चंद्रकांत दुसाने, विशेष प्रतिनिधी
नागपूर, 7 डिसेंबर : महाराष्ट्र विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नागपूर येथे उद्या 8 डिसेंबरपासून सुरू होणार आहे. तसेच 14 डिसेंबरपर्यंत हे अधिवेशन चालणार आहे. एकाच आठवड्याचे हे अधिवेशन होत असून आज अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला होत असलेल्या राज्य सरकारच्या चहापानावर विरोधकांनी बहिष्कार टाकला आहे. त्यामुळे हे हिवाळी अधिवेशन चांगलेच गाजण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच दोन्ही सभागृहे हे विरोधी पक्षनेत्यांविना दिसणार आहेत. यावर सरकार शांत असून दुसरीकडे मात्र, विरोधकांनी सरकारवर जोरदार निशाणा साधला आहे. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी न करणाऱ्या आणि विरोधी पक्षनेता न निवडणाऱ्या सरकारच्या चहापानासाठी का जावे, असा सवाल विरोधकांनी उपस्थित केला आहे. इतकेच नव्हे तर घटनेत तरतूद असतानाही विरोधी पक्षनेतेपद का दिले जात नाही, असा सवालही विरोधकांनी उपस्थित केला.
सरकारच्या कथनी आणि करनीत फरक आहे, मग चहापानाला का जावं? असा सवाल ठाकरेंच्या शिवसेनेचे नेते भास्कर जाधव यांनी विचारला आहे. तसेच सरकारमध्ये सौहार्द, सज्जनता नाही. विरोधी पक्षनेता निवडीवर सरकार गंभीर नाही, असा आरोपही त्यांनी केला.
याआधी विधान परिषदेत उद्धव ठाकरे गटाचे अंबादास दानवे हे विरोधी पक्ष नेता होते. मात्र, गेल्या सत्रात त्यांचा कार्यकाळ संपल्याने विधानपरिषदेतही विरोधी पक्षनेता नाही. तर यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये दोन्ही सभागृहांचे विरोधी पक्ष नेता निवडण्याची शक्यता धूसर दिसत आहे. त्याचे कारण विधिमंडळाच्या कामकाज पत्रिकेमध्ये विरोधी पक्षनेता निवडी संदर्भात कुठलाही उल्लेख नाही. त्यामुळे या अधिवेशनात दोन्ही सभागृहात विरोधी पक्षनेता निवडीवर निर्णय होणार नसल्याची शक्यता आहे.
विधिमंडळात विरोधी पक्षनेता का नाही?
मागच्या वर्षी 2024 मध्ये झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीत एकाही विरोधी पक्षाला एकूण जागांपैकी किमान 10 टक्के जागा जिंकता आल्या नाहीत. एकूण 288 सदस्यांच्या विधानसभेत विरोधी पक्षनेतेपदावर दावा करण्यासाठी एका पक्षाकडे किमान 29 आमदार असणे आवश्यक आहे. मात्र, विरोधी पक्षातील एकाही पक्षाकडे किमान 29 आमदार नाहीत. ठाकरेंच्या शिवसेनेचे 20, काँग्रेसचे 16 आणि शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीकडे 10 आमदार आहेत. तर दुसरीकडे विधानपरिषदेत 78 पैकी काँग्रेसकडे 8, शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीकडे 2 तर ठाकरेंच्या शिवसेनेकडे 5 आमदार आहेत. त्यामुळे 10 टक्क्याच्या नियमानुसार काँग्रेसला विधानपरिषदेत विरोधी पक्षनेतेपद मिळू शकते. एकंदरीतच राज्यातील कायदा सुव्यवस्था, महिला अत्याचाराचा मुद्दा, राज्यावरील कर्जाचा डोंगर, शेतकऱ्यांना अपुऱ्या मदतीचा मुद्दा, बेरोजगारी, मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांवरून विरोधक सरकारला घेरण्याची शक्यता आहे.
