माणिकराव कोकाटे यांना सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे तात्पुरता दिलासा; आमदारकी वाचली, सुनावणीत नेमकं काय घडलं?

नवी दिल्ली, 22 डिसेंबर : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व माजी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. कोकाटे यांच्या शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली असून, सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत त्यांची आमदारकी कायम राहणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. यासोबतच या प्रकरणी राज्य सरकारला नोटीसही बजावण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र, कोकाटे यांना कुठलेही घटनात्मकपद स्वीकरता येणार नसल्याचेही न्यायालयाने नमूद केलंय.

सर्वोच्च न्यायालयात पार पडली सुनावणी –

बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शासकीय सदनिका मिळवल्याप्रकरणी माणिकराव कोकाटे यांना दोषी ठरवून दोन वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. या शिक्षेविरोधात दाखल अपीलवर मुंबई उच्च न्यायालयाने अटकेला स्थगिती दिली होती, मात्र शिक्षा कायम ठेवली होती. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला कोकाटे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

कोकाटेंची आमदारकी वाचली –

आज या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने कोकाटे यांच्या शिक्षेला स्थगिती देत त्यांना मोठा दिलासा दिला. यामुळे सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत त्यांना आमदार म्हणून अपात्र ठरवले जाणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

दरम्यान, कोकाटे दोषी ठरल्यामुळे त्यांची आमदारकी रद्द होणार असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या आदेशामुळे हा दावा तूर्तास फेटाळला गेला आहे. राज्य सरकारला नोटीस बजावण्यात आल्याने पुढील सुनावणीकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

मंत्रिपद गमावल्यानंतर आणि राजकीय अडचणींचा सामना करणाऱ्या माणिकराव कोकाटे यांच्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. या आदेशामुळे त्यांचे राजकीय भवितव्य तात्पुरते सुरक्षित झाले असून, नाशिक जिल्ह्यासह राज्याच्या राजकारणात याचे पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे.

नेमकं प्रकरण काय? –

बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शासकीय सदनिकांचा लाभ घेतल्याप्रकरणी माणिकराव कोकाटे यांना सत्र न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. सत्र न्यायालयाने कोकाटेंना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावल्यानंतर त्याच्याविरोधात माणिकराव कोकाटे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत सत्र न्यायालयाने सुनावलेल्या शिक्षेला स्थगितीची याचिकेत मागणी करण्यात आली आहे. दरम्यान, त्यांच्या याचिकेवर न्या. आर. एन. लढ्ढा यांच्या एकलपीठासमोर आज दुपारी सुनावणी पार पडली.

हेही वाचा : मतदारांचा कौल चर्चेत! जळगाव जिल्ह्यातील ‘या’ सात नगरपरिषदेत धक्कादायक निकाल, वाचा Special Report

बातमी शेअर करा !