बुलढाणा, 10 ऑगस्ट : राज्यातील वाढत्या वाळू तस्कराचा मुद्दा ऐरणीवर आला असताना वाळू माफियांविरोधात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे अॅक्शन मोडमध्ये आल्याचे पाहायला मिळत आहेत. राज्यातील वाळू तस्करी जर थांबली नाही तर त्याला जिल्हाधिकारी आणि एसपी जबाबदार असतील असे ते म्हणाले आहेत. दरम्यान, अवैध वाळू उत्खनन करणाऱ्यांवर महाराष्ट्र प्रतिबंधक धोकादायक कृत्ये अधिनियम (MPDA) लावण्याचे निर्देशही मंत्री बावनकुळे यांनी दिले आहेत.
महसूल, मुद्रांक शुल्क व नोंदणी, भूमि अभिलेख विभागाचा आढावा घेण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे हे बुलढाणा जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर होते. यावेळी जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक यांच्यासोबत झालेल्या महसूल विभागाच्या आढावा बैठकीनंतर त्यांनी पत्रकारांसोबत संवाद साधला. या पत्रकार परिषदेत वाळूमाफियांविरोधात मंत्री बावनकुळे यांनी महसूल प्रशासनाची भूमिका स्पष्ठ केली.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे काय म्हणाले? –
मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, जिल्ह्यात अवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहतूक करणारे आणि त्यात सामील असणाऱ्या महसूल अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर निगराणी ठेवून दोषींवर कारवाई करावी. अवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहतूक करणाऱ्यावर कारवाई करतांना मंत्री, खासदार, आमदारांच्या सूचना आल्यास त्यानुसार कार्यवाही करु नका आणि वाळू माफियांना सोडू नका, असे निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिले. जिल्ह्यात यापुढे अवैध वाळू उत्खनन व वाहतुकीला जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षकांवर जबाबदारी निश्चित केली जाईल,असा इशाराही महसूल मंत्र्यांनी यावेळी दिला.
बुलढाणा जिल्ह्यातील वाळू साठे आणि वाळू घाटांचे पुन्हा सर्व्हेक्षण करावे. त्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदारांनी पाहणी करावी व एमआरसॅक यंत्रणेचा वापर करावा. तसेच नवीन वाळू धोरणानुसार कार्यवाही करावी. यासह, कृत्रिम वाळू धोरणांतर्गत वाळूचा उच्च दर्जा असावा याची खबरदारी घ्यावी. घरकुलांसाठी गरीब, सर्वसामान्यांना वाळू उपलब्ध करुन द्यावी. अवैध वाळू वाहतुकदारांकडील प्रलंबित दंड वसूल करावे, असेही आदेश महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले.
गायरान जमिनीवरील घरांची प्रकरणे निकाली काढा, त्यासाठी व्यापक मोहीम राबवावी. गैरकायदेशीररित्या शासकीय जमिनी बळकावणाऱ्या धनदांडग्यांवर कारवाई करावी. पाणंद व शिवररस्ते मोकळे करावे. त्यानुषंगाने गावनिहाय नकाशे तयार करुन दर्शनी भागात लावावे. नागरिकांच्या तक्रारी व प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी लोक अदालतीचे आयोजन करावे. विशेष सहाय योजना आणि ॲग्रीस्टॅक अंतर्गत नोंदणीसाठी गावपातळीवर मोहीम राबवा. यासाठी प्रशासनाने शेतकऱ्यांच्या घरोघरी भेटी द्याव्यात. पोटखराब, कजाप, सातबारा दुरुस्तीची कामे लवकरात लवकर पूर्ण करावी. शासनाच्या धोरणानुसार डिसेंबर महिन्यापर्यंत भोगवटादार वर्ग २ च्या जमिनी भोगवटादार वर्ग १ मध्ये रुपांतरित कराव्यात. याबाबत प्रस्ताव सादर करण्याचे शेतकऱ्यांना आवाहन करावे.
