विशेष लेख : गुणवत्तापूर्ण शिक्षणव्यवस्था लोकाभिमुख करण्यावर भर!

शिक्षण हे समाजाच्या सर्वांगीण विकासाचे आणि राष्ट्राच्या प्रगतीचे मूळ आहे. शिक्षणामुळे केवळ ज्ञानसंपादन होत नाही तर आत्मविश्वास, व्यक्तिमत्त्व विकास, सामाजिक जबाबदारी आणि आर्थिक स्वावलंबनाची वाट खुली होते. म्हणूनच शासनाने “शिक्षण सर्वांसाठी” हा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून प्रत्येक घटकातील विद्यार्थ्यांना समान संधी देण्यासाठी राज्य शासनाने विविध योजना आणि सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. शिक्षण हे केवळ ज्ञानप्राप्तीचे साधन नसून समाजपरिवर्तनाचे शक्तिशाली साधन आहे. आजच्या युगात शिक्षण व्यवस्थेला विद्यार्थ्यांच्या गरजा, स्वप्ने आणि क्षमतांशी जोडणे ही काळाची गरज आहे. या जाणिवेतून शासनाने शिक्षण व्यवस्था लोकाभिमुख करण्यासाठी अनेक ठोस पावले उचलली आहेत. विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे यासाठी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 अंतर्गत विद्यार्थ्यांच्या सर्जनशीलतेला, संशोधन वृत्तीला आणि कौशल्यविकासाला चालना देणारे उपक्रम राबवले जात आहेत.

अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशांकरिता एसईबीसी व ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ

राज्य शासनाने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताचा विचार करून अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. राज्यात २६ फेब्रुवारी २०२४ पासून सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्ग (SEBC) आरक्षणाची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली. या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी तसेच शासकीय सेवांमधील सरळसेवेसाठी १० टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. यानंतर मा. न्या. शिंदे समितीच्या शिफारशीनुसार मराठा समाजातील काही विद्यार्थ्यांना कुणबी, कुणबी-मराठा किंवा मराठा-कुणबी जातीचे म्हणजेच इतर मागास वर्ग (OBC) प्रवर्गाचे जात प्रमाणपत्र मिळाले आहे. मात्र या विद्यार्थ्यांपैकी अनेकांना जातवैधता प्रमाणपत्र तातडीने न मिळाल्याने प्रवेश प्रक्रियेत अडचणी येत होत्या. या पार्श्वभूमीवर राज्यशासनाने अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षातील प्रवेशांकरिता एसईबीसी व ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सुरुवातीला सहा महिने, त्यानंतर तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली होती. तरी देखील काही विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र मिळवण्यास अडचणी येत आल्याचे निदर्शनास आले आणि अनेक विद्यार्थांनी तक्रारी केल्या होत्या याची राज्य शासनाने दखल घेऊन पुन्हा तीन महिन्यांची अतिरिक्त मुदतवाढ दिली आहे.

याशिवाय, सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशांसाठी सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्ग (SEBC) व ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचे प्रवेश जातवैधता प्रमाणपत्रांच्या अभावी त्यांचे प्रवेश रद्द होणार नाहीत आणि शैक्षणिक नुकसान टळणार आहे.

तंत्रशिक्षणातील प्रवेशांची आकडेवारी (२०२४-२५) –

सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्ग (SEBC) आरक्षणाच्या अंमलबजावणीनंतर राज्यातील तंत्रशिक्षण संस्थांमध्ये मराठा विद्यार्थ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर प्रवेश घेतले आहेत.

तंत्रशिक्षणातील प्रवेशांची आकडेवारी (२०२४-२५) –

पदवी (Under Graduate) : १७ हजार ७७८, पदव्युत्तर (Post Graduate) : १ हजार ९२७, डिप्लोमा (Diploma) : ७ हजार ३५४ म्हणजेच एकूण २७ हजार ०५९ विद्यार्थी यांनी शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये SEBC आरक्षणाअंतर्गत प्रवेश घेतलेला आहे.

डॉ. पंजाबराव देशमुख सारथी देशांतर्गत उच्च शिक्षण शिष्यवृत्ती योजना –

राज्यातील मराठा, कुणबी, मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा प्रवर्गातील जे गुणवंत विद्यार्थी पदवी व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमासाठी मान्यता प्राप्त २०० शैक्षणिक संस्थेमध्ये प्रवेश घेतील अशा पात्र ३०० विद्यार्थ्यांना प्रतीवर्षी देशांतर्गत शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात येते. ही योजना छत्रपती शाहू महाराज व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे या शासनाच्या संस्थेमार्फत “डॉ. पंजाबराव देशमुख सारथी देशांतर्गत उच्च शिक्षण शिष्यवृत्ती योजना” या नावाने शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ पासून राबविण्यात येत आहे. यामध्ये मराठा, कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा आणि कुणबी-जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी राज्य शासनाने सुरु केलेली डॉ. पंजाबराव देशमुख सारथी देशांतर्गत उच्च शिक्षण शिष्यवृत्ती योजना ही विद्यार्थ्यांसाठी आशेचा किरण ठरत आहे. सन 2022-23 पासून या योजनेद्वारे विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी आर्थिक पाठबळ मिळू लागले असून, उच्च शिक्षणाचे प्रमाण वाढत असून शिक्षणाचा दर्जा वाढविण्यास मदत होत आहे.

