मुंबई, 17 ऑक्टोबर : आरोग्य सेवा हा लोकांच्या आरोग्याशी संबंधित संवेदनशील विषय आहे. ही सेवा तत्पर ठेवण्याची जबाबदारी आरोग्य यंत्रणेत काम करणाऱ्या सर्वांचीच आहे. आरोग्य सेवा अधिक दर्जेदार देण्यासाठी या यंत्रणेत अधिकारी व कर्मचारी यांनी युद्धपातळीवर काम करावे, अशा स्पष्ट सूचना सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी आज दिल्या. आरोग्य सेवेत काम करणाऱ्या कंत्राटी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेत देण्याचे मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी निर्देश दिले.
सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी नियमित, कंत्राटी सेवेतील अधिकारी कर्मचारी यांच्या नियमित वेतनाचा आढावा घेतला. बैठकीस आरोग्य सेवा आयुक्त कादंबरी बलकवडे, संचालक (लेखा) अभिजीत पाटील यांच्यासह आरोग्य विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. तर राज्यातील आरोग्य उपसंचालक, जिल्हा शल्य चिकित्सक आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.
राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना आरोग्य दर्जेदार सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन विविध योजना व उपक्रम राबवित आहे. या सेवा देण्यासाठी शासकीय रुग्णालयात आरोग्य सेवा बजावणाऱ्या कंत्राटी डॉक्टर्स, कर्मचारी यांचे वेतन विहित वेळेत झाले पाहिजे. या डॉक्टर्स- कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यात जे अधिकारी दिरंगाई, कुचराई करतील त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असा इशारा सार्वजनिक आरोग्य मंत्री आबिटकर यांनी दिला.
मंत्री आबिटकर म्हणाले, आरोग्य सेवेत काम करणाऱ्या सर्व डॉक्टर्स, अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना विहित वेळेत वेतन दिले दिले पाहिजे. वेतन वेळेत न देणे ही गंभीर बाब असल्याचे सांगत मंत्री आबिटकर म्हणले, किमान महिन्याच्या सात तारखेपर्यंत कंत्राटी सेवेतील डॉक्टर्स, अधिकारी व कर्मचारी यांचे वेतन झाले पाहिजे. यासाठी आवश्यक अनुदानाची मागणी संबंधित आरोग्य उपसंचालक यांनी 15 तारखेपर्यंत शासनास सादर करावी.
मंत्री प्रकाश आबिटकर म्हणाले की, प्रत्येक अधिकाऱ्यांनी कंत्राटी डॉक्टर्स, कर्मचाऱ्यांचा वेतनाचा विषय प्राधान्याने घ्यावा. शासनाकडून वेतनासाठी देण्यात आलेल्या अनुदानाचा नियमित आढावा घ्यावा. वेतन नियमित देण्यासाठी 7 ऑक्टोबर 2025 रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही झाली पाहिजे. जिल्ह्यात डॉक्टर्स, कंत्राटी सेवावरील अधिकारी-कर्मचारी यांच्या वेतनासाठी प्राप्त झालेले अनुदान, झालेला खर्च याचा नियमित आढावा संबंधित आरोग्य उपसंचालकांनी नियमितपणे घ्यावा. वेतनासाठी देण्यात आलेले अनुदान खर्ची न झाल्यास त्याची जबाबदारी निश्चित केली जाईल. वेतनासाठी शिल्लक अनुदान पुढील आठ दिवसात खर्च झाले पाहिजे. भविष्यात या विषयी कोणत्याही प्रकारची तक्रार आल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल, असेही आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी सांगितले.
बैठकीत आशा स्वयंसेविकांच्या मानधनासंदर्भातही आढावा घेण्यात आला. आशा स्वयंसेविकांसाठी ऑक्टोबर महिन्याचे 84 कोटी रुपयांचा मानधनासाठीचा निधी शासन स्तरावरून वितरित केला जाणार आहे. दीपावली सणानिमित्त असल्याने हे मानधन संबंधित आशा स्वयंसेविकांच्या खात्यावर त्वरित जमा करण्याचे निर्देश आरोग्य मंत्री आबिटकर यांनी दिले. तसेच एनएचएम कर्मचाऱ्यांचे पैसे तत्काळ त्यांच्या खात्यावर जमा करावेत. या कामी कोणतीही दिरंगाई खपवून घेतली जाणार नाही, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
हेही वाचा : कौशल्य विकासाच्या माध्यमातून समर्थ भारताची उभारणी होणार – संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह
