मुंबई, 20 डिसेंबर : महाराष्ट्राचे राज्यपालांचे निवासस्थान राजभवन मुंबई येथे आहे. या राजभवनाशी संबंधित महत्त्वाचे किस्से, महत्त्वाच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर सुवर्ण खान्देश लाईव्ह न्यूजच्या वतीने ‘राजभवनाचे किस्से’ ही विशेष मालिका सुरू करण्यात आली आहे. या मालिकेच्या माध्यमातून राजभवनातील माननीय राज्यपालांचे जनसंपर्क अधिकारी उमेश काशीकर यांच्याद्वारे लिखित एक विशेष लेख दर आठवड्याला प्रकाशित केला जातो. दरम्यान, आता या राजभवनाचे नाव बदलून लोकभवन करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता आमच्या किस्से राजभवनाचे या मालिकेचे नावही आम्ही किस्से लोकभवनाचे असे करत असून या मालिकेचा हा 11 वा लेख आहे.
देशात दिनांक 25 जून 1975 ते 21 मार्च 1977 या काळात आणीबाणी लागली होती. या काळात महाराष्ट्रात राज्यपाल पदावर असलेले नवाब अलियावर जंग यांचे आणीबाणी काळातच दिनांक 11 डिसेंबर 1976 रोजी राजभवन येथेच निधन झाले. दुर्दैव, म्हणजे आणीबाणीच्या आदेशावर ज्या राष्ट्रपतींनी हस्ताक्षर केले, ते राष्ट्रपती म्हणजे, फखरुद्दीन अली अहमद यांचे देखील दिनांक 11 फेब्रुवारी 1977 रोजी निधन झाले. त्यानंतर, नव्या राष्ट्रपतींची निवड होईपर्यंत उपराष्ट्रपती बसप्पा दानप्पा (बी.डी.) जत्ती हे देशाचे काळजीवाहू राष्ट्रपती झाले.
इकडे महाराष्ट्रात अलियावर जंग यांच्या निधनानंतर काही काळ मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आर. एम. कांटावाला यांचेकडे राज्यपाल पदाची ‘हंगामी’ जबाबदारी सोपवण्यात आली. आणीबाणी संपल्यावर केंद्रात पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांचे जनता सरकार सत्तेवर आले. कार्यवाहू राष्ट्रपती बी डी जत्ती यांच्या आदेशाने दिनांक 30 एप्रिल 1977 रोजी काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष सादिक अली यांची महाराष्ट्राच्या राज्यपाल पदावर नियुक्ती करण्यात आली.
सादिक अली आणि पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांचे संबंध अतिशय जिव्हाळ्याचे व सौहार्दपूर्ण होते. मोरारजी देसाई त्यांना ‘सादिक भाई’ म्हणत, असे जुने अधिकारी सांगतात. सादिक अली यांनी पदभार स्वीकारला तेंव्हा शंकरराव चव्हाण मुख्यमंत्री होते. परंतु आणीबाणीनंतर राज्यात खांदेपालट होऊन वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री झाले.
एक वर्षांनी, मार्च 1978 मध्ये राज्यात विधानसभेच्या निवडणूका झाल्यानंतर वसंतदादा पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस व काँग्रेस (आय) पक्ष यांचे संमिश्र सरकार स्थापन झाले. परंतु, अवघ्या तीन चार महिन्यांनी काही आमदारांनी, ऐन अधिवेशन काळात, अर्थसंकल्पीय मागण्यांवर विभागनिहाय चर्चा सुरु असताना, सरकारचा पाठिंबा काढला आणि वसंतदादा पाटील सरकार अल्पमतात आले.
राज्यपाल सादिक अली यांचे त्यावेळी सचिव असलेले निवृत्त सनदी अधिकारी पी. के. दासगुप्ता यांच्या आठवणीनुसार, “आमदारांनी पाठींबा काढल्यावर राज्यातील राजकीय परिस्थिती विचित्र झाली. विधान मंडळात चर्चा होऊ दिली जात नव्हती. सरकार तसेच विरोधी पक्षांकडून दावे प्रतिदावे केले जात होते.
सादिक अली यांनी त्यावेळी अनेक घटना तज्ज्ञांचे मत घेतले. सभागृहाचे कामकाज होत नसल्याने काहींच्या मते राज्यपालांनी स्वतःच आमदारांची शिरगणती घ्यावी, असे होते. याकाळात एकदा अनेक आमदार थेट राजभवनावर येऊन धडकले. वातावरण गरम होते. त्यामुळे दरबार हॉल येथे सर्वांना बसवण्यात आले. राज्यपालांनी वातावरण पाहून आपले नौदलाचे एडीसी लेफ्टनंट राजीव कौशल यांच्या मार्फत प्रत्येक आमदाराचा कौल जाणून स्वाक्षऱ्या घेतल्या व स्वतः देखील प्रत्येकाला आपला पाठींबा कुणाला असे विचारले.