या योजनेअंतर्गत राज्यातील मराठा, कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा व कुणबी जातीतील आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांना देशांतर्गत उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती दिली जाते. विद्यार्थ्यांना केवळ शुल्क सहाय्यच नव्हे, तर वसतिगृह, पुस्तके, अभ्यास साहित्य, प्रवास भत्ता आदी विविध सुविधा पुरवल्या जातात.यामुळे मराठा, कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा व कुणबी जातीतील गरीब व हुशार विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेण्यास प्रोत्साहन.आणि आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना स्पर्धात्मक जगात उभे करण्यासाठी शैक्षणिक मदत होऊन उच्च व तांत्रिक शिक्षण घेताना होणारा आर्थिक खर्चही कमी होतो त्यामुळे उच्च शिक्षणात विद्यार्थांचे प्रमाण वाढते.

छत्रपती शाहू महाराज राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती (CSMNRF) –

मराठा, कुणबी, कुणबी-मराठा, मराठा-कुणबी लक्षित गटातील पीएच.डी. करणाऱ्या गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना अधिछात्रवृत्तीच्या माध्यमातून विशेष प्रोत्साहन देण्याकरिता सन २०१९ या वर्षापासून छत्रपती शाहू महाराज राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती (CSMNRF) सुरु करण्यात आली आहे. सदर छत्रपती शाहू महाराज राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती अंतर्गत लक्षित गटातील ३०७८ विद्यार्थ्यांना सारथी संस्थेद्वारे सन २०२३ पर्यंत अधिछात्रवृत्ती मंजूर करण्यात आली आहे.आज रोजी पर्यंत ३९३ विद्यार्थ्यांची PhD पुर्ण झाली असून ११० विद्यार्थ्यांना विविध ठिकाणी नोकरी लागली आहे. या विद्यार्थ्यांपैकी २३ विद्यार्थ्यांना त्यांच्या संशोधन विषयात पेटंट मिळाला आहे.

विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी विद्यापीठ अनुदान आयोगाप्रमाणे (UGC) अधिछात्रवृत्ती :

JRF प्रमाणे (प्रथम ०२ वर्ष) एकूण प्रती वर्ष रक्कम अधिछात्रवृत्ती UGC निकषा नुसार ५ लाख ५३ हजार ३००, एकूण प्रती माह अधिछात्रवृत्ती ४६ हजार १०८ आहे.

तसेच SRF प्रमाणे (२ वर्षानंतर पुढील ०३ वर्ष) एकूण प्रती वर्ष रक्कम अधिछात्रवृत्ती ६ लाख २९ हजार ८००, एकूण प्रती माह अधिछात्रवृत्ती ५२ हजार ४८३ देण्यात येते. अधिछात्रवृत्ती (CSMNJRF) अंतर्गत अंतिमरित्या निवड झालेल्या उमेदवारांना आर्थिक सहाय्य हे सारथीकडून ज्या रोजी अवार्ड लेटर (Award Letter) दिले जाईल, त्या तारखेपासून पुढे पीएच.डी. करिता पाच वर्ष किंवा उमेदवार संशोधनासाठी विद्यापीठ महाविद्यालय/संस्था येथे रुजू झालेला असेल. (विद्यापीठ/महाविद्यालय/संस्थेच्या अहवालातील नमूद रुजू तारीख), या वेळी जी नंतरची तारीख असेल त्या तारखेपासून उमेदवाराच्या फक्त उर्वरित कालावधीसाठी पीएच.डी. च्या फक्त उर्वरित कालावधीसाठी एकुण ५ वर्षांच्या कालावधीच्या आधारे किंवा उमेदवारांनी ज्या तारखेस संशोधन अहवाल (Dissertation) सादर केला असेल, यापैकी जी अगोदरची तारीख असेल त्या तारखेपर्यंत अनुज्ञेय राहील. निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना रक्कमे संदर्भात विद्यापीठ अनुदान आयोगाप्रमाणे (UGC) अंतर्गत होणाऱ्या बदलानुसार अधिछात्रवृत्ती अनुज्ञेय राहील.

