणार नाही.
- वन पट्टाधारक शेतकरी: ज्या वन पट्टाधारक शेतकऱ्यांना अद्याप ‘ॲग्रिस्टॅक’ शेतकरी ओळख क्रमांक मिळालेला नाही, त्यांना ई-केवायसीच्या आधारे ही मदत दिली जाईल.
निधीची तरतूद –
या योजनेसाठी एकूण ७,५०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यापैकी २,००० कोटी रुपयांची तरतूद आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पातून केली जाईल, तर उर्वरित ५,५०० कोटी रुपयांचा निधी ‘उधारी प्राधिकार’ (उचली) द्वारे उपलब्ध करून दिला जाईल.
बँकांना कर्ज वसुली न करण्याचे आदेश –
शेतकऱ्यांना मिळणारा हा निधी बँकांनी कोणत्याही कर्ज खात्यात किंवा अन्य वसुलीसाठी वळवू नये, अशा कडक सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत सर्व बँकांना देण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. ही रक्कम केवळ शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी असल्याने त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली आहे.
या प्रवर्गांतील शेतकरी मदतीतून वगळले –
शासनाने या मदतीसाठी काही अपात्रता निकषही निश्चित केले आहेत. शेतकरी कर्जमाफीसाठी लागू असलेले अपात्रतेचे निकष या मदतीलाही लागू करण्यात आले आहेत. त्यानुसार, मंत्री, खासदार, आमदार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधी यांना मदतीचा लाभ मिळणार नाही.
केंद्र व राज्य शासनाच्या सेवेत असलेले २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक मासिक वेतन घेणारे अधिकारी व कर्मचारी, तसेच सार्वजनिक उपक्रम आणि अनुदानित संस्थांमधील उच्च वेतन घेणारे कर्मचारीही अपात्र ठरणार आहेत. शेतीबाह्य उत्पन्नातून प्राप्तिकर भरणारे नागरिक, २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक निवृत्तिवेतन घेणारे निवृत्तिवेतनधारक (माजी सैनिक वगळून) आणि सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी व अधिकारी यांनाही या मदतीचा लाभ मिळणार नाही.
त्यामुळे शासनाने जाहीर केलेल्या मदतीचा लाभ मिळवण्यासाठी पीक नुकसानीची अट आणि संबंधित अपात्रता निकषांची पूर्तता करणे आवश्यक ठरणार आहे.