दरम्यान, नावापुरत्या झालेल्या या शिरगणतीच्या प्रक्रियेतून फारसे काही निष्पन्न झाले नाही. या काळात जनता पक्षाचे आमदार देखील राज्यपालांवर प्रचंड चिडले होते. परंतु, ‘सादिक भाई जे करतील ते योग्यच करतील’, असे मोरारजी देसाई यांनी त्यांना सांगितले.”
वसंतदादा पाटील यांचा राजीनामा –
दिल्ली येथे काँग्रेस कार्यकारी समितीने संमिश्र सरकारमधील युती तोडण्याचे ठरवले आणि वसंतदादा पाटील यांना आपल्या पदाचा आणि मंत्रिमंडळाचा राजीनामा देण्यास सांगितले.
शरद पवार झाले मुख्यमंत्री –
मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली दिनांक 18 जुलै 1978 रोजी पुरोगामी लोकशाही आघाडी सरकार सत्तेवर आले. निर्धारित अवधीत नव्या सरकारने सभागृहात आपले बहुमत सिद्ध केले. अधिवेशनानंतर दिनांक 2 ऑगस्ट 1978 रोजी या मंत्रिमंडळाचा विस्तार देखील झाला.
महाराष्ट्रात प्रथमच राष्ट्रपती राजवट –
सन 1980 साली झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर केंद्रात इंदिरा गांधी यांचे सरकार सत्तेवर आले. केंद्र सरकारने शरद पवार यांचे राज्य सरकार बरखास्त केले आणि राज्यात पहिल्यांदा राष्ट्रपती राजवट लागली. दिनांक 17 फेब्रुवारी ते 8 जून 1980 या काळात राज्यात राष्ट्रपती राजवट होती. या कालावधीत राज्यपाल सादिक अली मंत्रालयात जाऊन काम पाहत.
सादिक अली यांनी दिनांक 9 जून 1980 रोजी ए. आर. अंतुले यांना मुख्यमंत्री पदाची शपथ दिली. त्यामुळे अवघे साडेतीन वर्षे राज्यपाल पदावर असलेल्या सादिक अली यांनी महाराष्ट्रात चार मुख्यमंत्री पाहिले.
सादिक अली यांची बदली –
सादिक अली ज्यावेळी महाराष्ट्रात राज्यपाल झाले त्याचवेळी प्रभुदास पटवारी यांना तामिळनाडू येथे राज्यपाल पदावर नेमण्यात आले होते. केंद्रात नवे सरकार आल्यावर केंद्र सरकारने प्रभुदास पटवारी यांना राज्यपाल पदावरून चक्क ‘बडतर्फ’ केले. पटवारी यांच्या जागी सादिक अली यांना तामिळनाडूचे राज्यपाल म्हणून पाठविण्यात आले. दिनांक 3 नोव्हेंबर 1980 रोजी सादिक अली यांचा महाराष्ट्रातील कार्यकाळ संपुष्टात आला.
राज्यपाल सादिक अली यांच्या पत्नी शांती सादिक अली या वर्णभेदविरोधी कार्यकर्त्या होत्या. दक्षिण आफ्रिकेतील वर्णविद्वेषी राजवटीविरोधात भारतीय जनमत जागृत करण्यात त्यांनी महत्वाची भूमिका बजावली होती. अँटी-अपार्थाइड मूव्हमेंट (इंडिया) संस्थेच्या अध्यक्ष म्हणून कार्य केले होते. आफ्रिकेतून भारतात झालेले सिद्दी आदी समुदायांचे स्थलांतर या विषयांचा अभ्यास होता. त्यांचे पुस्तक ‘द आफ्रिकन डिस्पर्सल इन द डेक्कन’ प्रकाशित झाले आहे.
राजभवनात प्रथमच झालेली आमदारांची शिरगणती व राज्यात पहिल्यांदा लागलेली राष्ट्रपती राजवट यामुळे सादिक अली यांचा महाराष्ट्रातील कार्यकाळ राजकीय घडामोडींचा राहिला. दिनांक 17 एप्रिल 2001 रोजी सादिक अली यांचे निधन झाले.
लेखन – श्री. उमेश काशीकर (माननीय राज्यपालांचे जनसंपर्क अधिकारी, लोकभवन, मुंबई)