अधिछात्रवृत्ती योजनेअंतर्गत सन २०१९ मध्ये पात्र विद्यार्थी ५०३, पीएचडी घेतलेले विद्यार्थी २४६, नोकरी लागलेले विद्यार्थी ७४ आहेत. सन २०२० मध्ये पात्र विद्यार्थी २०४, पीएचडी घेतलेले विद्यार्थी ८०, नोकरी लागलेले विद्यार्थी १८ आहेत. सन २०२१ मध्ये पात्र विद्यार्थी ५५१, पीएचडी घेतलेले विद्यार्थी ६४, नोकरी लागलेले विद्यार्थी १० आहेत. सन २०२२ मध्ये पात्र विद्यार्थी ८५१, पीएचडी घेतलेले विद्यार्थी ४, नोकरी लागलेली विद्यार्थी १ आहेत. सन २०२३ मध्ये पात्र विद्यार्थी ९६९ आहेत.

परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती –

राज्यातील मराठा, कुणबी, मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा या जातीच्या विद्यार्थ्यांना आर्थिक परिस्थितीमुळे उच्च शिक्षणासाठी परदेशातील नामांकित विद्यापीठामध्ये प्रवेश घेता येत नाही. विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता असून आर्थिक परिस्थितीमुळे उच्च शिक्षणापासून वंचित रहावे लागते. मराठा, कुणबी, कुणबी-मराठा, मराठा-कुणबी जातीतील मुलामुलींना परदेशातील नामांकित विद्यापीठांमध्ये अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेण्यासाठी परदेशी शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र राज्यातील मराठा, कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा प्रवर्गातील जे गुणवंत विद्यार्थी पदव्युत्तर पदवी/पदविका व पीएचडी अभ्यासक्रमासाठी QS World Ranking मध्ये 200 च्या आत रॅन्कीग असलेल्या शैक्षणिक संस्था/विद्यापीठामध्ये गुणवत्तेनुसार प्रवेश घेतील अशा मराठा, कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा प्रवर्गातील एकत्रितपणे 75 विद्यार्थ्यांना प्रतीवर्षी परदेशी शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. सदरची योजना छत्रपती शाहू महाराज व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे या शासनाच्या संस्थेमार्फत “सयाजीराव गायकवाड-सारथी गुणवंत मुला-मुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना” या नावाने शैक्षणिक वर्ष 2023-24 पासून राबविण्यात येत आहे.

सारथी संस्थेमार्फत राज्यातील मराठा, कुणबी, मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा या लक्षित गटातील विद्यार्थ्यांकरिता डॉ. पंजाबराव देशमुख सारथी उच्च शिक्षण देशांतर्गत शिष्यवृत्ती सन 2022-23 पासून 200 शैक्षणिक संस्थेमध्ये प्रवेशित पात्र विद्याध्यर्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती लागू करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्रतील मराठा, कुणबी, मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा प्रवर्गातील जे गुणवंत विद्यार्थी पदवी व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमासाठी मान्यता प्राप्त २०० शैक्षणिक संस्थेमध्ये प्रवेश घेतील अशा पात्र ३०० विद्यार्थ्यांना प्रतीवर्षी देशांतर्गत शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात येते. सदरची योजना छत्रपती शाहू महाराज व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे या शासनाच्या संस्थेमार्फत “डॉ. पंजाबराव देशमुख सारथी देशांतर्गत उच्च शिक्षण शिष्यवृत्ती योजना या नावाने शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ पासून राबविण्यात येत आहे.

देशाच्या नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अंतर्गत भारतातील शिक्षण क्षेत्रात ऐतिहासिक परिवर्तनाची सुरुवात झाली आहे. देशातील एकूण नोंदणी गुणोत्तर (Gross Enrollment Ratio – GER) ५०% पर्यंत नेण्याचे राष्ट्रीय उद्दिष्ट गाठण्यासाठी, भारताने जागतिक दर्जाचे शिक्षण आणि संशोधन भारतातच उपलब्ध करून देण्यासाठी धोरणात्मक पावले उचलली आहेत. महाराष्ट्रातही विविध अभिनव आणि परिवर्तनशील उपक्रम शिक्षण क्षेत्रात राबविले आहेत. यामध्ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि विद्यार्थ्यांपर्यंत संधींची समान उपलब्धता आणि संशोधनाला चालना यावर अधिक भर देऊन गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक बदल करून राज्यातील शिक्षण व्यवस्था लोकाभिमुख केली जात आहे.

-काशीबाई थोरात-धायगुडे
विभागीय संपर्क अधिकारी
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई

हेही वाचा : जनतेला देण्यात येणाऱ्या सेवा पारदर्शक, गतिशील आणि तंत्रज्ञानयुक्त असाव्यात – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

बातमी शेअर करा !